सूर्य कुईँकेल
कोभिड –१९ का कारण आज विश्व नै विक्षिप्त बनेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन । बरु अरु देसमा सामान्य बन्दै गर्दा यसले हामीमाथी अझै आप्mनो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ । यो भाइरस आजसम्मको मानव सभ्यताका लागि नौलो र रहस्यमयी मात्र भएन, यसले असर नगरेको क्षेत्र पनि सायदै होला । विश्वको अर्थतन्त्र, शक्तिशाली भनौँदा राष्ट्रहरुको शक्ति, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य यहाँ सम्म कि विश्वका मानिसहरुको दैनिकीमै परीवर्तन ल्याइदिएको छ । निश्चित सीमाभित्र रहन बाध्य बनाइरहेको छ । हुन त विश्वमा यसको असर शुरुवातको समय भन्दा कम हुँदै गएपनि पछिल्लो समयमा नेपालमा भने यसले तीब्र रुप लिँदैछ । हुन त यस पछाडीका कारण धेरै छन् ।

नेपालमा त अन्य देशमा भन्दा निकै पछि मात्र देखिएको यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने सुनौलो अवसर थियो, राज्यले त्यो अवसरलाई बुझेर प्रयोग गर्न सकेन। त्यसपछि परीक्षणका सीमित क्षमता, नीति निर्माताहरुमा यसबारे स्पष्ट नीतिगत व्यस्था गर्ने सामाथ्र्य नहुनु, यस सम्बन्धि सामाग्री आयातमा चरम घोटाला र विलम्ब हुनु, पर्याप्त र व्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन नहुनु, जिम्मेवार शीर्ष नेताहरुको ध्यान सत्तास्वार्थमा लाग्नु जस्ता आन्तरिक कमजोरीहरुले आज हामीमा यसले जटिल स्वरुप देखाउँदैछ ।
आज यसको असरको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिन्ह शिक्षाको क्षेत्रमा देखाएको छ ।हुन त यो भाइरस र यसले निम्त्याएको प्रतिकूलता प्राकृतिक कारण हो । प्राकृतिक प्रतिकूलतामाथि मानिसको केही चल्दैन तर बन्दाबन्दीको यतिका समय बितिसक्दा पनि अझै बिकल्पहरुको खोजी नहुनु, बन्दाबन्दि नै यसबाट जोगिने अन्तिम अस्त्र हो भन्ठान्ने भूल गर्दै राज्य अझैपनि शिक्षाप्रति संवेदनशील बनेको छैन। कोरोनाकै कारण देखाएर राज्य विद्यालय शिक्षाको बैकल्पिक बहसमा आलटाल र अल्छि गरिरहेको छ ।
शिक्षाप्रति सरकारको अल्छिपन त एसइइ को समयमा नै देखियो । एसइइ परीक्षा शुरु हुन करीब १० घण्टा मात्र समय बाँकी रहँदा परीक्षा स्थगित हुनु र पछि त्यसबारे कुनै व्यवस्था नगरी आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा दिनु शिक्षा प्रशासकहरुको अल्छिपनाको पराकाष्टा हो । राज्यको यस्तो गैह्रजिम्मेवार निर्णयले मेधावी विद्यार्थीहरुको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ । उनीहरुमाथी अन्याय भएको छ । उनीहरुको उर्जा र जाँगर त्यसै सेलाइदियो राज्यको त्यो अपरिपक्व निर्णयले । यति मात्र होइन यो सालको एसइइ ब्याचलाई नै आप्mनो एसइइ वर्ष अभिशाप बन्नसक्ने पूर्वानुमान सरकारले गर्न सकेन ।

यी विद्यार्थीका लब्धाङ्क पत्रले भोली ‘परीक्षा नदिई पास गरेको’ त हो नी भन्ने ठाउँहरु भेटिन सक्छन् । यसले विद्यार्थीहरुमा निकै ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्दछ । यसले विद्यार्थीमा भोलीका दिनमा पार्ने असर र नैराश्यतालाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु पनि अत्यावश्यक छ । तर राज्यले यो पाटो सोच्न सम्म भ्याएको छैन ।
अर्को कुरा आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधार मात्र सबै तहका परीक्षाहरुको विकल्प खोज्ने अल्छिपनाको उदाहरण देखाउँदैछ हाम्रो शिक्षा क्षेत्र। यो शिक्षा प्रशासकहरुको अयोग्यताको आपैmँले गरेको ठूलो विज्ञापन हो । हुन त हाम्रा शिक्षाप्रसासकहरु दुरदर्शी छन्, भिजन भएका छन्, दक्ष र योग्य विद्धानहरु नै छन् । तर यदि ती क्षमताहरु प्रयोग गर्ने बेलामा गरिँदैन भने, त्यो अयोग्य, असक्षम नै हो । र आन्तिरिक मूल्याङ्कन नै सबै तहका परीक्षाको विकल्प भए प्राविधिक धारको विकल्प चाहिँ के त? कि प्राविधिक धारमा कोरोनाको जोखिम छैन भन्नुपर्यो, भएर पनि परीक्षाको विकल्प हुन्छ भने, फेरी त्यहि कुरा अप्राविधिकतर्फ किन नगर्ने? होइन भने त आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट माथी चढाइएको विद्यार्थी नै हो भोलीका दिनमा हाम्रा शिक्षा मन्त्री, शिक्षा प्रसासकहरु, नीतिनिर्माताहरु अस्वस्थ हुँदा सर्जरी गर्नुपर्ने, वहाँहरुका तल्ला पुस्ताहरुको घर नक्सा डिजाइन गनुपर्ने, राष्ट्रविकासका लागि पूल बाटो निर्माण गर्नुपर्ने दिन आउँछन् अनि त्यसको अपेक्षा र नतिजालाई आज कसरी पूर्वानुमान गर्ने?
हो, सम्पूर्ण परीक्षाहरु विगतमा जस्तै सम्पन्न गर्न कोरोनाका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ तर विकल्प नै नभएको भने होइन ।

