विनु सुवेदी

१५ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९एमसीसी० प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने अमेरिकी पक्षको दबाब आएपछि २७ माघमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर भने, ‘अब एमसीसी अनुमोदन गर्नैपर्ने भयो, । तपाईंहरू पनि सहभागी हुनुपर्‍यो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली एमसीसी विरोधी त होइनन्, तर प्रचण्डको त्यही आग्रहका आधारमा प्रतिनिधिसभामा २३ भदौदेखि गरिरहेको नाराबाजी छाडेर एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने कुरै भएन । त्यसमाथि ओली र प्रचण्डबीच असमझदारीको दूरी बनाउने कारणहरूमध्ये एउटा यही एमसीसी परियोजना हो ।त्यसदिन फोनवार्तामा ओलीले प्रचण्डसँग भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले एमसीसीलाई खसी जस्तै बनाउनुभयो । काटेर फिलाजति आफूले खाने र हामीलाई छालाको टोपी लगाइदिने, गठबन्धनको मनसाय मैले राम्ररी बुझेको छु ।’

ओलीले त्यो दिन गठबन्धनको मनसाय बुझिसकेको बताए पनि सत्ता गठबन्धन र त्यसको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसको मनसाय सम्भवतः बुझ्न सकेका रहेनछन् ।त्यसैले एमसीसी र सत्ता गठबन्धन जोगाउने खेलोमेलोमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग बार्गेनिङ गरेर प्रचण्डलाई गलाए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको निजी निवास बालकोटमै पुगेर गरेको छलफलका कारण एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रघाती भनेको माओवादी केन्द्र विस्तारै गल्न थाल्यो । अन्ततः आफैंले ‘राष्ट्रघाती’ भनेको परियोजना अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।

एमसीसी सम्झौता विवादको समग्र प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रको अस्थिर राजनीतिक चरित्र चरम रूपमा देखियो । साथै, आफ्नै बलमा राजनीति गर्न नसकेर कोही न कोही वैशाखी खोजिरहन्छ भन्ने माओवादीमाथि लागेका आक्षेपहरूको पुनर्पुष्टि पनि भएको छ ।

जेजसो भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै गिजोलिएको राजनीति तत्कालका लागि थन्को लागेको छ । सँगसँगै कम्युनिस्टहरूको दोहोरो चरित्र पनि उजागर भएको छ । कतिसम्म भने तत्कालीन नेकपामा दुई अध्यक्षबीचको विवादको पहिलो विन्दु एमसीसी नै थियो । दुई तिहाई बहुमत नजिकको नेकपाका अध्यक्षद्वय यिनै प्रचण्ड र ओली थिए, जसलाई प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदनका निमित्त प्रत्यक्षरपरोक्ष माध्यम बनाए ।

एमसीसीबाट सुरु विवाद झाँगिदै जाँदा दुई तिहाई नजिकको कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन गराएका तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई नै प्रयोग गरी परियोजना अनुमोदनका लागि बाटो पहिल्याउनु प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसले प्राप्त गरेको सानो सफलता होइन ।

प्रचण्ड –नेपालले कुरेको २४ महिना

०७६ को मंसिर र पुसमा चलेको नेकपाको स्थायी कमिटी र माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दल नेकपामा चर्को विरोध भयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सारेको थियो । तर प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् ।

सत्तारुढ दलभित्रकै बेमेलले राजनीति कतिसम्म गञ्जागोल भयो, हामीले अघिल्लो वर्ष देखे भोगेकै छौं । त्यसका बाछिटाहरू अहिले पनि प्रकट भइरहेकै हुन्छन् ।

तर २४ महिनाभन्दा बढी समय खर्चिएपछि नेताद्वय प्रचण्ड–नेपाल व्याख्यात्मक घोषणाको संस्करणमा आएको संकल्प प्रस्तावको आवरणमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका छन् । यसका लागि देउवाले यसपालि पनि उनै टुक्रिएका कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षहरूलाई एक अर्काको ‘हाउगुजी’का रूपमा प्रयोग गरे, जो कम्युनिष्टहरू छिन्नभिन्न भएर चार टुक्रा हुँदा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए ।

आफ्नै जोडबलमा विस्थापित भएका ओली पुनः सत्ता र शक्तिमा फर्किंदा कांग्रेसलाई जति हानी हुन्थ्यो, त्योभन्दा बेसी नोक्सानीको हिसाबकिताब प्रचण्ड र माधव नेपालले नै गरेका थिए । उनीहरूको गणितमा सत्तामा ओली आउनुभन्दा मुलुकमा एमसीसी आउनु कम हानिकारक हो ।

खैर, एमसीसीको पक्षविपक्षमा हुनेहरूको आ–आफ्ना धारणा त होलान् नै, तर विदेशी सहायतालाई सफलतापूर्वक अवतरण गराएको जस भने देउवाले नै पाउनेछन् ।

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको बुझाइमा एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न देउवाले सबै रणनीतिक अस्त्रहरू आवश्यकता अनुसार समानान्तर रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । ‘सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेसँग श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा समानान्तर छलफल सोही रणनीतिका सार्वजनिक परिदृश्य मात्रै हुन्,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘एमसीसी परियोजना सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको समेत समर्थनमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि देउवाले राजनीतिक, नैतिक र कूटनीतिक सबै दृष्टिले सफलता हासिल गरेका छन् ।’

