कनकाई अनलाईन
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ । प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेका उनी दशैं अगाडि नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो अगाडि थुप्रै चुनौती देख्ने राई, आउने चुनावपछि भने सहज वातावरण बन्नेमा विश्वस्त छन् । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धन कायम रहने भएकाले एकीकृत समाजवादी दोस्रो ठूलो दल बन्ने उनको दाबी छ ।
कांग्रेसले गठबन्धन नगरेको अवस्थामा पनि एमाले भन्दा बढी जित्ने स्थितिमा छौं हामी । वामपन्थीहरू त मिलेरै अगाडि बढ्ने निश्चित छ,’ राई भन्छन् ।
धेरैले एमाले विभाजनपछि २०५६ सालको आमचुनावमा मालेको भागमा परेको नतिजासँग जोडेर एकीकृत समाजवादीको भविष्य अनुमान लगाइरहेका बेला राई भन्छन्, ‘त्यसबेला पार्टी फुट्दा नेकपा एमाले लोकप्रियताको उचाइमा थियो । अहिलेको एमाले बद्नाम र दुर्घन्धित छ ।’
प्रस्तुत छ, राईसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने हुनुभयो हैन ?
अहिलेसम्मको परिस्थिति अनुकूल छ । यो दशैं अगाडि बन्छु ।
दशैं अगाडि नै बन्ने निश्चित हो ?
गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेताका हैसियतले मेरो सम्भावना छ ।
पदकै लागि नेकपा एमालेबाट तपाईंहरू अलग भएको भन्ने आरोप पनि छ ?
पदको प्रस्ताव त एमालेबाटै आएको थियो । माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने र तदनुरुप अरुलाई पनि मन्त्री वा विभिन्न पद दिने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो । हामीले त्यसलाई इन्कार गरेको हो ।
नेपालले अध्यक्ष नपाएर पार्टी विभाजन गरेको भन्ने टिप्पणी सुन्नुभएको छैन ?
माधव नेपालले पार्टीभित्र र बाहिर पनि इन्कार गर्नुभएको हो । वार्ता टोलीमा रहेकाहरुले चाहिं माधव नेपाललाई अध्यक्ष दियो भने फकाउन सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो । अहिले पनि भन्दै हिँडेको मात्रै हो ।
माधव नेपालले अध्यक्ष माग्नुभएको थिएन ?
कहिल्यै पनि माग्नु भएको थिएन । उहाँले त विधिको कुरा गर्नुभएको हो । सबै कार्यकर्ताको सुरक्षा चाहिन्छ भन्नुभएको हो ।
विधिकै कुरा गर्दा, एमाले पार्टी संरचना २ जेठ २०७५ मा फर्काउने गरी १० बुँदे भइसकेको थियो नि हैन र ?
१० बुँदेमा राजनीतिक कुरा विल्कुल छैन, सांगठानिक कुराहरु छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गल्तीहरुबारे बोलेको, समाधान खोज्ने प्रयास गरेको छैन । जेठ २ को कुरामा पनि पूर्णता छैन, जेठ ३ बाट आरम्भ गर्ने कुरा छ । त्यसैले १० बुँदे स्वीकार्न सक्ने अवस्था भएन ।
१० बुँदेलाई स्वीकार गरेर एमालेमै रहेका नेताहरुले विभाजनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
१० बुँदे कार्यान्वयन नभएको व्यवहारमा देखिइसकेको छ । हामीले जेठ २ कार्यान्वयन हुँदैन भनेर पहिल्यै भनेका थियौं, उहाँहरुले अहिले भोग्दै हुनुहुन्छ ।
१० बुँदे कार्यान्वयन हुँदैन भनेरै पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो त ?