धेरै विकल्पहरु प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो जस्तै,
प्रश्नपत्रहरु निर्माणका लागि खर्च भएकै थियो । केन्द्राध्यक्ष, सुपरीवेक्षकहरुको अभिमुखीकरण तालिमहरु सम्पन्न भएकै थिए । हरेक विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्र बनाएर छिमेकी विद्यालयका शिक्षकहरु एक अर्काका विद्यालयमा खटिएर आन्तरिक रुपबाटै भएपनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। इन्टरनेटको पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीहरुको सर्वे गरी पहुँच भएकालाइ अनलाइनमार्फत विषयगत प्रश्नहरु दिएर खोजमूलक उत्तर लेख्ने परियोजना कार्यहरु दिएर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्थ्यो । परीक्षा स्तरीय जस्तो पनि देखिन्थ्यो बन्दाबन्दीको समयमा विद्यार्थी परियोजना कार्य गर्नका लागि व्यस्त हुन्थ्यो, सृजनशीलता बढ्थ्यो, लकडाउन उसका लागि भरपुर सदुपयोग हुन्थ्यो । अनलाइनको पहुँच हुनेलाई नेटबाटै परियोजना कार्य दिएपछि बाँकी विद्यार्थीको संख्या कम हुन्थ्यो र उनीहरुलाइ पनि त्यस्तै प्रकारका परियोजनाकार्य हरु दिन सकिन्थ्यो । एउटै काम जसलाई जसरी अनुकूल हुन्छ त्यसरी गराउन सकिन्थ्यो ।

यसले जेहेन्दार विद्यार्थीमा अझ उर्जा थप्थ्यो, इतिहासकै फरक शैलिको र प्रभावकारी परीक्षा हुन्थ्यो र परीक्षा नदिइ पास गरेको त हो नी जस्ता आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने वचनको शिकारबाट पनि विद्यार्थीलाई जोगाउँथ्यो ।
अर्को विकराल समस्या नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले त राज्यकोषबाट तलब खाएका छन् र तर यतिका महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षाको बाटो नखोलिदिएर राज्यले नै नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुमा अन्याय गरेको छ । आप्mनै देशका नागरिक माथी यतिसम्म अनुदार बन्नु पक्कै न्यायसंत पटक्कै होइन । नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई पनि सरकारी शिक्षकलाई जस्तो राज्यको ढुकुटीबाट तलब देउ भन्ने कुरा होइन, कुरा यति हो, कि विद्यालय सुचारु गर्ने विकल्प देउ, कि भने नीजि शिक्षकको तलबबाट हरेक महिना राज्यका ढुकुटीमा गएको कर अनि देशभरका निजी विद्यालयहरुको ६ खर्बको लगानीअनुसार तिरेको २५ प्रतिशत कर, चौमासा कर, नगरपालिकामा तिरेको करबाट कमसेकम यस्तो संकटको बेला त केही प्रतिशत राहत कार्यक्रम ल्याउ । अखिरी नीजि विद्यालको शिक्षक पनि यहि देशको हो । उसले उत्पादन गर्ने जनशक्ति पनि यहि देशका हुन् ।
अर्को समस्या भनेको नीजि र सामुदायिक विद्यालयविचको द्धन्द्ध हो । राज्यको नीजि विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणले शिक्षाप्रति उसको उदासिनता देखिन्छ । नीजि विद्यालयका जनशक्ति उर्जावान, जाँगरिला त छन् नै नीजि विद्यालयमा सीप दक्षता र प्रविधि पनि छ । नीजि विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा, समूह विभाजन गरी कक्षा, टोलमा कक्षा जस्ता बैकल्पिक उपायद्धारा शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तर गर्न खोज्दा सरकारले खबरदार शुल्क लेउला मात्र भन्यो । व्यवस्थापन गर्नसक्ने जतिमात्र विद्यार्थी संख्याको समूह बनाएर शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउँदा अपरेशनल चार्ज र जनशक्तिको पारिश्रमिकका लागि केही शुल्क लिनु अपराध त होइन । शुल्क त पहिले पनि लाग्थ्यो नै तर आज त्यहि पनि बन्द गर्नुपर्यो । यहाँ ‘बाँदरले आप्mनो घर पनि बनाउँदैन, अरुले बनाउन खोजेको पनि भत्काउँछ’ भने झैँ राज्य शिक्षाप्रतिको आप्mनो कमजोरी सच्याउन भन्दा नीजि विद्यालयको खोइरो खन्न लाग्छ ।
आज विद्यालय बन्दाबन्दीको पाँच महिना भइसक्यो । राज्यले आज विद्यालयस्तरका मात्र ७५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई घरभित्र थुनेको छ । शिक्षाको महत्व राज्यले बुझेकै हुन्छ, तर अझैपनि कानका तेल हालेर बस्नु र कुनै निकास खोज्नतिर अल्छि गर्ने हो भने यसको मूल्य त राज्यले नै चुकाउनुपर्छ । विद्यार्थीमाथि राज्यले गरेको यो अन्यायको कारणले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा त छँदैछ, भोलीका दिनमा यसको असर राज्यलाई नै पर्नेछ भन्ने दूरदृष्टि हुनु पनि उतिकै जरुरी छ ।
पछिल्लो समय सरकारले शिक्षा सम्बन्धि तीनवटा विकल्पमा बहस गरेको भन्ने बुझिँदैछ । १. शैक्षिक कार्यक्रमको अवधी हेरफेर गर्ने, २. पाठ्यक्रमको आकार घटाउने, ३. यस वर्षको शैक्षिकसत्र नै खारेज गर्ने । भदौ लागिसक्दा पनि विकल्प नं १र २ को बारेमा त कुनै ठोस निर्णय आएको छैन । त्यसैले राज्य विकल्प नं ३ लाई नै पर्खिइरहेको छ । नत्र त अब बहस हैन निकास दिने बेला हो । यसबाट राज्यको शिक्षाप्रति शुन्य संवेदनशीलता प्रष्ट देखिन्छ ।

