इन्द्रसिंह राजबंशी
अरुले भन्नु स्वाभाविक लाग्थ्यो होला, तर राहत बितरण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेकी झापा गाउ“पालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथाकी स्वयंले भन्दै थिईन् –बाढीपीडितहरुको राहतमा राजनीतिकरण भयो ।जुन कुरा सुनेर राहत बितरण गर्न बाढी प्रभावित क्षेत्र सितुमारी गएको दातृसंस्था एन. आर. एन. ए. डेनमार्कको टोली छक्क प¥यो ।
तर राहत सामग्री बा“डिसकिएको थियो, फिर्ता लिन संभव भएन । त्यहा“का १ सय ५० परिवारलाई राहत सामग्री बितरण गरिएको थियो ।नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित झापा गाउ“पालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष राजकुमार यादवले आफ्नो वडामा राहत बितरण गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।जुन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित गाउ“पालिकाकी उपाध्यक्ष बुढाथाकीलाई मन परेन । वडाध्यक्ष यादवले वास्तविक बाढीपीडितहरुलाई नभई आफ्नो वडाका पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई राहत दिन लगाएको वाक्यांश उच्चारण गर्न बुढाथाकी पछि हटिनन् ।
उता कचनकवल गाउ“पालिकामा पनि बाढीपीडितहरुको राहत सामग्रीमा त्यस्तै लुछाचुडी भयो ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष अन्जार आलमले मनोमानी गरेको अरु पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आक्षेप लगाए । उनले पाठामारी र घेरावारीमा आफ्ना पार्टीका अधिक कार्यकर्ताहरुलाई राहत दिन लगाएको कांग्रेसीहरुको गुनासो छ । आफ्ना कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली नहुने देखेपछि कांग्रेसीहरु राहत बितरण कार्यक्रम छोडेर हिडे ।राहत ल्याउने सहयोगी संस्थालाई राप्रपाले आफ्नो प्रभावमा पारेको अन्य राजनीतिक दलहरुको बुझाई रह्यो ।
हालै आएको बिनाशकारी बाढीबाट झापामा डेढ दर्जन भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने सात हजार भन्दा बढीको घरमा क्षति पुग्यो ।बिध्वंशकारी जलप्रलयले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि विभिन्न देशीविदेशी संघसंस्थाहरुले राहत सहयोगलाई तिब्र पारेका छन् । बिचल्लीमा परेका बाढीपीडितहरुलाई सहयोग गर्ने नेक र पवित्र उदेश्य राखेर सबै सहयोगी हातहरुले साथ दिएका छन् । तर यतिबेला सहयोगीहरुले दिएका राहत सामग्रीहरुबाट राजनीतिक दलहरुलाई मालामाल भएको छ .
बाढीपीडितहरुको लागि आएको राहत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट दिएका आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई ब्ँँ“ड्न्ँ दलका कार्यकर्ताहरु उद्धत देखिएका छन् । मानांै बाढीले मौका जुराईदिएको छ । आश्चर्यको कुरा, केही ठाउ“मा त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले राहत सामग्री लुट्न समेत लगाए । बाढीपीडितहरुको राहतमा यस्ता अप्रिय घटनाहरु धेरै ठाउमा देख्न पाईयो । आफन्त गुमाएका,घाईते बनेका र घरबारविहीन भएका बाढीपीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउन दाताहरुले दिएको दाल चामल,नुन तेल र लत्ताकपडामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ताहरुले ¥याल चुहाएको देख्दा जोकोहीलाई घृणा र शरम लाग्छ ।
साउनको तेस्रो साता झापा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा भीषण बाढी आएको थियो ।करीब तीन साता बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म वास्तविक बाढीपीडितहरुको पहिचान भएको छैन, न यकिन तथ्यांक नै निकालिएको छ । पाउनेले दोहोरो तेहेरो राहत सामग्री पाएका छन्,नपाउनेले पाएकै छैनन् ।शुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमार्फत राहत बितरणमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेको थियो। तर त्यतिबेला पनि एकद्वार प्रणाली पूर्णंरुपमा लागु भएन । रेडक्रससंग समन्वय नगरिकन धेरै संघसंस्थाहरुले आफूखुशी राहत बा“डे ।झन् अहिले अदालतले राहतलाई खुल्ला गरिदिएपछि त जसको हात उसकै जगन्नाथ भएको छ ।
