कनकाई अनलाईन
विर्तामोड । झापाका स्थानीय तहलाई यहि कार्यकालमा भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका झापा अध्यक्ष प्रेम गिरीले भूमिहीनलाई जमिनको व्यवस्थापन गर्न अवसर समेत प्राप्त भएकाले आफ्नै कार्यकालमा जमिनको व्यवस्थापन गरिदिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापा र एस एन जेडीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा गिरीले कुनै पनि नागरिकले भूमिहीन बन्न नहुने बताएका छन् । उनले सरकारको योजना अनुरुप हरेक भूमिहीन परिवारले भुमि प्राप्त गर्नुपर्ने बताए ।
सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भूमि वितरण बारे सहजीकरण गरिएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्ने, दलित भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जमिन व्यवस्थापनका लागि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुरुप उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिएको छ । भुमि आयोगले लालपुर्जा वितरणसम्मको लागि बनाएको चरण पुरा गर्न कानुनी कुराहरुलाई समेत ख्याल गर्न भनिएको छ ।
झापाका अध्यक्ष गिरीले सरकार वा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि लालपुर्जा वितरणको काम नरोकिने बताए । उनले लालपुर्जा वितरणमा कसैले पनि बद्मासी गर्न नसक्ने र गरेमा कानुनी कारवाही धारणा राखेका छन् ।
भोगचलन गर्दै आएको ओइलेनी जग्गा अव्यवस्थित बसोवास गर्ने, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराइने छ । कतै पनि जमिक नभएको दलित परिवारलाई आवासका लागि ७ धुरसम्म जग्गा उपलब्ध गराइने आयोगमा विज्ञ सदस्य राधाकृष्ण खनालले जानकारी दिए । उनले अन्यको हकमा अनिवार्य भोगचलन गरेको हुनुपर्नेछ । उनले सार्वजनिक जग्गा, विधालय, सरकारी कार्यालयहरुको जग्गा, बाटो–पैनी, गुठीको जग्गा वितरण गर्न नपाइने जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुभन्दा भन्दा पहिले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे जिल्ला समन्वय समिति झापाका समन्वय अधिकारी रुद्र न्यौपानेले सहजीकरण गरेका थिए । स्थानीय तहले लगत संकलन, जग्गाको पहिचान र प्रमाणिकरणमा विवेक पुर्याउनुपर्ने बताए ।
हालसम्म झापाको बिर्तामोड , गौरीगञ्ज र बुद्धशान्ति बाहेक १२ वटा स्थानीय तहले भूमि वितरणका लागि आयोगसँग सम्झैता गरिसेकेका छन् । सोहि कार्यक्रममा बिर्तामोड , गौरीगञ्ज र बुद्धशान्तिका प्रमुखले तत्कालै सम्झौता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिए ।
सहभागीहरुले १० औं विगा भोगचलन गर्दै आएकाहरुलाई पुरै जग्गा दिन आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
