कनकाई अनलाईन
संसदमा तेस्रो शक्ति बन्ने दौडमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने घोषणा गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडाँमा सोमबार ८१ पृष्ठको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेको हो ।

आगामी सरकार निर्माणमा निर्णायक हुने अनुमान गरिएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकासका लागि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । नेताहरुको अभिव्यक्ति र चुनावी गीत मार्फत् पनि माओवादी केन्द्रले आगामी सरकारको दावी गर्दै आएको थियो । सोमबार मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले गोरखा पुगेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका थिए ।

घोषणा पत्रमा भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कारण र त्यसबाट मुलुकले पाउने लाभबारे क्षेत्रगत व्याख्या गरिएको छ । विभिन्न ४८ क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत घोषणापत्रको सार भने माओवादी नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको छ । तर मत भने माओवादी केन्द्रले गठबन्धनकै निम्ति मागेको छ ।

‘संविधानको रक्षा, राजनीतिक अस्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धनः गठबन्धनका उम्मेदवारलाई यसपटक मतदान’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ । माओवादी केन्द्रले अहिलेको गठबन्धनलाई तात्कालिक परिस्थितिको उपज भनेको छ ।

२०७४ को चुनावपछि नेकपा एमालेसँग एकता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी कदम चालेकाले अहिलेको गठबन्धन बनाउनु आवश्यक परेको माओवादी केन्द्रको प्रष्टोक्ति छ ।

‘प्रतिगमन विरोधी संघर्षको क्रममा जन्मेको गठबन्धन अहिले आसन्न चुनावमा पनि तालमेल गर्ने निर्णयसहित अघि बढेको छ । यो गठबन्धन र तालमेल तात्कालिक परिस्थितिको उपज हो’, माओवादी केन्द्रले लेखेको छ । तर आगामी सरकार भने माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बन्ने घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने र बनाइनेबारे लामै व्याख्या छ । ‘नेपालको समकालीन राजनीतिमा उहाँ मात्र एक्लो त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ । तसर्थ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको ने।क।पा। ९माओवादी केन्द्र० बाट मात्र यतिबेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव छ’, घोाषणापत्रमा लेखिएको छ । यसपटक पनि माओवादी केन्द्रले प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तुलना गरेको छ ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै शान्ति प्रक्रियाको संयुक्त नेतृत्व गर्नुभयो, संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माणमा प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभयो, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो र प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभयो’ प्रचण्डको भूमिकाबारे लेखिएको छ । पार्टीको आठौं महाधिवेशनले प्रचण्डकै नेतृत्वमा वैचारिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको महाअभियानमा जाने घोषणा गरेको स्मरण गरिएको छ ।

नयाँ सरकारले राजनीतिक अस्थीरता कायम गर्ने र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘समाजवादी व्यवस्थाको आधार तयार गर्न तत्काललाई समाजवादउन्मुख चरित्रको स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

सुशासन आफ्नै नेताहरुबाट सुरु गर्ने

माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्दा मुलुकले सुशासनको यात्रा समात्ने दाबी गरेको छ । ‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मात्र यतिबेला पनि राष्ट्रको नेतृत्व, निकास र विकास सम्भव छ’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

विगतका गल्ती सुधार्न तयार रहने प्रतिबद्धता गरिएको घोषणा पत्रमा सुशासन आफ्नै नेताहरुबाट सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि पार्टी पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । पार्टी पदाधिकारी निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र वर्षेनि अद्यावधिक गर्ने पनि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ ।

माओवादी केन्द्रबाट जनप्रतिनिधि, मन्त्री र लाभको पदमा बसेकाहरुले एक महिनाभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ । विगतमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने वचन दिइएको छ । २०४७ साल यताका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ ।

‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सुशासनकै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रणालीमा खोट रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएकाले पूर्ण समानुपातिक पद्दतिमा जानुपर्ने अडान लिएको छ । योसँगै निर्वाचन क्षेत्र समेत घटाउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

१६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, ५५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा र सात प्रदेशमा ३३० जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा र सात प्रदेशमा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यीय निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको विकल्प पनि माओवादी केन्द्रले प्रस्तुत गरेको छ । तर विधायन भने समावेशी सिद्धान्तमा आधारित हुने घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

समाजवादी कार्यक्रममा जोड

माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्रै राज्य सुरक्षा कार्ड दिने बताएको छ, जसको आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुका साथै अत्यावश्यकीय वस्तुहरु सपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइने छ । बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि १० वर्षसम्म जमिन करारमा दिने, व्यवसाय गर्न २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

समयमै कृषि मल आयात गर्ने, तराइमा १०० विघाभन्दा ठूलो चक्लामा सुगन्धित मसिनो धानको खती गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गर्ने पनि उसले बताएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने, प्रत्येक वडामा २ वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने, १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा गरी १० लाख युवालाई रोजगारी दिने समेत माओवादीको दाबी छ ।

स्वास्थ्यमा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गर्ने र गरिब, विपन्न तथा असहाय वर्गको उपचार निःशुल्क गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा संलग्न गराउने, आफ्नो पालिकामा सेवा गर्ने सर्तमा हरेक पालिकाबाट हरेक वर्ष एक डाक्टर र एक स्टाफ नर्स पढ्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने माओवादीले बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गर्ने, ५ वर्षभित्र सरकारी र निजी सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गर्ने तथा ५ वर्षमा कुल बजेटको २० प्रशिशत शिक्षामा बनाउने बताएको छ ।

काठमाडौंको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेल तथा चक्रपथ वरिपरि र बूढानीलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने, वीरगञ्ज–काठमाडौं, रसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उसले बताएको छ । पोखरा, बिराटनगर, बुटवल लगायतका मुख्य शहरमा पनि मेट्रो र मोनोरेल, ट्रलीलगायतका लागि काम थाल्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउने, उपत्यकामा ५०० विद्युतीय बस चलाउने पनि माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

‘उज्यालो नेपाल प्रष्ट प्रमाण, समृद्धिका लागि माओवादीलाई मतदान’को नारा दिएको माओवादीले ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने बताएको छ । संघ र सबै प्रदेशमा एक वर्षभित्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, एक अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोण स्थापना गर्ने, ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट खोल्ने, ठूला शहर वरिपरि जग्गा एकीकरण गरी नयाँ स्मार्ट शहर बनाउने पनि माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

समानुपातिक समावेशीता आफ्नो उपलब्धी भएको दाबी गरेको माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा पनि उनीहरुलाई लक्षित कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । राज्यका हरेक निकायमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, दलित, जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्क, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्याएर सरकारी, गैरसरकारी, कम्पनी, बैंक, विश्वविद्यालयको रोजगारी र सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।