कनकाई अनलाईन
संघीय सरकारले तोकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रदेशले घटाएका शिक्षा स्वास्थ्य तथा लेखा समूहका र स्थानीय निकाय हुँदा देखिकासहित विभिन्न सेवाका कर्मचारी परिचालन गरेर जनप्रतिनिधिका भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा हुँदा धेरै स्थानीय तहमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक र नागरिकका भावनालगायतका विषयमा कन्काई नगरपालिका झापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेसँग अमृतनाथ तिमल्सिनाले गरेको सम्पादित संवाद ः

सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहमा कस्ता अपेक्षा लिएर जनता आउँदा रहेछन् रु
स्थानीय निकाय र स्थानीय तह हुँदा नागरिकका विकाससँग सम्बन्धित अपेक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा नै बढिरहेका छन् । स्थानीय निकाय हुँदा स्थानीय सरकार भनिँदैन थियो । अहिले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनिएकै कारण पनि नागरिकले आफ्ना सबै समस्या समाधान हुनै पर्छ भन्ने मानसिकता लिएर आउने गर्छन् ।

अझ जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएका कारण निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुँदा व्यक्त गरेका सम्भावना वा दिइएका आश्वासनहरू तत्काल पूरा गर्नुप(यो भनेर जनप्रतिनिधिकहाँ आउँछन् र तिनको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने जनप्रतिनिधिको निर्देशन आउँदा स्वाभाविक रूपमा चाप बढ्ने नै भयो । उपत्यकाका केही स्थानीय तहहरू बाहेक देशका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेटको सीमितताले गर्दा नागरिकका अपेक्षा संकुचित हुनुपरेको अवस्था छ ।

विगतमा कि अहिले सहज मानिरहेका छन् रु
हिजोभन्दा नागरिकलाई अहिले सहज भएको छ । हिजो कर्मचारीले चलाएको अवस्थामा उनीहरूका अवस्थाको जानकारी गराउन, बुझाउन र कार्यान्वयन गर्न केही कठिन थियो । तर अहिले आफ्नो टोल समुदायको वास्तविक अवस्था बुझेका जनप्रतिनिधि पाएका छन् ।
यसले उनीहरूका समस्या राख्न र समाधान निकाल्न सजिलो भएको छ । राजनीतिक सन्तुलन जतिसुकै मिलाएर काम गरे पनि १५–१६ वर्ष कर्मचारीले चलाउँदा जनप्रतिनिधिले शासन गरेजस्तो त हुने कुरै भएन । अहिले जननिर्वाचित संरचना भएपछि सबै किसिमको प्रतिनिधित्व भयो । स्थानीय तहभित्रको भौगोलिक, जातीय, भाषिक, जनजाति तथा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुँदा सन्तुलन समावेशिता सुनिश्चित भएको छ । वास्तविक समस्या छलफलमा ल्याएर निकास निकाल्न सहज भएको छ । निर्वाचित संरचना र कर्मचारीले गर्ने कामको परिभाषा र कार्यविभाजन स्पष्ट भएपछि जनता, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज भएको छ । जनप्रतिनिधिले जनताका एजेन्डा उठाउनुहुन्छ । कर्मचारीले सहज ढंगबाट कार्यान्वयन गरिदिन्छौँ । यसले नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन सहयोग भएको छ ।

जनप्रतिनिधिले जनभावना र आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा काम लगाउने अनि कर्मचारीले विधि र प्रक्रिया भनेर अल्झाउने गर्दा नागरिकको सेवा प्रवाहमा सोचेजस्तो नभएर संघीयता नै बदनाम हुँदै गएजस्तो भएको छ नि रु
स्थानीय तहमा रहेर प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भनेको जनप्रतिनिधिको भावना, कर्मचारी साथीहरूको रुचि, क्षमता, सीपको पहिचान गरी परिचालन र जनभावनाको सम्बोधन गर्न सक्ने संयोजनकारी क्षमता हुनुपर्छ । यसरी काम गर्न सकिएको ठाउँमा न जनप्रतिनिधि बेखुस हुन्छन् न जनता । स्थानीय तहमा विधि र प्रक्रिया मात्रै भनेर जुनसुकै निर्णय गर्नुपर्दा पनि हिम्मत नगर्ने, पन्छाउने र पन्छिने गरेकाले समस्या सिर्जना भएको पनि पाइन्छ ।

