✍️उदय मैनाली – सरकारलाई शक्ति सम्पन्न र जनतालाई अधिकार सम्मन्न बनाउने राजनैतिक र कानूनी दस्तावेज नै संविधान हो । यसले राज्य र शासन सञ्चालन गर्ने आधारको सिर्जना गर्दछ र दिशा निर्देश गर्दछ । नेपालमा इतिहासदेखि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका ७ वटा लिखित संविधानहरुको बारेमा यो आलेख मार्फत जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ ।

१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००४

नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । संविधान लागु गर्ने विषयमा तत्कालिन राणाहरु बिचमा ठुलो मतभेद रहेको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनार्थ राजनीतिक आन्दोलनका शंखनाद भइसकेको अवस्थामा राणा प्रधानमन्त्री केही नरम र लचक भई जनतालाई एक प्रकारको कानून निर्माण गरेर दिनुपर्ने बाध्यताको बिचमा वैधानिक सुधार समिति गठन गरियो । जसको अध्यक्षमा बहादुर शमसेर ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्विकार गरेपछि सिंह शमसेर ज.व.रा.को अध्यक्षतामा तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले मस्यौदा तयार पारेका थिए । वि.सं. २०४४ माघ १३ गते तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पद्य्म शमसेरद्धारा घोषणा भएको नेपालको पहिलो वैधानिक कानूनमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेका थिए । उक्त संविधानको प्रमुख विशेषताहरुमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, जसमा माथिल्लो सदन भारदारी सभा र तल्लो सदन राष्ट्र सभा भनिएको थियो । भारदारी सभामा ३० सदस्य र राष्टङ सभामा ६० सदस्य रहने व्यवस्था गरिएएको थियो । ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल जसमा २ सदस्य व्यवस्थापिकाबाट र ३ सदस्य प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलको कार्यकाल ४ बर्षको रहने व्यवस्था थियो । त्यस्तै न्यायपालिकाको हकमा १ प्रधानन्यायधिस र १२ न्यायधिसहरुको व्यवस्था थियो । लोकसेवा आयोगलाई दरखास्त परिषद र महालेखा परिक्षकलाई प्रधान जाँचकी नाम दिइएको थियो । उदारवादी राणा प्रधानमन्त्रीको छवी बनाएका पद्य्म शमसेरलाई यही वैधानिक कानून जारी गरेको आरोपमा अनुदारवादी राणा परिवारबाट पदच्युत हुनुपरेको र अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले यो वैधानिक कानून खारेज गरेका थिए ।

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

जहाँनिय राणा शासनको पतन पछि राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको स्थापना जारी गरिएको ऐतिहासिक संविधान हो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ । पब्लिक सर्भिस कमिसनका तत्कालिन अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा २००७ साल चैत १७ गते मन्त्रीमण्डलले पारित गरि राजा त्रिभु्वनलाई बुझाएको उक्त मस्यौदालाई २००७ साल चैत २९ गते राजा त्रिभुवनद्धारा घोषणा भई लागु भएको थियो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची रहेको उक्त विधानमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, अबशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन, संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो । अन्य विशेषताहरुमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु, मौलिक हकहरु, पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था, ग्राम पञ्चायत तथा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको जनमुखी र प्रजातान्त्रीक संविधानको शुरुवात गरिएको थियो ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

२००७ सालको राणा विरोधी क्रान्ती पछि नयाँ अन्तरिम संविधान जारी भएतापनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रबाट २०१५ साल फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो । नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१६, यसै संविधानको मातहतमा भाएको थियो । २०१४ माघ १९ गतेको शाही घोषणामार्फत २०१४ चैत ३ गते गठित पब्लिक सर्भिस कमिसनका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा कमिसनले तयार पारेको मस्यौदालाई राजाबाट २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको थियो । जसमा १० भाग ७७ धारा रहेका थिए । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, १०९ सदस्यष्ीय प्रतिनिधि सभा तथा ३६ सदस्यीय महासभाको व्यवस्था रहेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि २५ वर्ष र महासभा सदस्यका लािग ३५ वर्ष उमेर हद तोकिएको थियो । मौलिक हक, लोक सेवा आयोग, महालेखा परिक्षक, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस संविधानलाई २०१७ साल पौष २२ गते राजा महेन्द्रद्धारा लादिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँगै अवसान गराइएको थियो ।

