नेपाली समाजको राजनैतिक पक्षको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने गोपाल वंशको ९०० ई.पू. देखि ७०० ई.पू. सम्मकोे समय, महिषपालहरुको ७०० ई.पू. देखि ६२५ ई.पू. सम्मको समय, किराँतहरुको ६२५ ई.पू. देखि १०० ईस्वी सन सम्म र लिच्छवीहरुको १०० ईस्वी सन देखि ८८० ईस्वी सन सम्मको इतिहासलाई हेर्न सकिन्छ।त्यसबेलाको समाज कृषि र पशुपालनमा आधारित सामन्त प्रवृत्तिको राज्य चरित्र भएको थियो । यद्यपी प्राचीन नेपालको राजनैतिक आर्थिक प्रणाली सुदृढ, एकताबद्द र आत्मनिर्भर थियो भन्ने ऐतिहासिक विश्लेषण पाइन्छ । जहाँ खास वंशका व्यक्तिले राज्य चलाउँथे । त्यो सबै वंशजका आधारमा हुने प्रणाली थियो । त्यहाँ एक वंश पछि अर्को व्रश उदाउँदा राजनीतिमा वंशगत परिवर्तनको मात्र अवस्था थियो । ईस्वी सन ८८० देखि १७६८ सम्म चलेको मध्यकालिन नेपालको राजनैतिक अवस्थामा धेरै मल्ल वंशीय राजाहरुले राज्य गरे । राज्यको चरित्र राजतन्त्रात्मक नै थियो।

पछिल्लो समयमा उनीहरु बिच नै भागबण्डाका आधारमा राज्यको विभाजन राजा यक्ष मल्लको पालामा भयो । यद्यपी आर्थिक, सामाजिक रुपले त्यस बेलाको समाज सम्पन्न थियो भन्ने तथ्यहरु पनि भेटिएका छन् । मध्यकालिन राजनीतिक व्यवस्था पनि लामो समयसम्म रहन सकेन । खासगरी सन् १७६८ वा वि.सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि राजनैतिक विजय प्राप्त गरेपछि आधुनिक नेपालको शुरुवात भएको पाइन्छ । यस भूभागका स–साना बाइसे र चौबिसे राज्यहरु नेपाल राज्यमा गाभ्ने प्रक्रिया शुरु भयो । कयौँ जातीय राज्यहरु विलिन हुन पुगे । यो सबैको एउटा सन्दर्भ भारतीय उपमहाव्दिपमा हावी भई साम्राज्य फैलाएको ब्रिटिस साम्राज्यबाट देशलाई कसरी एकिकृत गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट क्रियशिल भएको देखिन्छ । यद्यपी कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहले कैयौँ स–साना क्षेत्रीय  र जातीय राज्यहरुलाई विलिन गरी आन्तरिक प्रभुत्व बढाएका थिए भन्ने आरोप पनि छ । यसै क्रममा अनेकौँ राजनीतिक प्रतिसोधका घटनाहरु बढ्दै जाने क्रममा वि.सं. १९०३ मा राणा शासनको उदय भएर शाह राजाहरु राणाको खेलौना बनेको घटनाहरु पनि इतिहासमा देख्न पाइन्छ । त्यसबेला राजाहरु शक्ति बिहिन भए भने राणाहरुले शक्ति आर्जन गर्न सके ।

राजनीतिक माध्यमबाट नेपाली समाजको रुपान्तरण गर्ने सवालमा यो १०४ बर्षे राणाकाल सुखद रहेन । यी सबै सामन्ती चरित्र बोकेका शासकहरु थिए । जहाँ जातीयता र हिन्दुवादको प्रभाव व्यापक थियो । त्यही समयमा नेपालमा विदेशीहरुको आगमन हुुन थालेको पनि हो । यही क्रममा वि.सं. १९१० मा नेपालमा सर्वप्रथम मुलुकी ऐनको निर्माण गरी एउटा प्रणालीको विकास गर्ने प्रयत्न पनि गरियो । यही क्रममा केही कामहरु पनि भए – दास प्रथा र सति प्रथा क्रमशः वि.सं. १९८२ र १९७७ मा उन्मुलन गरियो । आन्तरिक रुपमा राजाहरुबिचको कलह र नेपालीहरुको परिवर्तनको माग तथा बाह्य रुपमा राज्य स्वतनत्रताको प्रभावका कारण नेपालमा वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा रुपान्तरणको प्रक्रिया तीब्र रुपमा अघि बढ्यो । राजा संवैधानिक बने । राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो । यद्यपी दलहरुको परिपक्व राजनैतिक अभ्यासको कमी, केही स्वार्थी नेतृत्व र राजाको महत्वकांक्षी स्वाभावका कारण वि.सं. २००७ देखि २०१५ सालसम्म आवधिक निर्वाचन हुन सकेन । राजनैतिक संक्रमण लम्बिदै गयो तथापी वि.संं. २०१५ सालमा निर्वाचन भयो । सबै नेपालीहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे ।

