कनकाई अनलाईन
झापा गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रण खर्च विबरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुले गाउँपालिका प्रती आसंका बढेको छ ।
झापाको दक्षिणी भेगमा भारतको बिहार संग सिमाना जोडिएको यो स्थानीय तहले अहिले सम्म खर्च सार्वजनिक गरेको छैन।यो स्थानीय तहले किन कोरोना भाइरस रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गरेन भन्ने बारे सम्बन्धित निकाय समेत मौन रहेको छ । देशका अन्य पालिकाहरुमा समेत एक पिस साबुन खरिदकै सयौ रुपैँयाको बिल बनाएर रकम झ्वाम बनाएको खबर आइरहेको बेला झापा गाउँपालिकाको समेत हिसाब सार्बजनिक नहुनुले सबैमा कौतुहलता बढाएको छ ।
पालिकाले स्थानियको दबाबमा औपचारिकताका लागि चालू आर्थिक बर्षको दुई महिनाको हिसाब सार्वजनिक गरे पनि गत चैत्र १० गते देखीको कोरोना राहत कोषमा जम्मा भएको नगद,जिन्सी र कोरोना न्युनिकरणमा लागेको खर्च अहिले सम्म सार्वजनिक नगरेको हो।
असार मसान्त सकिएर पनि चालू बर्ष मंशीर लाग्दा सम्म पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण खर्च सार्वजनिक गर्न नसक्नुमा गाउँपालिका प्रती स्थानियले आसंका ब्यक्त गर्न थालेका छन।यता झापा गाउँपालिकाले हरेक तीनरतीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने त्यो पनि नगरेको स्थानियले गुनासो गर्दै आइरहेका छन।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह संचालनमा आएदेखि नै खर्च हिसाब, आय व्यय पारदर्शी गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ।सो अनुरुप देशैभरिका स्थानीय तहले वेभसाइट संचालन गरेका छन । तर अपडेट कुनैपनि स्थानीय तहले गर्दैनन । खासगरी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले सूचना, बोलपत्र, विज्ञापन लगायतका सूचना राख्ने गर्छन तर खर्च हिसाब राख्दैनन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले त महिनौदेखि अपडेट नै गरेको छैनन । वेभसाइट संचालनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले एक जना कर्मचारी समेत राखेका छन । तर अपडेट भने गरेको पाइदैन।
यता सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोनाका नाममा सरकारले लकडाउनका बेला राहतवापत गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ । साथै खर्च विवरणबारे निवेदनसहित माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सूचना दिन पनि भनेको छ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश जारी भएको थियो।
अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ र सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृहमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।यसरी सर्वच्च अदालत समेतले कोरोना खर्च विबरण पारदर्शी बनाउन आदेस दिदा पनि स्थानिय तहले अटेर गर्नु आश्चार्य मान्नु पर्ने विषय रहेको छ।
