लेखक-उदय मैनाली  

आरक्षण नेपाली समाज र राजनीतिमा परिचित विषय हो । यसलाई बोलीचालीको भाषामा कोटा प्रणाली पनि भन्ने गरिन्छ । तर वास्तवमा आरक्षणलाई बुझ्ने गरी अध्ययन गर्ने हो भने यो अवधारणा आँफैमा खोट लाउने विषय भने बिल्कुल होइन । तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्दै आएको व्यवहारिक पक्ष भने जटिल र विरोधाभाषी पक्कै छ । विशेष गरेर गणतन्त्र स्थापना पछिको समयमा आएर नेपालमा आरक्षणको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवामा २०६३ सालदेखी मात्र शुरु भएको आरक्षण पछिल्लो समयमा राजनीति क्षेत्रमा मुख्य मुद्धाको रुपमा उठाइएको छ । यसलाई सिमान्तकृत, अति पिछडिएका र राज्यको पहँुच बाहिर रहेका समुदायको उत्थान र सकारात्मक सहभागिताका लागि प्रयोग गरिएको खण्डमा अवधारणाको वास्तविक महत्व झल्किन्थ्यो तर सिद्धान्तत जती मिठो भए पनि व्यवहारिक पक्ष कमजोर बन्दा आरक्षण राज्य तथा समाजको विवादित विषय बन्न पुगेको छ । 

समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुरुप आरक्षण प्रणाली लागु गरिएको हो । त्यसको लागि राज्यले ४५ प्रतिशत क्षेत्र र पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको पनि छ । जसमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत तथा पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत तोकिएको छ । यसको कयौँ गुणहरु हुँदा हुँदै पनि आरक्षणको मुद्धाले बेलाबखत पाएको राजनीतिकरण नै यसको अभिषाप बनेको यथार्थ छ । शक्ति र सत्ता बाहिर हुँदा राजनीतिक दललाई यही मुद्धाको संजीवनी बुटी बन्यो भने सत्तामा आसिन हुनासाथ दिर्घ रोग बन्यो । तर यतिले मात्र आरक्षण बद्नाम भने पक्कै पनि भएको होइन । यसमा राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेका विद्धानहरुले यसको सहि मानेमा सदुपयोग गर्ने तथा लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने कार्यमा चुकेको कारण पनि आरक्षणको नेपाली भर्सन विवादास्पद बनेको हो । 

आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल गरिने कानूनका परिभाषाले गर्दा यसको उपभोग हरेक पटक आरक्षित जाती भित्रका पहुँचवाला र विकसित मानिसहरुले मात्र गर्न पुगे । वास्तविक लक्षित वर्ग र समुदायका मानिसले यसको न्यानोपनका आभास गर्न नपाई यसको आसमा आरक्षित जाती भएर बाँच्न परिरहेको छ । त्यसैले मलाई लाग्दछ की आरक्षण जाती, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्मको आधारमा भन्दा वर्ग र क्षेत्रको आधारमा गरेको भए उत्तम हुने थियो । 

नेपालमा अपनाइएको आरक्षणको व्यवस्थाले भविष्यमा राज्यका महत्वपूर्ण अंग र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित प्राय छ । आरक्षण भनेको सामान्य रुपमा संरक्षण भनेको हो । यसको अल्पकालिन लाभ त केही हदसम्म हामी लिइरहेका छौँ । जसको परिणाम स्वरुप राज्यका विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुन थालेको छ । तर यसो भनिरहँदा राज्यका संवेदनशिल क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि लगातार यसरी आरक्षणको अभ्यास गरिरहने हो भने ९२ अंक ल्याउने डाक्टरले गर्नुपर्ने अप्रेसन ५२ अंक ल्याउने डाक्टरबाट गर्न बाध्य हुने स्थिति आउने छ र यस प्रकारको स्वास्थ्य सेवाबाट हाम्रो समाज कतिन्जेल सुरक्षित रहला ? किनकी आरक्षण एक प्रकारको बन्धन हो जसको निश्चित दायरा हुन्छ जसलाई हामी कदापी नाघेर जान सक्दैनौँ फलस्वरुप राज्य कमजोर हुँदै जान्छ । 

आरक्षणको भरमा कति समयसम्म अरुले कोरेको र डोर्याएको बाटोमा हिँडिरहने भन्ने गम्भिर प्रश्न रहेको छ । आफु पनि खुला मैदानमा अरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमात्र भविष्यको लागि उचित हुनेछ । आजको दिनमा यसको गुणहरुको सहि पहिचान गरि भरपुर प्रयोग गर्ने र दिर्घकालमा यसबाट आइपर्ने अवगुणहरुलाई निर्मुल गर्न आजदेखी नै सोच्ने बेला भने आएको छ । 

