कनकाई अनलाईन
झापाका तीन वटा पानी उद्योग विरुद्ध मुद्दा परेको छ । दूषित पानी बेचेको प्रमाणित भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले झापाका तीन वटा सहित देशभर गत आर्थिक वर्षमा २१ वटा उद्योग विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ को भगवती बेभरेज इन्डष्ट्रिज, बुद्धशान्ति–७ को सुनमाई वाटर प्रा.ली र अक्वा टप मकालु मिनिरल वाटर प्रा.ली विरुद्ध मुद्दा परेको विभागले जनाएको छ । पानीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पानीको गुणस्तर सम्बन्धी अध्ययन गर्दा झापाका तीन पानी उद्योगहरूमा उत्पादित पानी दूषित देखिएको थियो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा दूषित पानी वितरण गरेका २१ वटा उद्योगहरूलाई मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा झापाका तीन वटा उद्योगहरू पनि परेका हुन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड –२०७९ थप परिष्कृत गरेर सार्वजनिक गरेको छ । जोखिम तथा सान्दर्भिकताका आधारमा थप परीक्षण गर्नुपर्ने पारा मिटर विभागले तय गरेको छ । त्यसअन्तर्गत पिउने पानीमा २८ वटा रासायनिक पारामिटरहरु उद्योगले पूरा गर्नुपर्छ । ती मापदण्डमा भौतिक, रासायनिक र सूक्ष्म जैविक समूहमा छन् । मापदण्डअनुसार १९ वटा पारा मिटर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ भने ९ वटा आवश्यक र जोखिमको आधारमा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्ता पानीको स्रोत, अनिवार्य लेबल जस्ता प्रावधान पनि मापदण्डमा पर्दछन् । सफा बोतल र जारमा पानीको प्याकेजिङ, उत्पादन र उपभोग्य मिति अनिवार्य, पानीमा रहेको तत्त्वहरूको व्याख्या र उक्त पानीको गुणस्तरयोग्य रहेको प्रमाण उत्पादकले उपभोगकर्तालाई निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वाणिज्य र खाद्य प्रविधि विभागले उपभोक्तालाई बोतल बन्द पानीको प्रयोग गर्दा गुणस्तरको आधारभूत मान्यता ख्याल गर्न भनेको छ । पानीमा रहेको जैविक गुणस्तरका कुरा प्रयोगशाला परीक्षणबाट मात्रै खुल्ने भएकाले उपभोक्ताले आधारभूत गुणस्तर भने आफैँ ख्याल गर्न सक्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।
पानीको जार तथा बोतलको सरसफाइ, सिल प्याक भए नभएको, पानीको उत्पादन र उपभोग्य मिति तथा पानी उत्पादन र बिक्रीका लागि अनुमति लिए नलिएको विवरण ख्याल गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । पानीमा ब्रान्ड नामको डुप्लिकेसन गरिएको छ कि छैन भन्नेजस्ता कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । साथै, सरकारी निकायबाट गुणस्तर प्रमाणित भए नभएको अनिवार्य ख्याल गर्नु पर्ने विभागले जनाएको छ ।