यसैको परिणामस्वरुप वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई देशको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइयो । त्यो क्षण राजनैतिक रुपमा उपलब्धीपूर्ण थियो । त्यसलाई जोगाएर राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तत्कालिन नेपाली कांग्रेस असमर्थ रह्यो । र त्यसको फाइदा आन्तरिक रुपमा राजतन्त्रवादीहरुले उठाउँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्न गयो । यसैको परिणामस्वरुप वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते नेपालमा दलविहिन पंचायती व्यवस्थाको उदय राजा महेन्द्रबाट भयो । दलहरु प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा पनि पंचायती व्यवस्था प्रति आन्दोलन चलिरह्यो । यस बिचमा वि.सं. २०३६ सालमा बहुदल र निर्दल भन्ने प्रश्नमा जनमत संग्रह गराइयो । तर त्यो प्रायोजित भएकाले षड्यन्त्रको उपज पंचायत पक्षको जित दर्ता गराइयो । त्यसपछि पनि दलहरुको आन्दोलन भूमिगत रुपमा बढ्दै गयो र फलतः वि.सं. २०४६ सालमा पंचायती व्यवस्थाको अवशान भयो । वि.सं २०४६ सालपछि बहुदलिय संवैधानिक राजतन्त्रको प्रणाली विकास भयो । जहाँ दलहरुले राजनीतिमा सहभागी हुने वातावरण तयार भयो । तर राजतन्त्रको अन्त्य केवल वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले सम्भव भयो । त्यसबिचमा वि.सं. २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्दको शुरुवात भयो । देश आन्तरिक हिंसा र गृहयुद्दको चपेटामा फस्यो । अरबौँ सम्पतिको नाश तथा करिब १७००० भन्दा बढी मानवीय क्षती देशले व्यहोरो । यस्तै हजारौँ वेपत्ता तथा घाइतेको स्थिति पनि भयो । र यसले नेपाली समाजलाई अत्यन्त्यै गहिरो चोट दियो र गृहयुद्दको नमिठो पाठ पनि सिकायो । यद्यपी यस १० बर्षे माओवादी जनयुद्दले नेपाली समाजमा राजतन्त्रका विरुद्द, दमन र शोषणका विरुद्द, समावेशी, विकेन्द्रिकरण आदिका बारेमा चेतना निर्माण गर्ने कार्य पनि गर्यो । यसपछि नै नेपालका माओवादी सहितका दलहरुको संयुक्त आन्दोलनले नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । नेपाली समाजमा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा रहेको छ । यसपछि दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भई वि.सं. २०७२ सालमा नेपालको संघीय संरचनामा आधारित संविधान बनेर अहिले त्यसको कार्यन्वयनको दिशामा नेपाली समाज गइरहेको छ । यी सबै घटनाक्रमलाई राजनैतिक रुपान्तरणका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि नै नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता पक्षमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउन सक्यो ।

नेपाल संघीय संरचनामा समावेश भएसँगै केन्द्रको राज्य शक्तिको अधिकार गाउँ तहसम्म पुगेको छ । यसले तमाम नेपालीलाई राज्य व्यवस्थामा प्रत्यक्ष सहभागीताको अवसर प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले यसलाई संस्थागत गरेको छ । यसैगरी प्रान्तीय र राज्य सरकारको चुनावले यसलाई अरु बढी संस्थागत र सशक्त गर्दै लगेको छ । यद्यपी संघीय संरचनालाई यो देशको स्रोत र साधनले के कसरी धान्न सक्छ भन्ने चुनौती भने थपिएको छ । यसैगरी स्रोत र साधनको परिचालन  र वितरणमा संघहरुबिच तथा प्रान्त र केन्द्रबिचको सम्बन्ध् के कसरी स्थापीत गर्ने भन्ने समेत चुनौतीको विषय रहेको छ । अर्कातिर संघहरुको नामाकरण अझै हुन सकेको छैन । नेपाली राजनीतिमा ठूलो रुपान्तरण भएको छ तर यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने परिपक्व राजनैतिक साँस्कृतिक चरित्रको विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र सुशासनको सिको प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले गर्न थाले भने नेपाल अझै कमजोर बन्ने हो की भन्ने बहसहरु पनि सिर्जना भएका छन् । तर पनि आज यो प्रक्रियाले राजनीतिमा बढाएको सहभागीतालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । यसले केन्द्रको अधिकारलाई कम्तिमा स्थानीय तहसम्म पुर्याएको छ । यसले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आफ्नो विकास आँफै गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको छ । प्रान्तहरुले राम्रोको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सके भने यसले राम्रै परिणाम दिन सक्छ । आजको राजनीतिमा महिला, जनजाती, दलित, मधेशी तथा पिछडिएका वर्ग तथा समुदायको सहभागीता हुन सक्ने आधारहरु विकास भएका छन् । यसलाइृ सकारात्मक उपलब्धीका रुपामा लिन सकिन्छ । लामो समयसम्म नेपालको पछिल्लो संविधानलाई नस्विकारेका केही मधेशवादी  दलहरुले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएर स्वीकारेको प्रमाण दिएका छन् । हाल उनीहरु सत्तामा छन् तथापीसत्ताबाटै संविधानको विरोध भने गरिरहेका छन् ।

लेखक-पुर्णचन्द्र मैनाली(उदय)
बिर्तामोड नगरपालिका-२,झापा
हाल-झापा गाउँपालीकाको कार्यलयमा कार्यरत
सहायक पाँचौ (प्रशासन)

सर्वाधिकार-लेखकमा निहित