राजेश चाम्लिङ राई

काठमाडौँ, फागुन १ गते । सरकारले जनयुद्ध दिवसको स्मरण गर्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय बिदा दिएको हो ।

शान्ति सम्झौतामार्फत जनयुद्ध अन्त्य भएपछि पहिलो पटक सरकारले यस्तो बिदा दिएको हो । यसअघि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका नेताहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि फागुन १ को दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिइएको थिएन । सरकारले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पु(याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएको छ । तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते रोल्पा र सिन्धुलीको एकरएकवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष माओवादीले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा स्मरण गर्दै आएको छ । यद्यपि सरकारका तर्फबाट यसको ‘स्वीकारोक्ति’ भने पहिलो पटक भएको हो ।

युद्धको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि अनेकौँ राजनीतिक उत्तारचढाव आइसकेको छ । यसबीचमा माओवादी पार्टीले टुटफुट र एकताका अनेकौँ शृङ्खला पार गरेको छ । यही टुटफुट र एकताको प्रक्रिया पार गरिरहँदा जनयुद्ध दिवसले पनि कहिले निकै महत्व पाउने त कहिले चर्चाविहीन हुने क्रम चलिरहेको छ ।

नेपालको नयाँ सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लेखनको बेला पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द स्वीकार्ने र अस्वीकार गर्ने पक्षबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । अन्ततः सरकारी दस्तावेजहरूमा यसलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि युद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीले भने करिब १० वर्ष चलेको यो युद्धलाई ‘जनयुद्ध’कै रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएर जनयुद्धको महत्त्वलाई थप प्रगाढ बनाउने प्रयास गरिरहँदा तत्कालीन जनयुद्धको मूल नेतृत्व गरेर आएको हालको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० भने आफ्नो नाम र चुनाव चिह्न नै परिवर्तन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राख्नुभएको यस्तो प्रस्तावलाई पार्टी स्थायी समितिले पारित गरिसकेको छ ।

“अहिलेको सापेक्षतामा पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजान यस्तो छलफल अघि बढाइएको हो,” माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पम्फा भुसाल भन्नुहुन्छ, “हालको परिवर्तन जनयुद्धबाट सुरु भएको आन्दोलनबाट सम्भव भएको हो । त्यसलाई स्मरण गर्न दिवस मनाउने हो । देशभर पार्टीका विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउँदै छ ।”

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका माओवादीभित्र यस्तो बहस हुनुलाई ‘गम्भीर सैद्धान्तिक विचलन’ भएको व्याख्या गर्नुहुन्छ । “माओवादीले मध्यम वर्गीय जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न सकेनौँ भनेर पार्टी नाम र झन्डा फेर्ने बहस सार्वजनिक गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “उसको मुख्य आधार नै निम्न वर्गीय जनता हो । उसले निम्न वर्गका जनताको साथ नपाएकाले अहिले कमजोर देखिएको हो । त्यसैले उसले किन ती वर्गका जनताको साथ पाउन सकेनौँ भन्ने सोच्नुपर्ने हो । तर काम अर्को गरिरहेको छ ।”

करिब १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धमा हजारौँ शहीद भए । जनमुक्ति सेना नै गठन गरेर चलेको युद्धमा सहभागी सयौँ योद्धा शान्ति सम्झौतामार्फत नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए भने हजारौँले स्वेछिक अवकाश पाएका थिए । शान्ति प्रक्रियामार्फत समायोजन भएर हालसालै नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेलबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका वासुदेव अधिकारी जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “हामीले जुन उद्देश्य र लक्ष्य राखेर जनयुद्ध लडेका थियौँ ।

त्यो सम्पूर्ण भएको त भएको हैन । तर उक्त युद्धबाट कुनै पनि उपलब्धि हासिल नभएको भन्ने पनि हैन,” जनयुद्धको सुरुवाती अवस्थादेखि नै तत्कालीन पार्टीको लडाकु दस्तामा सामेल हुँदै जनमुक्ति सेनामा १० वर्ष र नेपाली सेनामा १० वर्ष सेवा गर्नुभएका अधिकारी भन्नुहुन्छ, “हामीले सोचेको जनवादी गणतन्त्र स्थापना सम्भव नभए पनि अहिलेको राजनीतिक परिर्वतन जनयुद्धको जगबाटै भएको हो । त्यसको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ ।”

त्यसो त अहिले पनि जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको भन्दै केही पार्टी त्यसैको निरन्तरताका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । तर तत्कालीन युद्धमा परिवारका दुई सदस्य गुमाउनुभएका अधिकारी भन्नुहुन्छ, “सैद्धान्तिक रूपमा केही पार्टीले त्यो विषय उठाइराख्नु ठीक छ । तर अब कम्तीमा ३० वर्ष पहिलेकै ढङ्गले क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । त्यसैले आफ्ना मतहरूलाई अन्तरसङ्घर्षका रूपमा राख्दै सम्पूर्ण माओवादी पार्टी एक भएर अघि बढ्नु नै अहिलेका लागि जनयुद्ध दिवसको मुख्य सार्थकता हुनेछ ।”