विभाजन हामीले होइन, केपी ओलीले गर्नुभएको हो । कमिटीहरु दुईवटा बन्न थालेपछि विभाजन हुने भयो । उहाँले पुस ७ गते नेकपाको बैठक बोलाएर अर्को केन्द्रीय कमिटी बनाउनुभयो । तदनुरुप तलैसम्म कमिटी बनाएर पार्टी फुटाउनुभयो ।
२३ फागुनमा अदालतको फैसला आएपछि २८ गते हामीलाई नबोलाइ अर्को केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्नुभयो । त्यसपछि तलैसम्म कमिटी बनाउनुभयो ।
उहाँले कम्युनिष्ट पार्टी जसरी पार्टी सञ्चालन गर्नुभएन । सरकारबाट पनि ठीक काम गर्नुभएन । अनि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । त्यहाँ बसेर कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन नसक्ने, कम्युनिष्टले जसरी काम गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले नयाँ शुरुवात आवश्यक भयो ।
दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी मिलाउन चाहन्थे, तर तपाईं तेस्रो पुस्ताकाहरु जसरी पनि विभाजनमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
विभाजन चाहेको भए अदालतको फैसलापछि माओवादीसँगै मिलेर जाने अडान हुनसक्थ्यो होला । तर, हामीले त्यसो भनेनौं । त्यसपछि केपी ओलीले पार्टी र सरकार चलाउँदा गरेका गल्तीहरुबारे छलफल र वस्तुगत निष्कर्ष निस्कनुपर्छ भनेका हौं । भोलिका दिनमा त्यो गल्ती नदोहोरिओस् भनेका हौं । जिम्मेवारी, उम्मेदवारी वा अन्य नियुक्तिहरुमा केपी ओलीको पछि लाग्नेले मात्र पाउने र अरु सबै रमिते हुनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने थियो, पार्टी फुटाएर जाने भन्ने थिएन ।
१० बुँदे लेखिनुभन्दा १० दिन अगाडि तपाईंसहित चार जनाले ल्याएको फरक प्रस्तावमा एकताभन्दा विच्छेदलाई बल पुग्ने कुरा छैन र ?
हामीले आज मिलेर भोलि बढारिनुपर्ने हो भने एकतामा हाम फालेर के गर्ने भनेर भविष्यको सुरक्षा खोजेका थियौं ।
एकीकृत समाजवादीमा चाहिं सबैले अवसर पाउने सुनिश्चितता हुन्छ त ?
यो पार्टीमा सबैले पद पाउने अवस्था त हुँदैन, तर निर्णय अगाडि आवश्यक छलफल हुन्छ । इतिहास, योग्यता र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ । कमिटीगत निर्णय हुन्छ । त्यसो गर्दा न्याय हुन्छ ।
ओलीले आफू निर्वाचित अध्यक्ष रहेको कुरा बारम्बार दोहो¥याउँदै आउनुभएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेहरुले बहुमतको निर्णय मान्नु पर्दैन ?
अध्यक्ष पनि पार्टी कमिटी अधिनस्थ हुने हाम्रो प्रणाली र संगठनात्मक सिद्धान्त हो । अध्यक्ष मालिक भएर आदेश दिने होइन, कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने हो । हामीले त्यस्तो निर्देशन हमेसा बोक्यौं, ठूलै विवादका बीच पनि अध्यक्षको निर्णय इन्कार गर्न वा उहाँलाई हटाउन खोजेनौं ।
एकपटक चाहिं प्रयास गर्नुभयो हैन ?
प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद रोज्न भनिएकोमा सहमत भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन ।
त्यसपछि नेकपाको एकता अदालतले अस्वीकार गरिदियो । त्यसपछि एमाले फुट्यो । एमाले जोगाउन के गरिनुपर्थ्यो ?
अदालतले होइन, केपी ओलीले नेकपा फुटाउनुभएको हो । अदालतले त नेकपालाई मिलेर जाने विकल्प पनि दिएको थियो । ओलीले चाहेको भए मिलेर जान सकिन्थ्यो, नचाहेपछि फुटेको हो ।
एमालेको एकता चाहिं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र थपिएको केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठक बोलाएको भए कायम रहन्थ्यो । मत बुझाउँदै भए पनि एकैठाउँ भइन्थ्यो ।
माओवादी छोडेर आउनेलाई बैठकमा राखेर तपाईंहरुलाई नबोलाएपछि पार्टी एकता जोगिएन हैन ?
फुटको आरम्भ त्यहाँबाट भयो । सांगठानिक हिसाबले बाध्यता र राजनीतिक हिसाबले आवश्यकता भयो– विद्रोह । आवश्यकता यसकारण कि केपी ओलीबाट अब कम्युनिष्ट पार्टी चल्न सक्दैन । त्यसैले नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी आवश्यक भयो ।
एमालेका नेताहरुले एकीकृत समाजवादीलाई भाइ एमाले भन्छन् नि ?
अब स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनावका परिणामहरुले को दाइ, को भाइ स्पष्ट पार्दै लैजान्छ । आगामी निर्वाचनहरुबाट मुलुकको दोस्रो पार्टी बन्ने हाम्रो हिसाबकिताब छ ।
अहिले चाहिं पार्टीको आकार र सैद्धान्तिक हिसाबले भाइ एमाले हो ?