वाग्लेका अनुसार सत्ताको दाउपेचमा रणनीतिक दृष्टिले ओली र प्रचण्ड चलाख छन्, तर कांग्रेस र देउवा रणनीतिक दृष्टिले कमजोर भन्ने भाष्यमाथि यसपटक केही हदसम्म एमालेलाई गठबन्धन कार्ड र गठबन्धनलाई एमाले कार्ड देखाएर कांग्रेस र देउवाले बाजी मारे ।

संसदमा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता पेश हुँदै गर्दा माअ‍ोवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले बैठक बहिस्कार गर्ने समझदारी प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेका थिए ।

तर दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू आफ्ना अध्यक्षहरूको निर्णयमा सहमत हुन सकेनन् । उनीहरूले संसदमा एमसीसी प्रस्तुत भइसकेपछि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाकै आग्रहमा एमसीसी टेबल भएपछिका प्रतिनिधिसभाका दुई बैठक स्थगित गरियो ।

देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको छलफललाई बाक्लो बनाए । कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अब एमालेसँग लगभग कुरा मिलिसिकेको र गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहेको बताउन थाले ।

कांग्रेसका नेताहरूले एमालेसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ भनिरहँदा एमाले नेताहरू भने आफूहरूका मागमा कांग्रेस सहमत भइनसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले त्यतिखेरै अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘उहाँहरूले एमालेलाई देखाएर एक अर्कासँग बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ । कांग्रेससँग वार्ता त गरिरहेका छौं, तर सहमतिको कुनै संकेत भेटिएको छैन ।’

यसबीचमा कडा माग राखेर एमालेले गठबन्धन टुटाउने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ । वार्तामा एमालेका दुई शर्त थिए, पहिलो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र दोस्रो नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने । तर एमाले नेताहरूका अनुसार यी दुवै विषयमा कांग्रेसले रुचि देखाएन । अहिले उनीहरूको बुझाइ छ, ‘कांग्रेसले वार्ताको नाममा एमालेलाई अलमल्याएर, प्रचण्डलाई साइजमा ल्यायो ।’

यो संकेत एमाले नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा शुक्रबार नै पाइसकेका थिए । तर कांग्रेसले शनिबार पनि एमालेसँग छलफल गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा मतदान गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो । सबैले बुझेकै छन्–एमसीसीबारेका व्याख्यात्मक घोषणा सत्ता साझेदार दलहरूले अबगालबाट बच्न रचेको उपाय मात्रै हो ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमालेलाई प्रयोग गरेर दाउपेचको राजनीतिक गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले एमालेलाई प्रयोग गरेर दाउपेचको राजनीति गर्न खोजेको त देखियो नै’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही भएर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई अन्तिममा प्रयोग गर्ने खुत्रुकेजस्तो नठान्नु होला भन्नुभएकै थियो ।’

सत्तारुढ दलको यो गतिविधिले कांग्रेस आफैं नाङ्गिएको नेता भट्टराईको बुझाइ छ । ‘यो भन्दा नाङ्गो हुने ठाउँ कतै केही छ र रु उहाँहरू निर्वस्त्र हुनुभएको छ, त्योभन्दा धेरै के टिप्पणी गर्नु रु’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू जेजे बाटोबाट आउनुभएको थियो, जे नक्कली कुरा गर्नुभएको थियो । विगतमा जुनजुन बाटो समातेर यो ठाउँमा आइपुग्नुभएको थियो, त्यही कुराको अहिले पटाक्षेप भएको छ ।’

नेताहरुले जस्तो तर्क गरे पनि एमसीसीको अस्त्र प्रयोग गरेर गठबन्धन टुटाउने एमाले रणनीति असफल भएको छ । साथसाथै, एमसीसी जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने आफ्नो उद्देश्यमा कांग्रेस सफल भएको छ । गठबन्धन जोगाउने, तर एमसीसी फिर्ता पठाउने नीतिमा सत्ता साझेदार कम्युनिष्टहरु पनि असफल भएका छन् । समग्रमा कांग्रेसले कम्युनिष्ट प्रयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गरेको छ ।

निरन्तर र अविचलित रुपमा एमसीसीको पक्षमा उभिएको कांग्रेस यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्दा हुने नाफा घाटाको भागीदार बन्न तयार देखिन्छ ।

बालुवाटारमा कहिले पक्ष र कहिले विपक्षमा निर्णय गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतृत्वमाथि नयाँ बानेश्वरमा विरोधमा उत्रिएका कार्यकर्ताको भरोसा पक्कै पनि टुट्यो होला ।

आइतबारै पनि संसद भवनभित्र संसदीय दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाबारे लामो व्याख्या गरिरहँदा बानेश्वरको सडकमा उनको पार्टीका कार्यकर्ताको चर्को विरोध प्रदर्शन थियो ।

यही कारण हुनसक्छ माओवादी संसदीय दलको बैठकमा सांसद रेखा शर्माले सोधिन्, ‘पार्टीभित्र मतभेद भएपछि हामीलाई ठूलै क्षति पुग्ने भयो । फरक फरक धारणा र निर्णयबारे जनताले सोध्ने प्रश्नको के जवाफ दिने हो रु’