कनकाई अनलाईन
सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि देशभरका २२ हजार सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा संकलन र बिक्री बितरणमा रोक लगाउँदा लाखौ क्युविक काठ घाटगद्धी र वन भित्रै सडन थालेको छ ।
तराईको एक सामुदायिक वनले बैज्ञानिक वन व्यावस्थानको नाममा सखुवा जातको काठ जथाभावी रुपमा कटान गरेको भन्दै वन मन्त्रालयले देशभरमा सबै सामुदायिक वन समुहभित्र साखु जातको काठ कटान, संकलन र विक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
वन मन्त्रालयको उक्त अवरोध पछि देशभरका २२ हजार सामुदायिक वन समुहमा हाल काठ विक्री संकलनमा रोक लागेको छ । मन्त्री परिषदले यसअघि जेठ २८ गतेनै गल्ती गर्ने सामुदायिक वनलाई काठ बिक्री र संकलनमा रोक लगाउदै वाकी रहेका सबै वन समुहको काम कार्वाही नरोक्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि हालसम्म सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको सामुदायिक वन महासंघ कनकाई नगर समितिका अध्यक्ष दधिराम पोखरेलले बताउँनुभयो ।
झापाका सबै ६१ सामुदायिक वन समुहले आज सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिका र सव डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
कनकाई नगरपालिकाका ४ सामुदायिक वनहरु कनकाई सामुदायिक वन, जामुनवारी सामुदायिक वन, प्रजापति सामुदायिक वन र सुकेडाँगी सामुदायिक वन समुह सहित सामुदायिक वन नगर समितिको नेतृत्वमा कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल र जिल्ला सव डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गामा आज ज्ञापन पत्र बुझाइएको् छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कनकाई नगर समितिका अध्यक्ष दधिराम पोखरेल र सचिव मान्ता खरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले कनकाई नगरका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल र सव डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गाका रेन्जर राजेश घिमिरेमार्फत नेपाल सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ११ बुदे ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वनमा रोकिएको काठ दाउरा बिक्री वितरण खुल्ला गर्नुपर्ने , वन समुहको कार्ययोजना अनुसार वन सम्बद्धन कार्यहरु गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम हुनुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यावस्थापन कार्यविधिलाई व्यावस्थित गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीयको नेतृत्वमा हुनुपर्ने लगायातका माग रहेका छन ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सरकारले वन समुहको हक अधिकारलाई संकुचित बनाउन नहुने भन्दै सरकारको कदम तत्काल सच्चाउन आग्रह गर्दै नगरपालिका यस कार्यका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । पोखरेलले जुन समुहले गल्ती गरेको हो सोही समुहलाई कार्वाही गरि वाकी समुहलाई सजायको भागीदार नबनाउन समेत सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो । यसवारेमा म सरकारलाई पत्र लेख्छु नगरप्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र कनकाई सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष ख्याम ओली, प्रजापति सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष सुर्य थापा , सुकेडाँगी सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष भक्तबहादुर पौड्याल लगायातले बुझाउनुभएको थियो ।
सामुदायिक वन महासंघले सरकारको यस कार्यको विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ । जसमा जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, मुख्यमन्त्री, वन मन्त्रालयमा कार्यालय घेरा उगर्ने, एसएमएस अभियान चलाउने लगायातका सङ्घर्षका कार्यक्रम रहेका छन ।
यता लामो समयदेखि काठ दाउरा बिक्रीमा प्रतिवन्द लागेपछि कार्यालय संचालन र कर्मचारीको तलव भक्ता खुवाउनका लागि सुकेडागी सामुदायिक वन समुहले आफ्नो वन समुहको नश्ल सुधारका लागि ल्याइएको रागो बिक्री गर्नुपरेको वन समुहका उपाध्यक्ष लालबहादुर राईले बताउँनुभयो । यता काठ दाउरा ओसारप्रसारमा सरकारले रोक लगाएपछि आफ्नो वनमा विक्री समेत गरिसकेको ३ हजार क्युविक साखु जातको काठ घाटगद्धीमै सडन लागेको प्रजापति सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष सुर्य थापाले बताउँनुभयो । काठ दाउरा विक्री गर्न नपाउदा आफ्नो वनका ७ जना कर्मचारीले ७ महिनादेखि तलव भक्ता खान पाएका छै्रनन थापाले भन्नुभयो ।
