हरि ज्ञवाली
दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका केपी शर्मा ओलीको सरकार अन्ततः अदालतको फैसलाबाट ढलेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश दोस्रो पटक पनि बदर भएपछि डेढ वर्षदेखि निरन्तर धर्मराइरहेको ओली सरकारको यात्रा अब टुङ्गिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले न आफैंले एकीकरण गरेको नेकपा पार्टीको दह्रो साथ पाउन सके न त सिङ्गो एमाले पङ्तिको समर्थन नै ।हावाबाट बिजुली निकाल्ने, पानीजहाज ल्याउने, पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्याउने लगायतका अनेकन् सपना बाँडेका ओली साढे तीन वर्षको कार्यकालमा कहिले चौतर्फी प्रशंसित बने त कहिले तीव्र आलोचित । उनको सरकारप्रति न देशका मूलधारका मिडिया सकारात्मक देखिए न त मिडियाप्रति उनी नै सहिष्णु बन्न सके । बौद्धिक जमातको एउटा ठूलो हिस्सा र नागरिक समाजप्रति सदैव आलोचक रहेका ओलीलाई न त अदालतको साथ भयो न त छिमेकी राष्ट्रहरूको बलियो समर्थन नै ।
फलतः करीब दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नै पार्टीको साधारण बहुमत पनि प्राप्त गर्न सकेनन् । ‘हाई हाई’को स्वर्ण अनि सकारात्मक अवसर र अनुकूलतालाई मुलुक र जनताको पक्षमा सदुपयोग गर्न असफल ओली सरकारका पतनका आन्तरिक र बाह्य कारण गरी निम्न ५० बुँदामा यसरी समेट्न सकिन्छ(
१। आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल पक्षधर २३ जना सांसदहरूले पार्टी निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलका नेता देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनु र अदालतमा सशरीर उपस्थित हुनु ।
२। संसद आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै उत्तेजनामा आएर प्रतिनिधिसभालाई पटकपटक विघटनको सिफारिश गरी आफ्नै पार्टी र विपक्षी दल लगायत सबैलाई चिढ्याउनु ।
३। एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकीकरण केपी ओलीको सत्ता जोगाउने स्वार्थ र प्रचण्डको पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रको खेल मात्रै बन्नु ।
४। पार्टी एकीकरणबारे आफ्नै पार्टीमा समेत गहन छलफल र निर्णय नगरिनु र पार्टीमा सबै पक्षलाई समेट्न नसक्नु ।
५।पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भ र छलकपटको शैली अनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालको इगो र बढ्दो बार्गेनिङका कारण पार्टीमा समस्याहरू बल्झिंदै जानु ।
६। नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुरूप सरकार चल्न नसक्नु र सरकारमा पार्टीको अपनत्व कायम हुन नसक्नु ।
७। सरकारले गरेका राम्रा कामको पार्टी मार्फत जनतामा सम्प्रेषण नहुनु र सरकारले पार्टीका तर्फबाट उपयुक्त सुझाव, पृष्ठपोषण र नियन्त्रण पाउन नसक्नु ।
८। धारा ७६ ९३० अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका व्यक्तिले संसदमा विश्वासको मत नलिनु ।
९। संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषयमा पार्टी र सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहलकदमीमा कमजोरी रहनु र न्यायालयमा ओलीको सेटिङ छ भन्ने अफवाह फैलाइनु ।
१०। ओलीको कार्यकालमा कोरोनाको विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हुनु र सरकारको गतिमा ठूलो रोकावट पैदा हुनु ।
११।सम्मानित राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा बचाउन नसक्नु र राष्ट्रपतिलाई पार्टीको कार्यकर्ता वा प्रधानमन्त्रीको सहयोगी जस्तै बनाइनु ।
१२। सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख यात्रा र खुला भ्रष्टाचारका विरोधाभासपूर्ण द्वन्द्वमा पिल्सिंदै राजनीतिक पतनको विन्दुमा पुग्नु ।
१३। कुनै बेला राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओली विस्तारै आफ्नो सत्ता टिकाउन जे जस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार हुँदै समर्पणको नीति अपनाउनु ।
१४। भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अपराध लगायतका बेथिति बढ्दै भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र झन् संस्थागत हुँदै जानु ।
१५। वाइडबडी काण्ड, सुनकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतमा सरकार उदासीन बनिरहनु ।
१६। कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि मेडिकल सामग्री खरीद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा सरकार मौन रहनु ।
१७। निर्मला हत्याकाण्ड र भागरथी भट्टको हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न नसक्नु ।
१८। कार्यपालिका अन्तर्गतका राज्यका निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरी आफू शक्तिशाली बन्न सार्वभौम संसद् र स्वतन्त्र न्यायालयलाई समेत सरकारअनुकूल बनाउन खोज्नु ।
१९। फरक मत र आलोचनालाई खप्न नसक्ने स्वाभाव, अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिनु ।
२०। आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासन हासिल गर्ने ठोस दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम नदेखिनु, कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण सरकार र नेकपाप्रति जनताको मोहभंग हुनु ।
२१। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी र समकक्षीबाटै संघीयता, गणतन्त्रलगायत पछिल्ला उपलब्धिहरूलाई नरुचाउने नेताको रूपमा चित्रित गरिनु ।