विकल्प नं १ र २ त ठीकै हो । तर विकल्प नं ३ कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भने यो एक वर्ष खेर गएको विद्यार्थीको समयको मूल्य सरकारसँग छ? अनि आउँदो वर्ष कुन कक्षामा भर्ना लिने हो? के के आधारमा? यहाँ यस्ता धेरै व्यावहारिक चुनौतीहरु छन् । हुन त शिक्षा मन्त्रीले बेलाबेलामा फलाना मितिदेखि विद्यार्थी भर्ना लिने, तहगत तथ्याङ्क यकिन गर्ने भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरेको देखिन्छ तर जब निर्णयहरु कार्यान्वयन हुने दिनको नजिक पुग्छन्, अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि भन्ने अर्को सूचना थप हुन्छ । अर्को कुरा केन्द्र सरकार र नगरपालिकाहरुका निर्णयमा एकरुपता नहुँदा पनि धेरै समस्याहरु आएका छन् । ७६ सालको वार्षिक परीक्षा कतै पूरा हुनु र कतै नहुनुको कारण पनि यहि हो ।
आज हाम्रो देश मात्र होइन विश्व नै कोभिडको महामारीबाट आक्रान्त छ । तर अन्य राज्यहरु राज्यप्रतिको न्यूनतम् संवेदनशीलतामा चुकेका छैनन् । हामी पनि शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिउँ र बैकल्पिक उपायहरुद्धारा यसलाई उपयोग गरि विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधार बनाउनै पर्छ । अझैपनि कोरोनाकै कारण देखाउँदै शिक्षाप्रति राज्यको उदासिनता हुनुहुँदैन । सधैँजस्तो फटाफट विद्यार्थी बोलाउँ, पठनपाठन गरौँ भन्ने होइन । उच्च सावधानीका साथ वैकल्पिक कक्षाहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कोरोनाको प्रकोप सामान्य नहुञ्जेल सरकारले विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड लागु गर्न सक्छ । उच्च सतर्कताका कडीहरु बिनासर्त लागु गराउन सक्छ । संक्रमितहरुको आधारमा जोखीम, सन्तोषजनक र सुरक्षित गरी स्थानहरुलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अनि सबैलाई बराबर निगरानी गर्नसक्ने जति संङ्ख्याको मात्र विद्यार्थी समूह बनाएर समूह, टोल, अनलाइन, जोर र विजोर गते, सम र विषम वार आदिका आधारमा पढाइलाइ गति दिन सकिन्छ । जसले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्छ त्यसलाई कारवाही गर्ने अधिकार राज्यलाई छँदैछ । फेरी उद्योग, बजार, कलकारखाना, हाट, पसल, बैँक, सहकारी, यातायात सबै चल्दा केहि नहुने खाली विद्यालय मात्र बन्द गरेर चाहिँ रोकन्छि र? विद्यालयमात्र बन्द गरेर अरु सबै क्षेत्र खुल्दा विद्यार्थीमा झन् जोखीम बढ्छ ।

किनकी उनीहरु दिनहुँ धेरै मानिसहरुको सम्पर्कमा रहन्छन् । त्यसैले बिकल्पहरुको खोजी गर्न ढिला भएसकेको कुरामा दुईमत छैन् ।
लेखक कनकाई साप्ताहिकका र अनलाईन स्थापनाकालदेखिकै नियमित लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।