कनकाई अनलाईन
नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी० व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदबाट अनुमोदन भएपछि चर्किएको मतभेद थाती राखेर स्थानीय चुनावमा जाने भएको छ । एमसीसीबारे देखिएको मतभेदबारे छलफल चलाउने सहमतिसँगै फुटको खतरा टरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
१५ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो । तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै त्यसको विरोध गरे भने गिरिराजमणि पोखरेल र अञ्जना विशंखेले संसदमै फरक मत राखेका थिए ।एमसीसी अनुमोदनको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठबारे गरेको टिप्पणीले मतभेद चुलिएको थियो । प्रचण्ड स्वयंले पार्टी छोड् भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै श्रेष्ठले आफ्नो समूहका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए ।
शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित भएको एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए भने श्रेष्ठले आफूलाई पार्टी छोड् भनेकाले प्रचण्डसँग आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा रहेको बताएका थिए ।
आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको विस्तारित बैठकमा एमसीसी अनुमोदनसँगै सुरु भएको विवाद चुनावसम्म थाती राख्ने सहमति भएको छ ।
नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार एमसीसी अनुमोदनप्रति नेताहरुले राखेको फरक मत, नोट अफ डिसेन्ट दर्ज हुनेछ । तर यो बैठकले कुनै निर्णय गर्ने छैन । ‘चुनाव सकिएपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा बनाउँछौं । त्यसमा असहमत हुनेहरुले तलसम्म लैजान चाहे फोरम चलाउने सहमति भएको छ,’ गजुरेलले भने ।
केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि चुनावी घोषणापत्रमा एमसीसीबारे उल्लेख गरिने विषयबारे साझा धारणा बनाउन छुट्टै टिम बनाउने सहमति पनि भएको छ । ‘पार्टीमा विमति छ, तर बाहिर साझा धारणा लैजान टिम बनाएर गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ’ गजुरेलले भने ।
श्रेष्ठ समूहका नेताहरुले पनि ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै पार्टीव्यापी बहस छलफलमा लैजाने र एमसीसीबारे एउटा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको स्वीकार गरेका छन् ।
शुक्रबार केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्नु आफूहरुको बाध्यात्मक कदम भएको बताएका थिए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी मुद्दा, सभामुखलगायतका कारण कटवाल प्रकरणजस्तै प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने बाटो लिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । तर नेता श्रेष्ठले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको र महाधिवेशनको निर्णय तथा आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत अनुमोदन गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
पदाधिकारी चयनको सम्भावना कम
एमसीसीबारे देखिएको मतभेद तत्कालका लागि थाती राख्ने सहमतिसँगै माओवादी नेताहरु केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
मंसिरमा महाधिवेशन गरेको माओवादीले अपूरो केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेको थियो । २९९ सदस्यीय कमिटीमा ९७ जना चयन गर्न बाँकी छ । नेता गजुरेलका अनुसार यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले कमिटीलाई पूर्णता दिने छ । नेताहरुबीच सहमति जुट्यो भने पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी पनि चयन हुनसक्छ ।
यद्यपि महासचिवका कारण पदाधिकारी चयनको सम्भावना कम रहेको नेताहरु बताउँछन् । महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँगै पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत र देव गुरुङलगायतको दाबी छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सम्भावना बढी छ, तर उनलाई रोकेर कृष्णबहादुर महरालाई बनाउनुपर्ने लबिङ पनि चलिरहेको छ ।
यद्यपि प्रचण्डका लागि महासचिव छनोट सबभन्दा कठिन भएको नेताहरु बताउँछन् । निर्वाचन गर्न नसक्ने तथा पुन र शर्मामध्ये जसलाई महासचिव बनाए पनि चुनावमा असर गर्ने भएकाले तत्काल पदाधिकारी छनोटको सम्भावना कम रहेको एक नेता बताउँछन् ।
