विर्तामोड १८ असार । खाईपाई आएको सेवा सुविधासमेत खोसिने गरी सरकारले जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन लागेको भन्दै एनआइसी एसिया बैंक कर्मचारी संघ झापाले विरोध गरेको छ ।
झापा सञ्चालित एनआइसी एसिया बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विर्तामोडस्थित बैंकको कार्यालय अगाडि बेला भएर कालो ब्यानर बोकेर सामाजिक सुरक्षा कार्यविधी २०७५ को विरोध गरेका हुन् ।
कोषले असार मसान्तभित्र आवद्ध हुन सार्वजनिक सूचना निकालेपछि कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
नागरिकको सम्पत्ति माथिको संवैधानिक हकमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको भनाई छ । एनआइसी एसिया बैंक कर्मचारी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका संयोजक बालकृष्ण भट्टराईले राज्यको नीति विभेदपूर्ण रहेकोले विरोध गर्नु परेको बताउनु भयो ।
कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यालय अगाडि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाम्रो असहमति किन रु भन्ने ब्यानर राखेका प्रदर्शन गरेका छन् ।
आईएलओ अभिसन्धि १९४९ ९नं।९८०, नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्म विपरित बैक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको ‘राइट टू अर्गनाइजेसन एण्ड राइट टू कलेक्टीभ बार्गेनिङ’ गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकोले तथा खाइपाई आएको सेवासुविधा घट्ने र तिन दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने भएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको विरोधमा सहभागिको भनाई छ ।
विरोधमा सहभागि राम पौडेलले श्रम बेचेको पैसामा समेत राज्यले आँखा लगाएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताउँदै भन्नुभयो–‘यो गर या मरको अवस्था हो, नीजि सम्पत्ति संरक्षण गर्न एकहुनुको विकल्प छैन, दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नु लज्जास्पद छ ।’ कडा मेहनत र लामो समयको खटाइका कारण प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा समेत खोसेर कार्यकर्ता पाल्न खोजेको पौडेलको आरोप थियो ।
