कनकाई अनलाईन
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा सोझै कारबाही गर्न सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक ९दोस्रो संशोधन०, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूले चेक अनादर मुद्दामा ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताउनुभएको हो । सरकारले कानुन बनाउँदा पीडितको संरक्षण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।
गल्ती गर्नेलाई सहजीकरण हुनेभन्दा पनि पीडितको हितका लागि कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा नेकपा ९एमाले० का सांसद जुलीकुमारी महतोले पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा दर्ताकै लागि ३० दिनको समय दिनु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई सिधा कारबाही उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । चेक अनादरका मुद्दामा धेरै वर्षसम्म पनि फैसला नभएको उदाहरण दिँदै उहाँले यस्तो व्यवस्थाले समस्या समाधान हुने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले पैसा नै नभएको चेक काट्नेलाई ३० दिनको म्याद नराखी सिधै कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुनी व्यवस्था कडाइ गरेका अवस्थामा मात्रै चेक अनादर जस्ता घटना कम हुने उहाँको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले पैसा नभएको बैङ्क खाताको चेक दिनु आफैँमा गलत काम भएकाले ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था राख्न नहुने बताउनुभयो । अदालत जाँदासमेत मुद्दा फैसला लम्बिने भएकाले कानुन बनाउँदा अपराध कम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । चेक अनादरको अपराधमा सिधा कारबाही र मुद्दा चल्ने गरी कानुन बनाए मात्रै चेकलाई पारदर्शी बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको फरक धारणा
बैठकमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा ३० दिनको समय दिने व्यवस्थामा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने फरक धारणा राख्नुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले विवाद मिलानका लागि एक महिनाको समय ठुलो नभएको धारणा राख्नुभयो । म्याद राख्दा मेलमिलापको वातावरण बन्ने भन्दै त्यस्तोे व्यवस्थाले असुलउपरमा भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ३० दिनको म्याद राख्दा चेक दिएर पनि पैसा दिन सक्ने अवस्था बन्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । विधेयक बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक चेक काट्नेलाई सहजीकरण हुने तरिकाले आएको उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक कारोबारमा अदालत जाँदा पनि पैसा नपाएको अवस्थालाई कम गर्न मेलमिलापकै नीति उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
