चियाको मुना (पत्ती ) टिप्नुपर्ने यस मुख्य सिजनमा झापा सहितका नेपालका सबै चिया मजदुरहरु अहिले चिया बगानको काम छाडेर र सबै चिया कारखाना बन्द गराएर गत चैत १७ गतेबाट ३४ दिनदेखि निरन्तर चरणबद्ध आन्दोलनमा छन । सरकारले चिया मजदुरलाई तोकिदिएको न्युनत्तम पारिश्रमिक ३ सय ८५ रुपैँया पाउनुपने , श्रम ऐन लगायातका माग राखि यस क्षेत्रका ६० हजार चिया मजदुरहरु निरन्तर आन्दोलनमा सडकमा छन । हालसम्म छैटौ चरणको आन्दोलनबाट समेत निकास नआएपछि यहि वैशाख २४ गतेदेखि मजदुरले सड्कमै सुतेर सातौ चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन । आन्दोलन चर्कदै जादा कहिले चिया उद्योग तोडफोड त कहिले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने चिया उद्यमीको पुत्ला दहन लगायातका आन्दोेलनका स्वरुपहरुमा मजदुर आन्दोलित हुदै आएका छन । देशभर स्थायी अस्थायी र मौसमी गरि ६० हजार चिया मजदुरमा आधा भन्दा बढी झापाली मजदुर छन । मजदुरको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको तीन संगठनहरु मध्ये अखिल नेपाल चिया मजदुर सगठनकी केन्द्रिय अध्यक्ष सीता सापकोटासग सम्पादक लीलाराज झापालीले चिया मजदुरको आन्दोलनमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानी ।
१) मजदुरहरु आन्दोलित हुनुको कारण ?
राज्यले २०७५ साल साउन १ गतेदेखि लागुहुनेगरि चिया मजदुरको क्षेत्रमा कार्यारत मजदुरलाई न्युनत्तम दैनिक ज्याला ३ सय ८५ रुपैँया दिनु भनेर तोकिदिएको छ । तर त्यो बढेको ज्याला हामी मजदुरहरुले हालसम्म पनि पाएनौ । श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि कार्यान्यन गरिनुपर्ने राज्यद्धारा लागु गरिएका यीनै तीनै माग राखेर हामी गत चैत आन्दोलनमा छौ । चिया मालिकले २ बर्ष पहिले देखिको २ सय ७८ रुपैँयानै ज्याला पाउदै आएका छन । राज्यले यसमा थप १ सय ७ रुपैँया थपेर ३ सय ८५ तोकिदियो तर हामीले ९ महिनादेखिको बढेको ज्याला पाएनौ र आन्दोलनको विकल्प रहेन ।
२) हरेक बर्ष चिया (पत्ती ) टिप्ने बेलामै मजदुर आन्दोलनमा जानुको कारण के हो ?
राज्यबाटै बनाएको कानुन लागु गर भनेर मजदुर आन्दोलनमा जानुनै लाजमर्दो कुरा भो । कानुनको कार्यान्वयको जिम्मा राज्यको हुनुपर्ने हो । हामीले आफ्ना माग राख्नका लागि चियाको सिजनै कुरिरहनु कारण कुनै छैन । चिया टिप्नेवेलाभन्दा पहिले बैशाखमै हामीले आफ्ना मागपत्र एक बर्ष पहिलेनै पेश गरेका हौ । यसपछि साउनदेखि राज्यले न्युनत्तम ज्याला तोकिदिएपछि हामीले असोज १० गतेनै चिया बगान र कारखाना बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने तयारीमा थियौ । असोज महिना चियाका लागि सिजन होइन । त्यसकारण आफ्नो अधिकार पाउनका लागि हामीले सिजन कुरेका छैनौ । तर कानुनी प्रक्रिया पुर्याउदा पुर्याउदै त्यस्तो देखिन सक्छ , तर सिजनमै जहिले मजदुरले अवरोध गर्छन र चिया उद्योगीलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने आरोप चाहि आउने गर्छ । तर त्यस आरोपमा सत्यता छैन हामीले असोज १० गतेदेखि बन्दको घोषणा गरिसकेका थियौ । तर राज्यलेनै बनाएको कानुन पालना गर भन्नका लागि किन मजदुर सडकमा जानुपर्यो राज्यको कानुन पालना हामी गराउँछौ भनेर झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असोज ९ गते साँझ हामीलाई बोलाएर आश्वासन दिनुभयो । यस पछि हामीले तत्कालिन बेलाको आन्दोलन स्थगन गरेका हौ ।