स्थानीय तह पनि सरकार हो, त्यहाँ पनि विधायिकी अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ पनि कानुनहरू बन्छन् । बाधा अड्काउहरू फुकाउने, विधि नमिलेकोलाई मिलाउने काम गर्न कार्यपालिका र नगरसभा÷गाउँसभा हुन्छन् । सबै संरचना र नीतिगत पक्षको परिचालनबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न ध्यान दिने हो भने स्थानीय तहमा त्यस्ता समस्या निस्कन्छन् । यसले संघीयता बदनाम हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

जनप्रतिनिधिहरू निर्णय गरेर जानुहुन्छ तर विधि नपुगेको ठाउँमा कर्मचारीको जागिर नै जाने अवस्था बन्छ । त्यही भएकाले विधि प्रक्रिया खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ तर काम अड्काएर नभई कार्यपालिका र नगरसभा तथा जनप्रतिनिधिलाई अगाडि लगाएर उहाँहरूलाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न लगाएर काम गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा समन्वयले यी समस्याहरूको हल हुन्छ ।

जनताको बिचमा गएर बोलेका कुराहरू तत्काल पु¥याउनुप¥यो भनेर भोलिपल्टैबाट जनताले घेर्ने काम हुन्छ । काम नगरिदिएको भनेर सामाजिक सञ्जाल रंगिने अवस्था बन्छ भनेर पनि अलि प्रेसरमा पर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यी सबै अवस्थालाई बुझाउनुपर्छ । जनतालाई पनि स्रोतको सीमितता, कामको प्राथमिकता र विधि प्रक्रिया एवं प्रणालीको जानकारी गराई पारदर्शी व्यवहार गर्दा उहाँहरूले पनि कुरा बुझ्नुहुन्छ ।

स्थानीय तह ठेकेदार र जनप्रतिनिधिका आफन्तको कब्जामा हुन्छ । कर्मचारीले प्रेसरमा काम गर्नुपछ । नत्र भौतिक रूपमै असुरक्षित छन् भन्ने पनि चर्चा आउँछ नि रु तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ रु
सामान्यतया गाउँघरमा साना योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउँमा जो छ, समुदायमा जो बढी भूमिका बनाएर लागिरहेको छ त्यो अगाडि आइपुग्ने स्वाभाविक नै होला । प्रक्रियाबाट ठेक्कामा गएकाहरूमा को आउँछ विधिले आउने कुरा भयो ।

गाउँमा काम गर्ने सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिका नजिकका साथीभाइ र गाउँमा हुने मान्छेहरू आइपुग्ने सम्भावना त रहने नै भयो । प्रेसरको कुरा भन्ने हो भने विधिभित्रबाट आएकालाई नरोक्ने, विधि बाहिर नजाने। त्यसपछि धेरै समस्या समाधान भइहाल्छ ।

स्थानीय तहमा पनि धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले चाहेजस्तो नगरिदिएका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको घटनाहरू आइरहेका छन् । के स्थायी सरकारले राजनीतिक नेतृत्वलाई फस्ने अवस्था बनाइरहेको छ रु
सबै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन । कर्मचारीहरू सबै असल मात्रै हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । कतिपय सन्दर्भमा परिणामको अवरोध विधि र प्रक्रियाहरू पनि हुन सक्छन् । हरेक घटनामा त्यसको आफ्नै खालका कारण हुन सक्छन् ।

विशेषगरी स्थानीय तहमा एउटा पक्षका कारण मात्रै समस्या हुँदैन । गर्न नसकिने र नहुने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर धेरै काम समन्वयमा हुनुपर्छ । गर्न नसकिने काम नै रहेछ भने पनि जनप्रतिनिधिले उहाँहरूका मतदातालाई सिधैं भन्न सक्नुहुन्न होला, कर्मचारीहरूले पनि कुनै काम हुँदैन भनेर सिधै भन्नुभन्दा यसरी भएन, यस्तो भएको भए यो काम हुन्थ्यो वा यसरी जाँदा यो काम हुन्छ भनेर तरिका सिकाइदियो भने समाधान निस्कन्छ ।