कम्युनिष्टको सिद्धान्त त अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मिल्छ । माक्र्सवाद र लेनिनवाद संसारभरका कम्युनिष्टहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । तर, कार्यान्वयनको हिसाबले हामी असली रुपमा आउँछौं । एमालेहरुले कम्युनिष्ट सिद्धान्त देखाएर कांग्रेसले जस्तो काम गर्नुहुन्छ । यो ठूलो अन्तर हो ।
तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईंहरू लाग्नुभयो नि ?
मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीकै पालादेखि परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको अभ्यास चल्दै आएको छ । मूल प्रतिस्पर्धीलाई हराउन अरूसँग मिलिन्छ नै ।
देउवालाई साथ दिएको कुरा सामान्य रुपमा लिनुहुन्छ ?
हामी संसद जोगाउन लड्दै आएका थियौं । देउवालाई मत नदिए संसद जोगिने अवस्था थिएन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले १६५ सांसदको विश्वासको मत पाउनुभयो । एमाले जोगाउन ठाउँ त थियो नि हैन ?
त्यस्तो देखियो, तर भित्र क्षणक्षणमा कुरा फेरिरहेका थिए । देउवालाई हामीले विश्वासको मत नदिएको भए महन्थ ठाकुरहरुले पनि नदिएर फेरि संसद विघटनतिर जाने स्थिति बन्थ्यो ।
विचारमा टाट पल्टेपछि सिद्धान्त राम्रो छ भनेर काम लाग्दैन । अब मतदातालाई दाउरा, कपडा सुकाउन, जीउ न्यानो हुन सूर्य चाहिन्छ भनेर भोट पाइन्न । विभिन्न चुनावमा हामीले देखिसक्यौं सूर्यले हारेर अरुले जितेको, रुखले हारेर अरुले जितेको ।
तपाईंले अबको चुनावमा एकीकृत समाजवादी दोस्रो दल बन्छ भन्नुभयो । तर, २०५६ को चुनावी नतिजाको चर्चा भइरहेको छ नि ?
यो विषय धेरै प्रचारित छ, तर त्यसबेला पार्टी फुट्दा नेकपा एमाले लोकप्रियताको उचाइमा थियो । त्यसैले मतदाताले विभाजन रुचाएनन् । अहिले एमाले बद्नाम र दुर्घन्धित छ । हामी सबै हुँदा पनि मतदाताले एमालेलाई साथ नदिने अवस्था छ ।
एमाले हुँदाको माधव समूह समेत एकठाउँ रहन सकेन । आधाजसो नेता एमालेमै बसे । अब एमालेभन्दा ठूलो बन्ने आधार गठबन्धन मात्र हो ?
नेता–कार्यकर्ताले होइन, जनताको समर्थनले पार्टी ठूलो हुने हो । जनताको समर्थन हामीलाई छ । हामीले गरेको भेलामा जनताको उत्साहजनक उपस्थिति छ । हामीलाई युवा जमातको साथ छ । गठबन्धन पनि एउटा आधार हो नै ।
कांग्रेस गठबन्धनमा बसेन भने नि ?
कांग्रेससहितको लोकतान्त्रिक–वामपन्थी गठबन्धन रहने समझदारी छ । त्यो कांग्रेस र वाम शक्तिहरुका लागि फाइदाजनक छ । यसमा वामपन्थीहरू त मिलेर अगाडि बढ्ने निश्चितै छ, कांग्रेस पनि पछि हट्छ भन्ने लाग्दैन । कदाचित्, कांग्रेस गठबन्धनमा नरहेको अवस्थामा पनि हामी एमालेले भन्दा धेरै जित्ने स्थितिमा छौं ।
गठबन्धन सरकारले तीन महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन । सरकार यही गतिमा चल्दा एमालेलाई सबभन्दा ठूलो दल बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने लाग्दैन ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा पनि केपी ओली नै कारण बन्नुभएको छ । अनेक मुद्दा मामिला झिकेर अड्काउनेतिर उहाँ लाग्नुभयो ।
माओवादीसँग त गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी एकता नै हुन्छ भनिँदैछ नि ?
माओवादीसँग यसअघि मिलेको हुनाले यस्तो अनुमान होला, तर अहिलेलाई चुनावी एकता र तालमेल मात्र हुन्छ । त्यसो त, वामपन्थी शक्तिहरुसँग मिल्ने पनि हो । सबभन्दा पहिले सीपी मैनालीहरुसँग मिल्न चाहन्छौं । त्यसपछि क्रमशः अरुसँग मिल्न चाहन्छौं, त्यसमा माओवादी पनि पर्छ ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिहरुका कारणले पनि पार्टी मिल्ने अड्कल भएको होइन ?