तर यस पछि ७ महिनासम्मपनि हामीले कुर्दा न्युनत्तम ज्याला कार्यान्वयनमा आएन । फेरि हामीले सिडियोसाप लाई भेट्दा हामीले पटक पटक चिया उद्यमीलाई भेटेर न्युनत्तम ज्यालालाई लागु गर्नुहोस भन्दा चिया उद्योगीले टेरेनन अव तपाईहरु आफ्नो विकल्पमा जानुहोला भन्नुभयो । यसपछि बाध्य भएर हामीले गत चैत्र १७ गतेदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छौ । जसमा रित्तो थाल जुलुस , धर्ना जुलुस , चिया उद्योगीको पुत्ला दहन लगायातका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरिसकेका छौ ।
अव बैशाख २४ गतेदेखि हाम्रो सातौ चरणको आन्दोलन सुरु हुदैछ हामीले त्यसदिन दिउसो घामको पर्वाह नगरि विर्तामोडको मुक्ति चोकमा हज्जारौ चिया मजदुरहरु विच सडकमै सुतेर सातौ चरणको आन्दोलनको सुरुवात गर्दै छौ । विश्वका मजदुर आफुले अधिकार पाएको दिनको सम्मान गर्दै उत्साहित भएर मजदुर दिवश मनाइरहदा हामी चिया मजदुरहरु सरकारले तोकेको ज्याला दे भन्दै सड्कमा सुतेर आन्दोलित भैरहनु परेको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमत्रीको गाउँमा यो भन्दा लाजमर्दो कुरा त अरु के हुनसक्ला र ? हामीले चैत महिनाबाट यस पटकको आन्दोलन थालेका छौ यो चियाको सिजन होइन पनि तर आन्दोलन लामो हुदा चियाको सिजन पनि भेट्ने होकि भन्ने शंका भएको छ ।
३) चिया उद्योगीहरु हामीलाई घाटा छ भन्छन के साच्चैको घाटामा भएरै ऐन कार्यान्वयन नगरेका हुन कि बढी नाफा कमाउनकै लागि तपाईहरुको मागको सम्वोधन गर्न सक्लान ?
अहिले सम्म झापा तथा इलामका कुनैपनि चिया उद्योग र बगान मजदुरको माग र ज्याला दिन नसकेर बन्द भएको उदाहरण छैन । हामी हरेक २ बर्षमा पहिले माग राख्छौ उद्यमीहरु हामीलाई घाटा छ भन्नुहुन्छ ज्याला बढाउन मान्नु हुन्न हामी आन्दोलन गछौ चिया कारखानामा ताला लगाउछौ अनि मात्रै ज्याला बढाउने गर्नुभएको छ । घाटा छ भन्ने उहाहरुको उखानै भएको छ । झापाका धेरै चिया उद्यमीहरुले इलाममा गएर फेरि पनि उद्योगको स्थापना गर्नुभएकै छ के घाटा हुनेगरि त पक्कै उद्योग थप्नुभएको होइन होला । फेरि सरकारको ऐन कार्यान्वयन गर्दा मजदुर भन्दा उद्यमीलाईनै फाइदा छ । कुनैपनि मजदुर दुर्घटना हुदा वा ठुलो रोगी विरामी हुदा आइपर्ने व्यायभारबाट उद्योगीहरुलाई यसले बचाउने छ । आर्थिक कारणले भन्दापनि चिया मजदुरको मागलाई देखाएर उहाँहरु राज्यलाई दंगाएर केहि लाभ लिन खोजिरहनुभएको छ । राज्यले उद्यमीहरुको माग सुनुवाई गर्नु अनुदान दिने कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन तर राज्यद्धारा लागु गरिएको ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई हुनु भएन । घाटै लाग्ने स्थिती भएमा झापा र इलामका केहि उद्योगहरुले न्युनत्तम ज्याला र श्रम ऐन कार्यान्वयन गरिसक्नुभएको छ । ती उद्योगहरु अहिलेपनि संचालनमा रहेका छन । कुनै उद्योगले लागु गर्दा नाफै हुने कोहिमा चाहि नोक्सानमात्रै हुने त होइन होला ? झापामा साना किसानहरु जो केहि कठ्ठा वा विगाहमा चिया लगाउनेहरुले चाहि ऐन कार्यान्वयन गरिसक्नुभएको छ । जो सयौ विगाहको मालिक हुनुहुन्छ जसले करोडौको कारोवार गर्नुहुन्छ उहाँहरु चहि ऐन कार्यान्वयनमा चासो दिनुभएको छैन । केहि सिमित चिया उद्यमीहरुले सिङ्गो सरकारलाई नै च्यालेन्ज दिइरहनुभएको छ । घाटै हुने हो भने हामीले पनि थाहा पाउनुपर्यो नि कति रुपैँया महिनामा घाटा भो भनेर हिसाब पारदर्शी बनाउनुपर्यो । हरहिसाव चाहि नदेखाउने अनि घाटा भो भनेकै भरमा मजदुरले चाहि कम ज्यालामा घोटिनुपर्ने यो कहाँसम्मको न्यायसंगत भो । यहा मजदुरको ज्याला भन्दापनि राज्यले कानुन कार्यान्वयनको विषय प्रमुख हो । एउटा सामान्य नागरिकको हकमा कानुन कार्यान्वयन नगर्दा पुलिसले पक्रिएर जेल हाल्ने तर महिनौदेखि हामी मजदुलाई दिनुपर्ने न्युनत्तम ज्याला नदिएर कानुनको पालना नगर्ने साउजीहरुलाई किन पक्रेर जेल नहान्ने कि कानुन हुदा खानेका लागि मात्रै बनेको हो यसमा पनि ध्यान जानुपर्यो ।
४) ३४ औ दिनदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । मजदुरी गरेर खानेको चुल्हे कसरी बल्दै छ ?
लामो समय देखि काम छाडेर आन्दोलनमा जानुपर्दा दैनिक ज्यालादारीमा जाने मजदुरलाई खानकै समस्या हुन थालेको छ । तलव बुझेर पसलमा तिर्नेगरि हप्ताभरको बाकी खाने चिया बगानको छेउको किरान पसलमा एउटैमा लाखौ रुपैँया बाकी पुगिसकेको छ । अव पनि हाम्रो माग पुरा भएन भने वैशाख २४ गतेदेखि सडक जाम गरेरै आन्दोलन चर्काउदै छौ अहिलेसम्म हामी चिया मालिकहरुको बिरुद्धमा मात्रै आन्दोलन गरिरहेका छौ यहि अवस्था आएमा कानुन बनाएर लागु नगर्ने सरकारका विरुद्ध पनि हाम्रो आन्दोलन हुन सक्छ ।
५) राज्यले हामीलाई दिदै आएको सुविधा खोस्यो अनि हामीले मजदुरलाई सुविधा कसरी दिने भन्ने तर्क छ नि चिया उद्योगीहरुको ?
यो सव उद्यमीहरुको वहानावाजी मात्रै हो । जवकि उद्योगीहरुले प्रतिकिलो हरियो चियामा १० रुपैँया अनुदान राज्यसग मागिरहनुभएको छ यहि यो लागु हुने हो भने आज हजार किलो चिया पत्ती उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु अनुदानकै लागि दशौ हजार किलो हरियो पत्ती उत्पादनको कागजात बनाउन पनि पछि पर्नु हुन्न । आफैचाहि १२ रुपैँयासम्ममा हरियो पत्ती खरिद गनर््े अनि १० रुपैँया अनुदानको माग गर्ने यो सुवाउदो कुरो भएन । मल विउ लगायातमा राज्यले दिदै आएको अनुदान कटौटी गरेकै छैन कटौटी भन्दापनि राज्यबाट हामी मजदुरको कारण देखाएर साउजीहरुले सरकारबाट रामै्र आम्दामी गर्न खोजेको बुझिएको छ । राज्यसग फाइदा लिने बहानामा हामी बजदुरहरुलाई लामो समय सम्म तातो घाममा आन्दोलनमा होमिरहनु भएन नी ।