कनकाई अनलाईन
कनकाई नगरपालिकामा मात्रै हाल ७ हजार ५०० भन्दा बढी घरधुरीलाई सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितको धनीपुर्जा बितरणको काम बाकी रहेको छ । जग्गा धनीपुर्जाका लागि कनकाई नगरपालिकाले काम गर्न थालेको पनि ५ बर्ष पुरा भएको छ तर यस पालिकामा हालसम्म मुस्किलले ९० वटा मात्रै धनीपुर्जा. बितरण गरिएको कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बताउँनुभएको छ ।

कनकाईमा पछिल्लोपटक फर्म भर्ने नापी लगायातका महत्वपुर्ण कामहरु सकिएपनि अव्यस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा दिने लगायाकामा चर्को कर तथा २१ सालको नापीमा परेका बाटो, सार्बजनिक जमिन, जंगल, पैनी लगायातका जमिनमा हालको बसोबासीका आधारमा धनीपुर्जा दिनका लागि कानुनी अडचन आएकाले काम अगाडि बढन नसकेको कनकाई नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता तथा कनकाई नगरपालिका ५ का वडाअध्यक्ष कृष्ण राईले कनकाई अनलाईलाई बताउँनुभयो ।

लागु भएका करलाई कम्तीमा ८० प्रतिशत घटाउनुपर्ने र २१ सालको नापीमा भएका गल्तीलाई सच्चाएर हालको बसोबासको आधारलाई मानेर धनीपुर्जा दिने वातावरण चाडो बनाउनका लागि कनकाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा आजै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमक्ष कनकाई नगरवाशीको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल, उपप्रमुख आशाशर्मा शिवाकोटी, नेपाली काग्रेसका नगर सभापति दुर्गा प्रसाई, एमालेका कनकाई नगर अध्यक्ष खडग प्रसाई, माओवादी केन्द्रका कनकाई नगर अध्यक्ष यामनाथ सेडाई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य धनबहादुर पन्धाक सहित, राप्रपाका नेता ख्याम प्रसाई, नेकपा एसका कनकाई नगर संयोजक प्रतिक राजवंशी, कनकाई नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष रोषन सुवेदी, ८ का वडाध्यक्ष लीलाबहादुर कटुवाल, कनकाई नगरपालिका १ की वार्डसदस्य निर्मला खडका, ४ का वडासदस्य मोहन संग्रौला, सामाजिक व्याक्तित्व ओम पाठक लगायातको टोलीले आजै धनीपुर्जाका लागि दबाब बढाउनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

धनीपुर्जाका लागि ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेपाल सरकारकी भुमिसुधार व्यावस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले कनकाईमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित धनीपुर्जाको शुल्कको समस्या भएका आफुले अनुभुति गरिसकेको भन्दै चाडै सबैलाई मान्य हुनेगरि पुर्जाको रकम तोकिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य तथा कनकाई नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष रोषन सुवेदीले बताउँनुभयो ।
शुल्क तत्काल घटने र जंगल, खोला बाटो लगायातका नाममा नापी भइसकेको जमिनका वारेमा मन्त्रीमण्डलले पास गरेर यसलाई सांसदमा समेत लगेर दुबै सांसदबाट पास गराई राष्ट्रपतिसमक्ष समेत प्रस्ताव पारितका लागि लैजानुपर्ने कानुनी समस्या रहेका कारण यसका लागि समेत पहल गर्ने मन्त्रीबाट प्रतिवद्धता आएको सुवेदीेले जानकारी दिनुभएको छ । यसैगरि समन्वयका लागि कनकाईको प्रतिनिधि मण्डलले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझदै सभामुख घिमिरेले कनकाईवाशीको धनीपुर्जा प्राप्तिको लागि आफुले समेत सक्दो सहजीकरण गरिदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको वार्डध्यक्ष सुवेदीले बताउँनुभयो ।

यसैगरि कनकाई नगरपालिकाको समस्या समाधानका लागि भोली बुधवार बिहान ८ बजे कनकाईको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष भेटने कार्यक्रम रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र कनकाईका अध्यक्ष यामनाथ सेडाईले बताउँनुभयो । यसअघिनै प्रधानमन्त्री दाहालले कनकाई मात्रै नभएर देशभरका भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यालाई लिएर सरकार गम्भिर भएको बताउँनुभएको कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बताउँनुभएको छ ।
यस्तो छ कनकाईनगरपालिकाका जनप्रतिनिध र राजनैतिक दलहरुद्धारा सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र ..श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय,
सिहंदरवार, काठमाण्डौँ ।

विषयः अव्यवस्थित बसोवासको राजश्व सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा विगत दशकौँ वर्षदेखि जग्गा ढालफाँड गरी ऐलानी प्रति जग्गा जोतभोग गरी बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरुलाई भूमि ऐनको ८ औँ संसोधनले ३ भागमा बर्गिकरण गरेको अवस्था छ । जसमा क। भूमिहीन दलित ख। भूमिहीन सुकुम्बासी ग। अव्यवस्थित बसोवासी ।

विगतका विभिन्न आयोगहरुबाट सुकुम्बासीहरुलाई निःशुल्क तथा अतिन्यून ९नाम मात्रको० राजश्व लिई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्दै आईरहेको थियो । यसरी सहज मूल्यमा जग्गा प्राप्त गरिरहेका जोतभोग गर्ने सुकुम्बासीहरुलाई कतिपय विभिन्न कारणले जग्गाधनीपूर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाहरुले हाल धनीपूर्जा प्राप्त गरिरहेका छन । वर्तमान अवस्थामा गरिएको विभिन्न कानुनी मापदण्डका कारणले उनिहरुलाई जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गर्न असम्भव प्राय बनाएको छ । जसको प्रमुख कारण उनिहरुले तिर्नुरबुझाउनु पर्ने राजश्व नै हो । हाल भूमिहीन तथा दलित सुकुम्बासीले प्राप्त गर्ने जग्गा खेतियोग्य जमिन ६ कठ्ठा र बसोवासको अधिकतम ०९१९१० कठ्ठा हुने हुँदा जस्ले सो भन्दा बढी जग्गा जोतभोग गरेको छ । उ अव्यवस्थितमा रुपान्तरण भएकोले आज ऐन एवं कानुनले तोकिएको दररेटमा उसले जोतभोग गरेको जग्गा प्राप्त गर्न प्राय असम्भव भएको छ । तसर्थ उक्त समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावली संसोधन गरी हाल व्यवस्था भएको दररेटमा ८० प्रतिशत राजश्व घटाई अव्यवस्थित बसोवासीलाई नै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरियोस भनी कनकाई नगर कार्यपालिका, कनकाई नगरपालिकाका ऐलानी प्रति जग्गा जोतभोग गर्ने सुकुम्बासी, राजनैतिक दल तथा नागरिक समाज समेतको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छौँ । तसर्थ उक्त भावनालाई कदर गर्दै वर्तमान राजश्वलाई ८० प्रतिशत घटाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई दिनहुन सादर अनुरोध छ ।

बोधार्थः
१। श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौँ ।
२। श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौँ ।
३। श्री राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाण्डौँ ।
३। श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भद्रपुर, झापा ।
४। श्री जिल्ला भूमि आयोग, भद्रपुर, झापा ।