संसद्को समितिमा भएको त्रुटिको विषयलाई सभापतिले जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिएजस्तै कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कमजोरीलाई जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मल प्रकरणमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइँदा कर्मचारीहरूले प्रक्रियाको कारण ढिला भएको भए यो प्रक्रिया भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

हामी स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बेलामा काम सुरु गरेनौँ भने समयमा काम सकिन्न । समयमै काम सक्नका लागि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ बजेट पुस्तिका आउनासाथ प्राथमिकताअनुसार ठेक्का लगाउनेहरूको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने, उपभोक्ता समितिका लागि वडा र समुदाय परिचालित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व र सबै किसिमका कार्यालय परिचालनमा कस्ता समस्या देखिन्छन् रु
विशेषगरी विभिन्न किसिमका कार्यालय र समायोजनमा आएका कर्मचारीहरू छन् । शिक्षा तर्फबाट सिनियर, लेखा, इन्जिनियरिङ तथा स्वास्थ्य जस्ता प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहसँग छ । कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया भइरहँदा वरिष्ठताका समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा पर्याप्त छलफल नभएकै कारण पनि संघबाट आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले धेरै प्रकृतिका कर्मचारीलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई कठिनाइ परेका अवस्था छन् । त्यसकारण भर्खर शाखा अधिकृत पास भएकाहरूलाई स्थानीय तहमा खटाएर जानै पर्ने भन्नु भन्दा पनि रुचि, अनुभव, वरिष्ठताको ख्याल गरियो भने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारको अनुभूति सकारात्मक बनाउन सहयोग पुग्थ्यो । यी सबै विषय बुझेर पालिकाको जनशक्ति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामको स्प्रिट, जनप्रतिनिधिको सोच र सपना र जनताको चाहनालाई एकमुष्ट रूपमा सेवा प्रवाहमार्फत पुष्टि गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी परिचालन, वरिष्ठता समस्या समाधान कसरी सम्भव छ त रु
यसका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना सन्तोषजनक ढंगले हुनुपर्छ । राज्यले वरिष्ठताको व्यवस्था गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ भनेर वरिष्ठ कर्मचारीहरूले माग गर्नु स्वाभाविक हो भने संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि हुनै पर्ने विषय हो । यस्तै असमझदारीले गर्दा संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले धेरै स्थानीय तहमा काम गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका अधिकृतहरूले निमित्त चलाउने अवस्था बनेको छ । यस्ता अवस्थाहरूले पनि वैज्ञानिक र सन्तोषजनक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको माग गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी लिएपछि नगरपालिकामा भएको सुधार र सकारात्मक प्रभाव कसरी विस्तार
गर्नुभएको छ रु
१४ माघ २०८१ मा कन्काई नगरपालिकामा आएको हु“ । म आउँदा ५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको थिएन । तत्काल ठेक्का लगाउनुपर्ने र उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कामहरूको सूची बनाएर प्रक्रिया सुरु गरेर ९५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकियो । अनुगमन, कर्मचारीको परिचालन र जनप्रतिनिधिसँगको स्प्रिटअनुसार काम गर्दा परिणाम सकारात्मक आउने अवस्था बनेको छ । २ वटा वडा कार्यालय भाडामा भएकोमा स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिएर कार्यान्वयन गरियो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्था रहेछ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगियो । १ हजार ३ सय घरधुरीलाई करको दायरामा ल्यायौँ ।

व्यवसाय कर अनुगमन तथा घुम्ती शिविरहरू गरेर राजस्व वृद्धि तथा व्यवसाय कर सचेतना अभियान चलायौं । सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको छैन । १० वर्षको हाराहारी स्थानीय निकाय र स्थानीय तहको काम गर्दा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको अनुभवमा भन्नुपर्दा समन्वयले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति छ ।