पहिलो कुरा त प्रचण्ड कमरेड ठाउँ हेरेर बोल्नु हुन्छ । त्यसबाहेक नेकपा हुँदा सँगै काम गरेको सहजताले पनि उहाँबाट त्यस्तो भनाइ आइरहेको हुनसक्छ ।
प्रेम त माओवादीसँग एमालेको भन्दा तपाईंहरुकै ज्यादा छ हैन र ?
एमाले त कम्युनिष्ट पार्टी नै रहेन नि । गैरकम्युनिष्ट पार्टीसँग कसरी एकता हुन्छ ।
एमालेसँगै चाहिं कहिल्यै एकताको सम्भावना छैन ?
सबै कुराको समीक्षा हुनुपर्छ । सरकार चलाउँदा गल्ती गरेछौं, पार्टी चलाउँदा गल्ती गरेछौं भन्ने समीक्षा त्यो पार्टीले गर्नुपर्छ । व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखाउँदै गयो भने त्यसबेला विचार गर्ने हो । अहिले त एमालेसँग मिल्नु भनेको कांग्रेससँग पार्टी एकता गरे बराबर हुन्छ ।
वाम शक्तिसँग एकता भन्नुहुन्छ, तर वामदेव गौतमसँग समेत मिल्न सक्नुभएको छैन नि ?
उहाँ हामीसँग नमिलेको हो, हामी त जहिल्यै स्वागत छ भनिरहेका छौं ।
तपाईंहरूले जबज छाड्न लागेकाले वामदेव गौतम आउन नसकेको भन्ने छ नि ?
सामन्तवाद विरोधी नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम हो, जबज । अहिले यो मुलुकमा सामन्तवाद छैन । नेपाल पूँजीवादी चरणमा प्रवेश गरिसक्यो । त्यसैले जबजलाई पहिलेको जस्तै बुझ्न हुँदैन ।
पहिले कम्युनिष्टहरुले सशस्त्र संघर्ष भन्थे । तर, जबजले शान्तिपूर्ण क्रान्ति भन्यो । त्यस्तै एकदलीय वा एक व्यक्तिको अधिनायकत्व विरुद्व जबजले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्यो । बहुदलीय जनवाद भनेको समाजवादमा पुग्ने व्यवस्था र कार्यक्रम पनि हो । त्यो त हामी मान्छौं ।
पार्टीको नाम चाहिं फेर्नुहुन्छ ?
नामबारे छलफल हुन्छ, एउटा निष्कर्ष पनि आउला । तर, अबको लक्ष्य समाजवाद नै हो । बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको कामहरु गर्दै समाजवादमा जाने हो ।
एमाले कार्यकर्तासँग सूर्य चिन्ह र जबजको हतियार छ । त्यो छाडेका तपाईंहरुले कसरी मत पाउनु होला ?
विचारमा टाट पल्टेपछि सिद्धान्त राम्रो छ भनेर काम लाग्दैन । अब मतदातालाई दाउरा, कपडा सुकाउन, जीउ न्यानो हुन सूर्य चाहिन्छ भनेर भोट पाइन्न । विभिन्न चुनावमा हामीले देखिसक्यौं सूर्यले हारेर अरुले जितेको, रुखले हारेर अरुले जितेको ।
सूर्य चिन्हमा तपाईंहरुको पनि रगत, पसिना परेको छ । भौतिक सम्पत्तिको पनि कुरा छ । अप्ठ्यारो भइरहेको छैन ?
अंश लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर हामी त्यस्तो झगडा गर्दैनौं। हाम्रो लागि विचार, कार्यक्रम र संगठन ठूलो कुरा हो ।
भौतिक सम्पत्तिमा पनि दाबी नगर्ने त ?
कतिपय ठाउँमा साथीहरुले दाबी गर्नुहोला । त्यसलाई नै ठूलो विषय बनाएर तनाव लिने मनस्थितिमा छैनौं ।
एमालेलाई नेपालको सबभन्दा धनी पार्टी मानिन्छ । सयौंको संख्यामा रहेका पार्टी कार्यालय भवनहरुमा दाबी छाडिदिनु हुन्छ ?
एमाले नेताहरुले नैतिकता देखाउनुभएन भने लडाइँ झगडा गर्दैनौं । कतिपय ठाउँमा साथीहरुले दाबी गर्नुहोला ।
