चिरन घिमिरे ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको जग्गा नक्कली धनी खडा गरी अर्काको नाममा पास गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेका एक वडाध्यक्षले उन्मुक्ति पाएका छन् । आरोपित गौरादह–७ का वडाध्यक्ष बलराम खरेललाई सरकारी वकिलको कार्यालय झापाले उन्मुक्ति दिएको हो । प्रहरी प्रतिवेदनले दोषी ठहर गर्दागर्दै वडाध्यक्षसहित सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले वडाध्यक्ष, सरकारी कर्मचारीसहित केही लेखापढी व्यवसायीलाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । भूमाफियासँग मिलेर मृत्यु भएका व्यक्तिलाई जिउँदै भएको नक्कली प्रमाण बनाएर जग्गा अर्काको नाममा पास गर्ने गिरोहमा वडाध्यक्ष खरेल, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरका अधिकृत चेतन अधिकारी, कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा हरि तिवारीले सहयोग गरेको प्रहरीको आरोप छ ।

उनीहरूले बिर्तामोड–१ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको मृत्यु भइसकेका टुंगबहादुर बस्नेतको नाममा रहेको एक कट्ठा जग्गा हडपेको आरोपसहित प्रहरीले सरकारी वकिलाको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनीहरूले बस्नेतको नाममा रहेकोे कित्ता नम्बर ४१८३ को एक कट्ठा १३ दशमलव ७५ धुर जग्गा हत्याउन भूमाफियालाई सहयोग गरेका थिए ।

कनकाई नगरपालिकास्थित कोटिहोममा बस्ने ७१ वर्षीय देवीप्रसाद पाण्डेलाई नक्कली टुंगबहादुर बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले जानकारी दिए । टुंगबहादुरको मृत्यु २०७३ मै भइसकेको थियो । गिरोहले टुंगबहादुरको नक्कली नागरिकताको प्रतिलिपि बनाएर गत २१ माघमा बिर्तामोड–४ की ३३ वर्षीया रञ्जु राईको नाममा जिल्ला मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय झापाबाट जग्गा पास गराएको थियो । गिरोहले बस्नेतको नक्कली नागरिकतामा देवीप्रसादको फोटो टाँसेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सो कार्यमा सहयोग गरेको आरोप लागेका वडाध्यक्ष र मालपोतका कर्मचारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले चोख्याएको छ । मुद्दा जिल्ला अदालत झापामा नपु¥याई उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै उठ्यो प्रश्न
सरकारी वकिलको कार्यालयको यो निर्णयले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका आधारमा वडाध्यक्ष पनि दोषी भएको आरोप लगाउँदै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खरेलको नाम फरार सूचीमा सार्वजनिक गरेको थियो । खरेल एमाले केपी ओली समूहका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । लामो समय उनी माधव नेपाल खेमामा थिए ।

गत फागुन अन्तिम साता उनी ओली समूहमा प्रवेश गरेका हुन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग नजिकको सम्बन्ध भएका उनी खरेलले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आउने निश्चित भएसँगै उनी ओली समूहमा प्रवेश गरेका हुन् । आरोपपछि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका वडाध्यक्ष खरेल काठमाडौं रहेर शक्तिकेन्द्र धाएका थिए । प्रहरीले वडाध्यक्ष खरेललाई नक्कली अधिकृृत वारेसनामा बनाउन भूमाफियासँगै काठमाडौं गएर अदालतमा समन्वयात्मक भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो ।

वडाध्यक्ष खरेलले बिर्तामोड नगरपालिकाबाट बनाउनुपर्ने घरबाटो नक्सा, तिरो तिरेको रसिदलगायत कागजात किर्ते गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएको थियो । ‘करिब ५५ दिनको अनुसन्धानमा जति व्यक्ति पक्राउ गर्न सक्यौँ, उनीहरूको बयान प्रतिवेदनमा पठाएका हौँ ।

जतिजना पक्राउ पर्न सकेनन्, उनीहरूलाई संलग्नताका आधारमा मागदाबी गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाएका हौँ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाले भने, ‘अनुसन्धानमा जे खुल्यो यथार्थ हामीले पठाएका हौँ । जे भएको हो हामीले पूर्वजानकारी गराएकै पनि छौँ । वास्तविकता जे हो त्यो हामीले पेस गरेका छौँ ।’

