बिर्तामोड, माघ ३।यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय (तेस्रोलिङ्गी) का अगुवा अधिकारकर्मीहरुले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार बिर्तामोडमा भएको एक छलफलमा सहभागी उनीहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका समस्या सम्बोधनमा तीनै तहका सरकार र राजनीतिक दल उदासिन भएको गुनासो गरे ।
आफूहरुले हरेक क्षेत्रमा अपमान र विभेद झेल्दै आएको बताउँदै उनीहरुले सम्मानजनकरुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । जीवन निर्वाहका लागि आफू्रहरुलाई सरकारले उचित अवसर दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुको जोड छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएको संस्था लिड नेपाल दमकका अध्यक्ष सुशिल पौडेलले घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँ लगायत सबै क्षेत्रमा अपमानित र विभेदको सिकार हुनुपरेको बताएका छन् ।
अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू चञ्चलाले आफूहरुको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको बताइन् । उनले महिला, पुरुषसरह तेस्रोलिङ्गीलाई सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
तेस्रोलिङ्गीलाई ‘हिजडा, छक्का’ जस्ता अपमानित शब्द प्रयोग गरेर भावनामा चोट पुर्याउने र विभेद गर्ने गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । ०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले पहिचानको आधारमा तेस्रोलिङ्गीलाई नागरिकता दिनू भनी आदेश गरे पनि त्यो सहज नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नागरिकता लिन जाँदा ‘मेडिकल चेकजाँच गरेर पहिचानसहितको रिेर्पोट लिएर आउनू’ भनेर फर्काइने गरेको, अनावश्यक प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ । विद्यालयमा समेत शिक्षक र साथीभाइबाट विभेद र अपमानका कारण बीचमा नै पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आउने, कुनै समस्या लिएर अस्पताल जाँदा त्यहाँ समेत विभेद र अपमानित हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुले बताएका छन् । विभेदकै कारण घरपरिवार छाडेर बस्नुपर्ने, तेस्रोलिङ्गी भनेर थाहा पाएपछि डेरा नपाइने, पाएकालाई पनि निकालिने, बढी भाडा लिने जस्ता समस्या झेल्न्ुपरेको उनीहरु बताउँछन् ।
लुकेर बसेका तेस्रोलिङ्गीलाई आफ्नो अस्तित्व र पहिचान दिलाएर स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने अवस्था सृजनाका लागि आफूहरु लागीपरेको त्यस समुदायका अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक दलले समेत तेस्रोलिङ्गीलाई समेट्न नसकेको भन्दै दलमा तेस्रोलिङ्गीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । उनीहरुले तेस्रोलिङ्गीका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विभेद र अपमान सहन नसकेरै औपचारिक शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसकेका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र परिवारको समेत साथ नपाएकाहरु अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको भन्दै त्यस्तालाई लक्षित गरेर सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । सरकारले अरु देशमा झैं नेपालमा पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने, अल्पसंख्यकको रुपमा स्थानीय सरकारले भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, परिवारको साथ नपाएका तेस्रोलिङ्गीलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्नका लागि आश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि तेस्रोलिङ्गीलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शौचालयमा महिला, पुरुष झैं अन्य लिङ्गीको लागि पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
प्रहरी सेनामा भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने इच्छा भए पनि भर्नाका लागि जाँदा ‘ए छक्का पो रहेछ’ भनेर अपमानित ढंगले फर्काउने गरिएको गुनासो गर्दै उनीहरुले हरेक क्षेत्रमा आरक्षण सुनिश्चिततामा जोड दिए ।
छलफलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुस्कान राई, बृयाना राई, रुबिना नेपाल, सुशान्त लिम्बू, हस्त मगर लगायतले समेत आफ्ना विभिन्न समस्याहरु राखेका थिए । उनीहरुको सबैको जोड थियो– ‘राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका समस्यालाई सम्बोधन गरिदिउन् ।’
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।
