कनकाई अनलाईन
सहकारीको गुमेको विश्वास फर्काउन नितिगत स्पष्टता र सुशासनमा सरोकारवालाले जोड दिनुभएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा सोमवार आजबाट जारी दुई दिवशीय सहकारी निति संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार र सरकारी सञ्चालक र निति निर्माताहरुबाटै सहकारीको गुमेको विश्वास फर्काउन सकिनेमा जोड थियो ।
यहाँस्थित सहारा नेपाल साकोसको आयोजना तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघको संयाजनमा आयोजित सहकारी निति संवादमा सरोकारवालाहरुले उक्त कुरामा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं सहकारी अभियन्ता ज्ञानु पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन र नीतिगत अन्योल चिर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो । सरकारले सहकारीका लागि नयाँ अध्यादेशको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता समेत सांसद पौडेलले बताउँनुभयो ।
संवादका क्रममा नेप्सकुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीहरू विभिन्न नियामक निकायका फरक–फरक निर्देशनको चेपुवामा परेको उल्लेख गर्दै सहकारीका लागि ‘एउटै ढोका’ अर्थात् एकल विन्दु सेवा प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले नेपालका ८० प्रतिशत परिवार सहकारीमा आबद्ध रहेको र यसले १२ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अब सहकारीलाई उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीको दर्शन र मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कृषि व्यवसायीकरण र सामूहिक खेतीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्र्नु सके सहकारीको मुल्य मान्यता रहने बताउँनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धिलाई भन्दा गुणात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँनुभयो । उहाँले हाल देशभर रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये धेरैको आन्तरिक अवस्था सुदृढ नरहेको बताउँदै उहाँले सहकारीले अब भूगोल र आवश्यकताका आधारमा सहकारीको नक्सांकन गर्नुपर्ने बताउँनुभयो । शर्माले ३० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने र हालसम्म करिब १० हजार सहकारी प्राधिकरणमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताउँनुभयो । उहाँले सहकारीले धेरै शाखाहरू खोलेर व्यवस्थापनमा जोखिम बढाउनु भन्दा नजिकका संस्थाहरू आपसमा गाभिएर जाने वा क्षेत्र घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष तथा सहारा नेपाल साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गिरीले यो संवादले ठुला सहकारीका व्यवहारिक कठिनाइ र नीतिगत अवरोध हटाउन ठोस सुझाव पत्र तयार पार्ने बताउँनुभयो । गिरीले सहकारी क्षेत्रले महिला सशक्तीकरण र आर्थिक सबलीकरणमा ठुलो योगदान पु¥याए तापनि पछिल्लो समय देखिएका विसङ्गति र विश्वासको सङ्कटलाई चिर्न प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र पारदर्शी कार्यशैली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमले सहकारी ऐन २०७४ का अस्पष्टताहरू हटाउन र आगामी दिनमा सहकारी अभियानलाई नयाँ गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई दिने नीति संवादमा कोशीसहित देशभर १ अर्ब देखि करिब २० अर्बसम्म कारोबार गर्ने ३२ ठुला सहकारीका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकहरूको सहभागीता छ । त्यस्तै सरकारको तर्फबाट सहकारी अभियानमा लागेका सांसद, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भूजेल, सहकारी प्राधिकरण, महासङ्घ, सहकारी बैङ्क, नेप्सकुन लगायतका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू सहकारी संवादमा सहभागीता रहेको छ ।
सहारा नेपाल साकोसका कार्यबहाक अध्यक्ष हरि निरौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र मातृका सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए । विषय विज्ञहरुको प्रस्तुति, प्यानससहितका सत्रहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । संवादको निष्कर्ष सरकारलाई पेश गरिने बताइएको छ । निति संवाद भोली मंगलवार सम्म चल्ने छ ।
