कनकाई नगरपालिका लगायात देशका प्राय सबै पालिकाहरुका नागरिकहरु हाल सुकुम्बासी र जमिन भएर पनि आफ्नो स्वामित्व आफुमा नहुदा जमिन भएर पनि सुकुम्बासीको अवस्थामा रहनु परेको छ । यसबाट व्यापार व्यावसाय गर्नका लागि जमिन राख्न नपाएइरहेको बर्तमान अवस्था रहेको छ भने आफ्नै देशमा समेत सम्पत्ती भएर पनि दोस्रो दर्जाका नागरिकको उपमा पारिरहेको अवस्था छ । यसबाट बर्षेनी सरकारले करोडौको राजस्व गुमाइरहेको अवस्था रहेको छ । सरकारले धनीपुर्जा वितरणका लागि झापामा मात्रै दर्जनौ आयोगहरु बनाएको छ ।
तर ती आयोगहरु सबै हात्तीको देखाउने दाँत जस्ता भएका छन । सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित जमिनको समस्याको नारा हरेक बर्ष निर्वाचनका लागि मात्रै बन्ने गरेका छन । लाखौ जनताहरु यी नयाँ पुराना दलका नारालाई विश्वास गर्दा गर्दा थाकिसकेको वर्तमान अवस्था रहेको छ । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई समाधान हुने आशमा देशका जनताले हरेक बर्ष नयाँ नयाँ पार्टीलाई मतदान गरेर पनि हरेक निर्वाचनमा नयाँ नयाँ दलले यस क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने गरेको पाइएको छ । यसरी हरेक बर्ष सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई स्थायी पुर्जा दिने नारा लगाएर त्यो सर्तहरु पुरा नर्गदा जनताप्रति दलप्रतिको विश्वास समेत घटेर पुन पुरानै व्यावस्था अर्थात राजसंस्थाप्रतिको विश्वास बढने सम्भावना समेत वढेर गएको छ । जनताले दलहरुप्रतिको विश्वासलाई विस्तारै गुमाउदा विस्तारै यसको असर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा नजादिदो पाराले गरिरहेको छ । तर यस वारेमा यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु अनविज्ञ जस्तो देखिरहेको छ ।
संविधानले कोहीपनि नागरिकलाई भुमिहिन नहुने कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेको छ तर यहाँ त जमिन हुनेहरुपनि पचासौ बर्षदेखि भुमिहिन र भुमिको स्वामित्व हिन भएर बाचिरहेका छन । यसैगरि कनकाई नगरपालिकामा समेत ७ हजार ५ सय घरधुरी यस समस्यामा रहेको पाइएको छ । यो भनेको आधा भन्दा वढी नागरिकहरु यस समस्याबाट प्रताडित रहेको पाइएको हो । यस समस्याको समाधानका लागि कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारका प्रधानमन्त्री, भुमिसुधार मन्त्री र सभामुखलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएर समस्याको चुरो कुरा बताइसकेको अवस्था रहेको छ। यस समस्या कनकाईको मात्रै नभएर देशकै समस्या हो यसलाई सरकारले चाडो समाधान गर्नुपर्छ । देश र यहाँका दलप्रति जनताको विश्वास गुम्ने वातावरण वर्तमान सरकारले बनाउनु हुदैन । सम्बन्धित निकाय भुमि आयोग र सरकार यस समस्याप्रति गम्भिर बनोस ।
