कनकाई अनलाईन
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा तोकेको छ । शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको हो ।
आयोगले जिल्ला समन्वय समिति बाहेकको खर्च २०७४ सालको सीमालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न पाउने जनाएको छ ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।
आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख रुपैयाँ र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजार रुपैयाँसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । जिल्ला समन्वय समिति खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ । जुन अघिल्लो चुनावकोभन्दा कम हो ।