२२। गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरेर सनातन संस्कृति र धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्याउनु ।
२३। राज्यको चौथो अंग प्रेसजगत र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद कानून संसदमा दर्ता गर्दै प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारजगतलाई चिढ्याउनु ।
२४। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोज्नु ।
२५। विकास निर्माणका यथार्थ विषयभन्दा हावादारी गफ कुरा गर्नु । सरकारी घोषणा महत्वाकांक्षी र प्रचारमुखीमा मात्र सीमित हुनु ।
२६। छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई समदूरीमा कायम गर्न नसक्नु, सम्बन्धमा उतारचढाव वा अस्थिरता आउनु र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कूटनीतिक अपरिपक्वता देखिनु ।
२७। आफ्नो वा अर्को पार्टी फुटाउने गलत मनसायका साथ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु ।
२८। राष्ट्रवाद, समृद्धि र सुशासन जस्ता लोकप्रिय नारा चुनावी नारामा मात्र सीमित हुनु ।
२९। राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छेकोे मात्रै सरकारमा हालीमुहाली हुनु र अनुभवी, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको सल्लाह, सुझावलाई ग्रहण गर्न नसक्नु ।
३०। पार्टीका असली कम्युनिष्ट कार्यकर्ता सरकारबाट उपेक्षित र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु ।
३१। आम जनतामा कम्युनिष्ट सरकारको अनुभूति नै नहुनु र सरकारमा दलाल, कमिशनखोर र भ्रष्टहरूको चलखेल बढ्दा सिङ्गो एमाले नै बदनाम हुनु ।
३२। नेताहरूमा बढ्दो दम्भ र घमण्डका कारण पार्टी कार्यकर्ता दास र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु ।
३३। पार्टीको विधि, पद्धति र नियमभन्दा जिद्दी, अहम् र जबर्जस्तीको वातावरण सिर्जना हुनु ।
३४। मन परेका मानिसलाई हदैसम्म काखी च्याप्नु र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई पटकपटक अवसर दिनु ।
३५। विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद आदिका बारेमा विज्ञता भएको प्रमाणित गर्न अनावश्यक र बनावटी सुझाव दिनु ।
३६। मिडियालाई साथ लिन नसक्नु बरू चिढ्याउने काम गर्दै जानु र खासगरी ठूला मिडियाले सरकारलाई निरन्तर लखेटेको लखेट्यै गर्नु ।
३७। सिङ्गो पार्टी गुन्डा, डन, दलाल, कमिसनखोर र पैसा हुनेहरूको कब्जामा फस्नु र तिनैको बोलवाला र स्वार्थअनुरूप सारा गतिविधि सञ्चालन हुनु ।
३८। पार्टीमा योगदान गरेका असली कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ताहरू पछाडि पारिनु । अप्ठेरा दिनहरूमा पार्टीलाई बचाउने, संगठन गर्ने र जनताबीच स्थापित गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारविहीन र निरीह बनाइनु ।
३९।नियमित बैठक, प्रशिक्षण, भेला, सम्मेलन, अधिवेशन नहुँदा जनतामा एमालेको राजनीति पुग्न नसक्नु ।
४०। पार्टीमा कम्युनिष्ट आचरण, विचार, सिद्धान्त र आदर्श निरन्तर स्खलित हुँदै जानु ।
४१। पार्टी नेतृत्व, कार्यकर्ता र आम नागरिकबीचको आत्मीयता र अन्तर सम्बन्ध टुट्दै जानु ।
४२। जनतामा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति असन्तुष्टि, निराशा, विरोध र आक्रोश बढ्दै जाँदा कम्युनिष्ट पार्टी नै जनस्तरमा बदनाम हुँदै जानु ।
४३। पार्टीका नयाँ पुस्ताका नेताहरू शक्तिकेन्द्र धाउने, पार्टी र सत्ताकै लेनदेनमा बिचौलियाको भूमिकामा तल्लीन हुनु ।
४४। पार्टीले तय गरेको प्रणाली, विधि र निर्णयअनुसार काम नहुनु र प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित भए मात्र सिङ्गो एमाले सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुतर्क गर्दै पदका लागि जे जस्तो सम्झौता पनि गर्न पछि नपर्नु ।
४५। पार्टी निरन्तर वैचारिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक भ्रष्टीकरणको दिशामा फस्दै जानु ।
४६। निजी सल्लाहकार वा किचेन क्याबिनेटका कुरामा मात्र अतिशय विश्वास गर्नु, बाहिरको जनमत र परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्नु ।
४७। कामभन्दा बढी प्रचारमुखी भएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्नु ।
४८। सरकारको कार्यशैलीप्रति विपक्षी दलहहरू र आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विश्वास घट्दै र आक्रोश बढ्दै जानु ।
४९। सल्लाहकारहरूले उचित समयमा उपयुक्त सल्लाह दिन नसक्नु ।
५०। मुलुकको संविधानको मर्म र कानूनका प्रावधान बारेको विज्ञतामा कमि देखिनु ।
अन्त्यमा, ओली सरकार अल्पायुमा ढल्नुको सबैभन्दा ठूलो दोष नेतृत्वकर्ताको हैसियतले उनी आफैंले लिनैपर्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि व्यक्तिगत रूपमा केही त्याग गरेर भए पनि कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सक्नुपर्थ्यो ।
केपी ओलीले समयमै बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लिएको भए न पार्टी फुट्थ्यो न सरकार गुम्ने अवस्था नै । यस अर्थमा केपी शर्मा ओलीलाई एउटा सफल राजनीतिज्ञको कित्तामा समेट्न सकिंदैन ।
तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेका ओलीले देशलाई त्यस दिशामा डोर्याउनका निम्ति केही राम्रा प्रयासहरू भने गरेकै हुन् । राष्ट्रभाव देखाएका ओलीका राम्रा र नराम्रा कामको यथार्थ मूल्यांकन भने भविष्यले नै गर्नेछ । यतिखेरलाई यत्ति भन्न सकिन्छ कि मूलतः ओली आफ्नै खुट्टामा अल्झेर लडेका छन् । अन्य बाह्य कारणहरू भने सहायक हुन् ।
ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।
