कनकाई अनलाईन
संघीयताको ५ वर्ष लामो अभ्यासपछि प्रदेश १ ले नाम टुंगो लगाएको छ । प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव पास गरेको हो ।
बुधबार साँझ भएको मतदानमा कोशीको पक्षमा ८२ मत खसेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
विपक्षमा जम्मा ४ मत परेको छ । एकीकृत समाजवादीका चार सदस्यले विपक्षमा मत हारेका हुन् ।
कोशीको विपक्षमा रहेकी जनता समाजवादी पार्टीका एक्ला प्रदेशसभा सदस्य एवं मन्त्री निर्मला लिम्बुले भने मतदान गर्न पाइनन् । मतदान प्रक्रिया सुरु हुने बेला बाहिर परेकी उनी प्रदेशसभाको ढोका बन्द हुँदा रोकिएकी हुन् ।
प्रदेशको राजधानी भने पहिलो कार्यकालमै तोकिएको थियो । २३ वैशाख २०७६ मा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको थियो । नाममा भने सहमति नै जुट्न सकेन । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रदेशसभामा प्रस्ताव नै गएन ।
अरु ६ वटा प्रदेशले नाकामरण गर्दा पनि प्रदेश १ को प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा नाम दिन सकेन ।
यो पटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेपछि कोशी नाम अनुमोदन भएको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नामाकरणका लागि एक महिनादेखि निरन्तर छदफल थालेका थिए । त्यसक्रममा एमाले र कांग्रेस नेताहरु कोशी नाम राख्न सहमत भए । तर भूगोलका आधारमा नाम राख्दा आन्दोलन उठ्ने देखेर सहमतिलाई प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने दिन मात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नामकारणका चाहिँ दुई तिहाई अर्थात ६३ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको ४० प्रदेशसभा सदस्य छन् भने दोस्रो दल कांग्रेसका २९ । दुई दल मिल्नासाथ नाम पास हुने भयो ।
दुबै दल पहिलो कार्यकालमा पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने पक्षमा थिए । तर पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माओवादी केन्द्रसहित साना दलहरु अडानमा रहे । उनीहरुको साथ विना दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र एमाले रोकिएका थिए । यो पटक दुबै दल एक ठाउँमा उभिँदा दुई तिहाई पुग्यो भने ६ प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपा पनि कोशीमा सहमत देखियो ।
पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको माओवादीले समेत कोशीकै पक्षमा मतदान गरेको छ । ‘चाहेर पनि पहिचानको पक्षमा उभिन सकेनौं’, प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘प्रदेशसभाको गणित पहिचानको पक्षमा रहेन ।’
एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टी १ ले भने प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान सगरमाथा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ ।