घटनामा संलग्न दशजना हिरासतमा छन् भने वडाध्यक्षसहित ६ जना प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । उनीहरूलाई प्रहरीले ठगी, सरकारी छाप किर्ते, आपराधिक लाभ तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय भने विवादित छ ।

प्रहरीले लगाएको आरोपझैँ वडाध्यक्ष खरेल अभियुक्तसँगै काठमाडौं गएको र होटेलमा सँगै बसेको सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गर्छ । तर, अभियुक्तसँगै एउटै गाडीमा काठमाडौं गएर एक रातसँगै होटेलमा बसे पनि वडाध्यक्ष खरेल निर्दोष रहेकाले तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवादी बलराम खरेलको हकमा निज अन्य व्यक्तिहरू बलराम विश्वकर्मा, मंगलसिंह राजवंशी र देवीप्रसाद पाण्डेसमेतसँग अधिकृत वारेसनामा बनाउने क्रममा काठमाडौं सँगै गई निजसँग मोरङ गेस्ट हाउसमा बसेको तथ्य पुष्टि भए तापनि उक्त होटेलमा एक दिन मात्र बसेको देखिन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अन्य आरोपितले बयानका क्रममा वडाध्यक्ष खरेलको संलग्नता देखाए पनि पुष्टि गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रतिवादी लेखनाथ खनाल र मंगलसिंह राजवंशीले बयानमा पोल गरे तापनि मौकामा बयान गर्दा यी प्रतिवादी अधिकृत वारेसनामा बनाउने कार्यमा कुनै भूमिका रहेको भनी लेखाउन नसकेको तथा अधिकृत वारेसनामा बनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष गएका थिए भन्ने कुरा मौकामा बयान गर्ने देवीप्रसाद पाण्डे र सो अधिकृत वारेसनामा लेख्ने लेखक राधानन्द चौधरीसमेतले मौकामा उल्लेख नगरेको साथै निज जग्गा पास गर्ने लिने खानेजस्ता कार्यमा कहीँकतै संलग्न रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन सकेन,’ सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, वडाध्यक्ष खरेलले सरकारी कागज किर्ते गरेको प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सरकारी तथ्य सार्वजनिक लिखत निजले किर्ते गरेको भन्ने तथ्य खुले पनि उक्त कागजातहरू निज कार्यरत वडा कार्यालयमा रहे भएको अवस्थासमेत नदेखिएको अवस्थामा केवल अन्य कसुरदारहरू सँगसँगै गएको र सम्पर्क भएकै आधारमा बलराम खरेलले कसुर गरेको भनी निजउपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउन न्यायोचित र पर्याप्त प्रमाण अभावमा निजको हकमा हाल मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पछि थप प्रमाण खुलेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार पूरक अभियोजन गरेर कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारी अधिकारी र तिवारीको हकमा भने आफ्नो पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरेको–नगरेको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी पठाउने निर्णय भएको सरकारी वकिलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद वस्ती भन्छन्–सँगै गएको भरमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन
जिल्ला सरकारी कार्यालय झापा न्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद वस्तीले सँगै काठमाडौं गएका भरमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने दाबी गरे । उनले पछि थप संलग्नता पुष्टि भएमा मुद्दा लाने निर्णय भएको बताए । ‘संगठित अपराधमा नदेखिने मान्छे धेर हुन्छन् नि हैन रु भोलि अरू प्रमाण पनि फेला परे अन्य व्यक्तिलाई पनि लाने भने हामीले राखेका छौँ ।

तत्कालको प्रमाणका आधारमा बलराम खरेललाई मुद्दा नचलाउने भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘पछि खुल्न पनि सक्छ । पछि लाने गरी अहिलेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छौँ । अरू लेखापढी गर्नेलाई पनि छाडेका छौँ, हामीले । अरू थप प्रमाण भेटिए लैजान्छौँ भनेकै छौँ ।’ खरेललाई मात्र नभई लेखापढी व्यवसायमा संलग्नहरू जसलाई प्रहरीले आरोपित भनेको थियो, उनीहरूलाई समेत तत्काल मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको वस्तीले बताए । मालपोतका कर्मचारी अधिकारी र तिवारीलाई अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।