झापाको कनकाई नगरपालिकाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सवालमा नगरपालिका घ वर्गमा रहेको कनकाई नगरपालिकामा पुँजीगत र चालू खर्च उल्लेख्य छ । नगरपालिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेको काम–कारबाहीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेसँग कनकाई साप्ताहिकका लागि सन्तोष शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

नगरका प्रमुख पूर्वाधार योजनाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
चालु आर्थिक वर्षमा कनकाई नगरपालिकाको त्यस्ता ठूल्ठूला योजनाहरू थिएनन् । जे थिए साना–साना योजनाहरू थिए । ३ करोडभन्दा बढीका योजनाहरू थिएनन् । ती योजनामध्ये सुरुङ्गा पुलको योजना सम्पन्न हुने चरणमा छ । जनपथ मार्ग पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । लक्ष्मी मार्ग लगायतका पक्की सडकहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

कनकाई वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय भवन सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ । कनकाई कृषि भवन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । नगर अस्पताल सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छ ।

त्यस्तै, १० लाखभन्दा बढीका योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको छ । १० लाखभन्दा मुनिका योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत र १० लाखभन्दा बढीका ठेक्का प्रक्रिया मार्फत काम भइरहेको छ । ३५/३६ वटा योजनाहरू सम्झौता भएकोमा चम्पापुर माविको भवन निर्माणको प्रगति न्यून मात्रामा देखिएको छ । बाँकी योजनाहरू यही चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न भइसक्ने छन् ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा नगरले गरेको खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
खर्चको हिसाबलाई हेर्ने हो कनकाई नगरपालिका अगाडि छ । ६९ प्रतिशत चालु खर्चमा र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर औषतमा ६१ प्रतिशत खर्च हामी गर्न सफल भएका छौं । खर्चको हिसाबले हेर्दा हामी प्रदेश र केन्द्रकै हकमा अगाडि छौं ।

बेरुजी फस्र्यौट अवस्था कस्तो छ नि ?
२०८१/०८२ को बेरुजु फस्र्यौटमा पनि कनकाई नगरपालिकाले फड्को मारेको छ । विगत २०७४ सालदेखि १ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको अवस्था थियो । अहिले १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.७७ प्रतिशतमा बेरुजु कायम गर्न सकेका छौं । झापाका नगरपालिकाहरूमध्ये कम बेरुजु कन्काईकै हो । यस अर्थमा पनि कनकाई नगरपालिका बेरुजुको सवालमा प्रथम भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुशासनको पाटोमा पनि झापाका नगरपालिकामध्ये हामी पहिलो भयौं । यी दुईवटा सूचकमा हामी अगाडि देखिन्छौं ।

केही अधुरा योजनाहरू हामी पूरा गर्ने चरणमा छौं । र, आउने आर्थिक वर्षमा पनि बाँकी रहेका अधुरा योजनाहरू पनि पूरा गर्नेछौं । अधुरा योजनालाई पूरा गर्ने गरी सोही अनुसारको बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छौं । समग्रमा हाम्रो प्रगति प्रतिशत र भौतिक निर्माणको प्रतिशत हेर्ने हो भने सन्तोषजनक अवस्था छ ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा बजेटको अवस्था कस्तो छ ?
कुल बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजित गरिएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत बजेट सामाजिक, आर्थिक, सुशासन लगायतका अन्य शीर्षकमा खर्च हुन्छ । पूर्वाधारकै हिसाबले मात्रै कुरा गर्दा ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा होला । तर, कार्यक्रम अनुसार हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत नाघ्छ ।

योजना छनोट गर्दा प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने गरिएको छ ?
‘स्थानीय योजना दिग्दर्शन–२०७८’ ले निर्देशित गरेअनुसार योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गरिएको छ । दिग्दर्शनमा विभिन्न प्रकारका सूचकहरू तोकिएको छ । आर्थिक विकासमा कति प्रतिशत छुट्याउने ? सामाजिक विकासमा कति प्रतिशत छुट्याउने ? भौतिक पूर्वाधारमा कति प्रतिशत छुट्याउने ? सुशासनमा कति छुट्याउने ? विपत् व्यवस्थापन, वातावरण लगायतका शीर्षकमा कति छुट्याउने ? भनेर ‘इन्डिकेटर’हरू तोकिएको छ । सोही आधारमा हामीले बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्छौं । दिग्दर्शनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधारमा नछुट्याउने भनेर अङ्क नै तोकिएको छ ।