४. नेपालको संविधान २०१९

राजा महेन्द्रद्धारा घोषणा गरिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधारको रुपमा मानिएको नेपालको संविधान २०१९ ले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको ३० वर्षे अवधिसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । यस अन्तरालमा ३ पटकसम्म संसोधनमा परेको यस संविधानको मस्यौदा समितिमा तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेष मन्त्री ऋषिकेष शाहको अध्यक्षता तथा कुलशेखर शर्मा र अंगुरबाबा जोशीको सदस्यतामा रहेनु भएको थियो । मस्यौदा आयोगको गठन २०१९ बैशाख २६ गते भएको थियो भने पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९ पुष १ गते जारी भएको थियो । जसमा २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेका छन् । राष्ट्रिय पञ्चायतको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, सार्वभौमसत्ता, अवशिष्ट अधिकार, संकटकालिन अधिकार, संविधान संसोधनको अधिकार, राजामा निहित थियो । राजनैतिक दलहरुलाई निषेध गरिएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ अनुसार वि.सं. २०३८ सालमा आम निर्वाचन भएके थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात यस संविधानको अन्त्य भयो ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलन सफल भएसँगै त्यसपछि गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले ८ महिना लगाएर बनाएको मस्यौदा राजा विरेन्द्र सामु पेश गरेको थियो । उक्त आयोगको अध्यक्षमा विश्वनाथ उपाध्याय रहनु भएको थिाये र यस संविधानलाई राजाबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री कुष्णप्रसाद भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरी २०४७ काक्तिक २३ गते घोषणा गरिएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हक तथा १६ वटा राज्यका नीति समावेश गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र, २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परिक्षक, महान्यायधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा हातमा लिएको प्रजातन्त्र र शासनसत्तालाई पुनस्र्थापना गरि २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको संविधान हो । बिद्रोही माओवादी र सरकारबिच २०६३  मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, सात दलिय संयुत्तः आन्दोलन, मओवादी शसष्त्र संघर्ष आदिको पृष्ठभुमीमा जारी यस संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रुपमा व्यवस्थित गर्यो । पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गर्ने व्यवस्था पनि गरियो । धर्म निरपेक्षता जस्तो विषयले स्थान पायो । संविधान सभाको चुनाव गर्ने सहमती भायो । २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको यस संविधानले संघीय गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकासमा ठुलो योगदान दियो ।

७. नेपालको संविधान ( २०७२ )

नेपालको विद्यमान संविधानको रुपमा रहेको यस संविधान नेपाली जनताहरुको २००७ सालदेखिको  संविधान सभाको चुनावबाट संविधान सभा मार्फत जनताको संविधान बनाउने सपनाको यथार्थताको रुपमा रहेका छ । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित दुई तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको मत प्राप्त यस संविधानको घोषणा २०७५ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ्गको प्रमाणित गरी भएको थियो । यस संविधाले अन्तरिम संविधान २०६३ ले बोकेको विशेषताहरुलाई निरन्तरता दिदै ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा कायम गरिएको छ । संघीयता, लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीय संसद, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ ।

अन्त्यमा विद्यमान संविधानले सबै वर्ग, पक्षलाई समेटेर लैजान सक्षम होस् तथा सबैले संविधान प्रति अपनत्व कायम गर्न सकुन् भन्ने कामना सहित संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछु ।

लेखक बिर्तामोड नगरपालिका-२ चारपाने निवासी हुन।हाल झापा गाउँपालिका-५/६ वडा कार्यालयमा वडा सचिवमा कार्यरत छ्न।