नेपाल जस्तो अन्धविश्वासमा रमाउने समाजमा जातीयता एउटा ठुलो समस्या हो, जसको प्रत्यक्ष साँची नवराज जस्ता कयौँ निर्दोषहरुलाई भेरी नदीमा बगाएका घटना ताजै छन् । यस प्रकारको विसंगती र कुरीतियुक्त समाजमा पछिल्लो समय आरक्षण पनि जातीयताको मुद्धालाई संस्थागत गर्न सहयोगी भूमिकामा रहेको छ । देशमा भएका पछिल्ला ठुला ठुला आन्दोलन र विद्रोहले ल्याएको जनचेतना र राजनीतिक जागरणले जातीय कुसंस्कार र यसले ल्याउने समस्या भुलीसकेका नेपालीहरुलाई हाम्रो अभ्यासको आरक्षणले फेरी पुरानै शैलीको सानो जात, ठुलो जातको भावना कायम गरेर  जातीय प्रथालाई मलजल गरीरहेको छ । जातीय प्रथाका जराहरुबाट पुनः टुसाहरु पलाउन थालेका छन् । किनकी कोटाको आरक्षण प्रणालीले जातीय विभेद कम हुने भन्दा संस्थागत भएर जाने देखिएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एउटा परिक्षामा बसेको आरक्षण बाहिरको समुदायको परिक्षार्थी सबैलाई उछिन्ने उद्येश्यका साथ परिक्षामा बसेको हुन्छ किनकी उ सँग खुला प्रतिस्पर्धा बाहेक कुनै उपाय छैन तर आरक्षित समुदायको व्यक्ति चाँही आफ्नो समुदायबाट कति जना प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् त्यसको लेखाजोखा गर्छ र आरक्षण बाहिरका परिक्षार्थीलाई प्रतिस्पर्धी नै ठान्दैन । अन्त्यमा नतिजा ७० ल्याउने आरक्षण कोटा बाहिरको परिक्षार्थी अयोग्य र ५० ल्याउने आरक्षीत कोटाको परिक्षार्थी योग्य ठहरिन्छ । तसर्थ यस प्रकारको अभ्यास परिवर्तन गरिनु पर्दछ र आरक्षीत समुदायको परिक्षर्थीले पनि अनिवार्य ७० ल्याउने प्रावधान राख्नु पर्दछ , अनिमात्र यो प्रणाली दिर्घकालिन बन्न सक्दछ अन्यथा असक्षमले राज्यका अंगहरु भरिने र सक्षमहरुले अवसर नपाउने स्थिति बन्न सक्दछ । 

हामिले अँगाल्दै आएको आरक्षणको अभ्यासमा अर्को पनि ठुलो समस्या छ । किनकी आरक्षणको नाममा कथित ठुला जाती र दलित, जनजाती, महिला र पिछडिएका भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ । यसले त जातीय प्रथा अझै कयौँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण भएर जान्छ, जसले गर्दा जातीय द्धन्द्धले देश खरानी भएर  जाने छ । यसको अभ्यास चलाइरहने हो भने दलित जहिले पनि दलित नै भएर  बस्नुपर्नेछ । जनजातीलाई जनजाती नै बनाइराख्नु पर्नेछ । 

शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था कतिपय हदसम्म ठिक होला तर राज्यका संवेदनशिल क्षेत्रमा पनि आरक्षणको व्यवस्था यसरी नै कायम राख्ने हो भने राजनीति र निजामती जस्तो क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला सोचनिय विषय बनेको छ । नेपालमा अभ्यासमा रहेको आरक्षण प्रणाली आरक्षण उपलब्ध गराउने आधारहरुमै अस्पष्ट छ । के का आधारमा आरक्षण दिने ? हामीले जाती तोक्यौ तर त्यस जातभित्र पनि विकसित उपजात छ । उन्नत जात छ । महिला भित्र पनि विकसित र सक्षम महिला छ । दलित भित्र पनि सम्पन्न र शिक्षित जात छ । मधेशी भित्र पनि शासक र शासित मानिसहरु छन् । तसर्थ वास्तविक आरक्षणको सिद्धान्तले सोचे अनुरुपको आरक्षण सेवा  लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन , जसका लागि हामीले पुन यसका विद्धानहरुलाई राखेर विश्लेषण र छलफल मार्फत नयाँ ढंगले परिभाषित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।