गत वर्ष र यस वर्ष हामीले अधुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकीकरण गरेका थियौं । थोरै लगानी बढाउँदा ती योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् भने त्यस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । दोस्रो प्राथमिकता क्रमागत योजनाहरूलाई राखेका छौं । संघबाट प्रदेशबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाहरूलाई पूरा गर्ने तर्फ हामीले विशेष जोड दिएका छौं ।

सकेसम्म त हाम्रो उद्देश्य सिद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा रोजगार सिर्जना हुने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्ने योजना छान्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः त्यसो भए पनि व्यवहार हुबहु त्यो लागू गर्न सकिएको छैन । तर पनि त्यसलाई थोरबहुत भए पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा संघ र प्रदेशसँगको समन्वय कस्तो छ ?
नगरको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग सकेसम्म पहल र समन्वय गरिरहेका छौं । समयमै योजना बैंकमा योजनाहरू दाखिला गर्ने, त्यसका लागि पहल गर्ने काम निरन्तर गरिरहेका छौं । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको अवस्थामा लैजाने, योजनाहरुको प्रगति पेश गर्ने, निर्देशन र परिपत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका काम भइरहेकै छ ।

त्यसका साथसाथै अनुगमनको पाटोमा सहजीकरण गर्ने कुराहरू, रिपोर्टिङको पाटोमा पनि समय तालिका अनुसार नियम संगत रूपले गरिनै रहेका छौं । समन्वय गर्ने विषयमा हामीले कमी गरेका छैनौँ । निरन्तर समन्वय गरिरहेकै छौं ।

नगरका सडक स्तरोन्नतिको अवस्था कस्तो छ ?
कनकाई नगरपालिकाको सडकको अवस्था हेर्ने हो भने पालिकास्तरीय रूपमा हामी अगाडि छौं । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने हामी धेरै अगाडि छौं । पूर्वाधारको अवस्था ‘घ’ वर्गतिर पुगिसकेको छ । जुन पालिकामा पूर्वाधारको अवस्था राम्रो हुँदैन त्यो पालिकामा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले ५०/५० प्रतिशत साझेदारीको कार्यक्रम गर्छ । तर, कनकाईमा ७०÷३० को लागत साझेदारीमा कामहरू भइरहेका छन् । यसले पनि नगरले पूर्वाधारको क्षेत्रमा फड्को मारेको बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रा धेरै सडकहरू कालोपत्रे भइसकेका छन् । पेभर्स भइसकेका छन् । नगरको वडा नम्बर २ र वडा नम्बर ५ मा सडकको अवस्था अलि कमजोर नै छ । यो आर्थिक वर्षमा त्यस क्षेत्रमा पनि योजना लगिरहेका छौं ।

नगरमा बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
यसअघि र विगतमै बनिसकेका संरचनाहरु सबै बालमैत्री र अपाङ्ग मैत्री छैनन् । पछिल्लो चरणमा निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री नै छन् । गतवर्ष मात्रै ६ नम्बर वडा कार्यालय निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । ८ नम्बर वडा कार्यालय यसै वर्ष निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । ७ नम्बर वडा कार्यालय पनि निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं । यी संरचनाहरू अपाङ्ग र बालमैत्री छन् । पछिल्ला भवन र पूर्वाधारहरू बालमैत्री र अपाङ्ग मैत्री नै छन् ।

निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई कसरी अनुगमन–नियमन गरिरहनुभएको छ ?
अनुगमनको सवालमा हाम्रो नगरस्तरीय अनुगमन समिति छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नियमित अनुगमन र नियमनमा हिँडिरहेका छौं । निर्माण कम्पनीहरूले काम ढिलाइ गर्दा के कारणले ढिलो भयो ? कसरी ढिलो भयो भनेर पत्राचार गरिरहेका छौं । निर्माण व्यवसायीको पनि समस्या के छ ? गुनासाहरू के छन् ? भनेर दुवै तर्फबाट नियमन र अनुगमनको काम भइरहेको छ ।

दुई पटक हामीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलाएर नगरमै छलफल समेत गरेका छौं । यो वर्षको योजनाहरूको हकमा निर्वाचन, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको व्यवसायीहरूको गुनासो पनि सुनेका छौं । अनुगमनका पाटोलाई हामीले अतिसंवेदनशील भएर हेरिरहेका छौं । र, हरेक योजनामा पुगेर अनुगमन गरिरहेका छौं ।

