गोकुल पराजुली नवराज कट्टेल
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८० र २०८१ का लागि ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको अनुमानित विनियोजन पेस गरेको छ ।
विराटनगर महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइतबार नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
महानगरले चालू खर्चतर्फ एक खर्ब ५९ करोड ८३ लाख २५ हजार, पुँजीगततर्फ एक अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ७५ हजार अनुमानित बजेट छुट्याएको छ ।
महानगरले वित्तीय समानीकरण सङ्घीय सरकार ३४ करोड, प्रदेश सरकार २ करोड ४० लाख ८८ हजार, राजश्व बाँडफाँड मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २० करोड ७४ लाख, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर ५५ करोड, सवारीसाधन कर ४ करोड ८ लाख ५६ हजार, मनोरञ्जन कर ४१ लाख आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान पेश गर्दै महानगरपालिकाले स्रोतहरुको व्यवस्थापन मिलाएको जनाएको छ । महानगरले संघीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हन्तान्तर मार्फत १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड र अन्य संघ संस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोड रुपियाँ आय हुने अनुमान गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले स्रोतमा भएको संकुचनको अवस्थालाई मध्यनगर गरेर चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को भन्दा ८८ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपियाँ कम गरेर आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको संशोधित बजेट ४ अर्ब १७ करोड ९ लाख ९८ हजार रुपियाँ थियो । तर, महानगरपालिकाले चालु वर्षको ९११ महिनामा० जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपियाँ मात्र यथार्थ आम्दानी गरेको छ ।
चालु वर्षमा महानगरले व्यय तर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ८२ लाख २९ हजार ६७ रुपियाँ मात्र यथार्थ व्यय भएको छ । पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको महानगरले चालु वर्षमा जम्मा ९० करोड १९ लाख ६ हजार ६७८ रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
विराटनगरको पुँजीगत भन्दा चालु खर्च ३९ करोड रुपियाँ भन्दा बढी भएको छ । चालु तर्फ १ अर्ब २९ करोड ८९ लाख ४० हजार ७२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ चालु खर्च हुने अनुमान महानगरको थियो । चालु वर्षको ११ महिनामा महानगरले ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९१९ रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
महानगरले राजश्वको दायरालाई केही फराकिलो बनाउँदै नयाँ सेवामा कर तथा दस्तुर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार दस्तुर लाग्ने भएको छ । यस्तै व्यवसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउन २ हजार, दर्ता नभएको व्यवसायको हकमा ३ हजार राजश्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकले वर्गीकरण अनुसार दुई हजार रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै स्टेशनरी व्यवसाय, प्रिन्टिङ व्यवसाय, आल्मुनियम स्टिल व्यवसाय, फोटो स्टुडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, राइड सेयरिङ व्यवसाय, टेलिभिजन कार्यालय आदिलाई करको नयाँ दायरामा समावेश गरेको छ । महानगरपालिकाले घ वर्गको निर्माण सेवा नवीकरण शुल्कलाई १० हजार रुपियाँबाट घटाएर ४ हजार बनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरुलाई समावेस गरेको छैन । महानगरमा सञ्चालन भइरहेकै कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको छ ।
महानगरले विकास पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीता तथा रोजगार आदि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको छ ।
विद्यालय भर्ना दर ९९।६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने व्यवस्था मिलाइ सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण बनाउने महानगरले जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित सिकाई प्रणाली विकास गर्न ‘मेयर डिजिटल स्कुल’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ । महानगरले एक वडा एक नेतृत्व स्कुलको अवधारणा अगाडि सार्दै विद्यालय सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
महानगरले दोश्रो छोरी जन्माउने आमाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरले गर्भवती महिलाका अतिरिक्त आगार्मी आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ८० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको उपचारमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शीर्षकको आन्तरिक राजश्वतर्फ ९९ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान ७७ लाख ७८ हजार, विशेष अनुदान ६ करोड, समपूरकतर्फ ६० लाख तथा प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान चालू एक करोड ३३ लाख र पुँजीगत ७८ लाख ७५ हजार अनुमानित आय अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, अन्य सङ्घसंस्था तीन दुई करोड रहेको छ ।