अदालतले खुल्लाद्वार प्रणाली अपनाउन बाटो खोलिदिएपछि बाढीपीडितहरुको लागि आएको राहत सामग्री अझ अब्यबस्थित र अनियन्त्रित बन्यो । राहत सामग्रीहरु आ–आफ्ना मान्छे,आफ्नो पार्टी, आफ्नो गाउ“ठाउ“मा बा“ड्ने गरेको यथार्थलाई रेडक्रसका जिल्ला सभापति लोकराज ढकाल स्वीकार्छन् । प्रहरी प्रशासन त्यसप्रति बेखबर छैन तर त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्नेतर्फ मौन छ ।जिल्लामा राहत बितरणको ब्यबस्थापन मिलाउने जिम्मेवारी पाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम तिवारी पनि त्यो बेथितिलाई नकार्दैनन् ।आ–आफ्नो पक्षलाई राहत बितरण गर्नका लागि दलहरु लागेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
यतिबेला दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी छाएको छ ।बा“की प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ । एक नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि बाढीको समस्या आएको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुले कुर्सी सम्हालिसकेका छन् भने राज्यको सेवासुविधा पनि उपभोग गर्न थालिसकेका छन् । तर बाढीपीडितहरुको राहत र उद्धारमा उनीहरुको असक्षमता र असमर्थताले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आशा र बिश्वासमा ठेस लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सिंहदरबारको अधिकार अब घरघरमा भन्ने नारा दिईएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रित गरी जिम्मा दिईएको स्थानीय तह चलाउन सक्ने कार्यकुशलता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राहत सामग्रीमै यस्तो हानाथाप भएपछि बाढीपीडितहरुलाई पुनसर््थापना कसरी गर्लान् ? बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा कसरी जुट्लान् ? हाम्रा जनप्रतिनिधिसामु प्रश्न तेर्सिएको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेका बाढीपीडितहरुलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन न्यायालयले राहतलाई खुल्ला गरिदिएको हो ।तर आफ्नो घरआ“गनमा आएको राहत सामग्रीलाई समयोचित समायोजन गरेर सही बाढीप्रभावितहरुलाई बितरण गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिको लाचारीपन हो ।घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका र आंशिक क्षति पुगेका गरी दुई प्रकारका बाढीप्रभावितहरु छन् ।जसको पहिचान गरी यकिन तथ्यांक निकाल्नु ठुलो काम होईन ।अहिलेसम्म जिल्लामा कतिवटा संस्थाले के कति राहत बा“डे भन्ने यकिन तथ्यांक न प्रहरी प्रशासनसंग छ, न जनप्रतिनिधिसंगै ।विवाद आएपछि दलहरुले केही ठाउ“मा सर्वदलीय सहमति गरेर राहत बितरणको बेथितिलाई मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर सर्वदलीय समितिमा रहेका दलीय प्रतिनिधिहरुले स्वार्थ र कुनियत राखेपछि ती समितिहरुले निश्पक्ष काम गर्न सकेका छैनन् ।
मानवीय र सामाजिक उदेश्यले विपदमा सहयोग गर्दै आएका सहयोगीहरुको निरन्तर खा“चो परिरहन्छ ।त्यसको दुरुपयोग तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।जनताले अमूल्य मत दि“दा हातमा लगाएको मसी सुक्न अझै बा“की नै छ ।त्यसकारण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो उच्चतालाई कायम राख्ने हो भने तेरोमेरो नभनी समग्र बाढीपीडितहरुको पीडाहरणमा लाग्नु उचित हुनेछ ।