कनकाई अनलाईन
इलामको रोङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने काम सुरु गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार सहकारी भएको भन्दै रोङ गाउँपालिकाले सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको हो ।
पालिकाले सहकारी संस्थाको संस्थागत प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड ९नेफ्स्कून० सँगको समन्वयमा पालिकाका सबै सहकारीको अवस्थाको अध्ययन गरीसकेको छ । नेफ्स्कूनले पालिकाभित्रका २७ वटा सहकारीको लेखाजोखा, वस्तुस्थिति, सदस्यता प्राप्त शेयर सदस्य, सञ्चालक समितिसँग सहकारीको वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय अवस्था, नीति, विधि र पद्धतिको बारेमा छलफल गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिनुभयो । उक्त छलफलले सहकारीलाई नीति प्रक्रियामा रही सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको अध्यक्षस्याङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्था व्यवहारिक तरिकाबाट सञ्चालनमा रहेका र यसलाई असल अभ्यासमा लैजानका लागि सहकारी कानुनी प्रावधान साथै नीति र विधिमा सञ्चालन गराउन पालिकाले कार्यक्रम सुरु गरिसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अध्यक्ष स्याङबोले भन्नुभयो, ूदेशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको अवस्थामा सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हुन, यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।ू सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सहकारी व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, सञ्चालन अभिवृद्धि तालिम पालिकाले सञ्चालन गर्ने र समय समयमा अनुगमन समेतगरी नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको पालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया खवासले धेरै जसो सहकारीमा महिलाको उपस्थिति रहेको र सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउँदा महिलाको जीवन स्तरमा समेत परिवर्तन आउनसक्ने भएकाले सहकारीलाई थप ब्यवस्थित गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सहकारीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न सके अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने उपाध्यक्ष खवासको भनाइ छ ।
पालिकामा सञ्चालित २७ वटा सहकारी मध्ये १० वटा आफ्नै भवनमा, ११ वटा भाडामा र ६ वटाको कार्यलय नै नभएको पाइएको छ । जसमा सात वटा सहकारीले प्रतिवेदन पेश नै नगरेको पाइएको छ । विनियम संशोधन १४ वटाले नगरेको र तीन वटाको आंशिक भएको पाइएको छ भने बाँकी १० वटाले गरेको पाइएको छ ।
पालिकाभित्र रहेका सहकारीमध्ये २३ वटा सञ्चालनमा छन् भने चार वटा निष्क्रिय छन् । नेपालमा रहेका करिब ३० हजार बढी सहकारीमध्ये सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र एक सय २५ वटा सहकारी मात्रै छन् । त्यसै गरी ६ हजार सहकारी प्रदेश सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्र छन् भने बाँकी सबै साढे २३ हजार बढी सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नेफ्स्कूनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