आर्थिक अनियमितताको हकमा हामीकहाँ त्यस्तो गुनासो आएको छैन । कहीँकतैबाट गुनासो आयो र आर्थिक लेनदेनको कुरा प्रमाणसहित आएको खण्डमा हामी कारबाही गर्छौं । सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि यस्ता कुराहरु उठेका छैनन् । पालिका र पालिका मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले पैसा मागेको कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि गर्नुभएको छैन ।

ठेक्कामा देखिएका समस्याहरू के छन् ?
नगरपालिकाले धेरैलाई ‘घ’ वर्गको लाइसेन्स दिएको छ । त्यो लाइसेन्सका आधारमा उनीहरुले ३ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का हाल्न पाउँछन् । र, एक आर्थिक वर्षमा पाँच वटासम्म योजना ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्था छ । एउटै फर्मबाट नगरका पाँच÷पाँच वटा योजनामा ठेक्का हालेको पनि देखियो ।

घ वर्गको लाइसेन्स दिँदा निर्माण कम्पनीको क्षमता कडीकडाउ रुपमा हेर्नुपर्ने रहेछ । पूँजी, जनशक्ति, उपकरण, प्राविधिक लगायतको अवस्थाको कस्तो छ ? त्यो हेर्न जरुरी रहेछ । लाइसेन्स दिन अब कार्यविधि संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । लाइसेन्स र ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कुनै काम गर्न नपाउने, सञ्चालकको परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लाइसेन्स लिने र काम गर्न नसक्ने बनाउन कार्यविधि नै संशोधन गर्ने हो कि भनेर छलफल पनि भइरहेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा कतिपय काममा ढिलासुस्ती भएको छ भने कतिपय काम द्रुत गतिमा पनि भइरहेका छन् । ढिलासुस्ती भएकोमा ‘फलो अप’ गरिरहेका छौं । काम गरेर पैसा लानुस् भनेर भनिरहेका छौं । काम अनुसारको बिल भुक्तानी गर्नेसम्मको सहजीकरण नगरपालिकाले गरिरहेको छ ।

विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न कस्तो सोच/ योजना बनाइरहनुभएको छ ?
यस पटक हामीले एउटा अभ्यास गर्यौं । वडा नम्बर ६ को पूर्वाधार निर्माणको सबै योजनाहरूलाई एकीकृत गरेर एउटै टेण्डर मार्फत लगाइयो । त्यो अन्य वडाले गरेको छैन । त्यसो गर्दा एउटै व्यक्तिले सबै ठेक्का पाउँछ । हामीले धेरै जनासँग कागजात, ठेक्का प्रक्रियाका कुरा गर्नु पर्दैन ।

सहमति भयो भने आगामी वर्ष पूर्वाधारको मिल्दो जुल्दो ठेक्का एउटै निर्माण व्यवसायीले पाउने गरी ठेक्का लगाउने योजना छ । भवनसम्बन्धी एउटै ठेक्का, सडक सम्बन्धी एउटै । नौ वटै वडाको प्याकेज बनाएर एउटै टेण्डरमा ठेक्का लगाउन सक्ने सहमति भयो भने ठूला निर्माण व्यवसायी पनि यसतर्फ आकर्षित हुनेछन् । स्रोत–साधन भएका व्यवसायीले ठेक्का पाउँदा काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।

अन्य केही पालिकाले पनि यस्तो ‘प्राक्टिस’ गरिरहेको छ । यो कन्सेप्ट मैले राखेको छु । तर, यसमा सबैको सहमति जरुरी छ । जसले छिटो, छरितो र पारदर्शी काम हुन्छ । स्रोत–साधन र पुँजी बिनै कम दरभाउमा ठेक्का लिएर योजनाहरु अलपत्र पार्ने कामको अन्त्य हुन्छ ।

थप केही छ ?
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को करिब–करिब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौं । वडाबाट सम्पन्न हुने योजनाहरू भने करिब ८० प्रतिशत पूरा भइसकेका छन् । नगरले पनि ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ । हामीसँग काम गर्ने समय करिब एक महिना छ । अब बाँकी रहेको समयभित्र सबै योजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैले सक्रियता देखाउन आवश्यक छ ।

अघिल्लो वर्षको नीति कात्तिक मसान्तभित्र सबै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने र बैशाख मसान्तभित्र सबै काम सक्ने थियो । तर, हिउँदै अधिवेशनले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्यो ।

समग्रमा हेर्दा कनकाई नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति, भौतिक पूर्वाधार विकास र सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ ।