कनकाई अनलाईन
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६, २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी भन्दा दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिनको समय दिएकाले अबको राजनीतिक कोर्स नयाँ सरकार गठनतिर केन्द्रित हुनेछ । अर्थात्, संसदमा सांसदहरुको जोडघटाउ शुरू भयो । सांसदहरुको तानातान र नेताहरूबीच भेटवार्ता अब सघन हुने प्रष्ट छ ।

हुन त गएको २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएबाटै संसदीय गणितको हिसाब शुरू भइसकेको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने वा नयाँ सरकार बन्ने कुनै पनि चित्र प्रष्ट थिएन । ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि भने अब बाध्यकारी खेल शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले भने नयाँ सरकार कुनै हालतमा नबन्ने दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरुका तर्क मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार बन्नेछैन, त्यसपछि संविधानको अर्को धारा आकर्षित हुनेछन् र ठूलो दलको नेताका हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक चुनावतिर जानेछ । तर विपक्षी दलका नेताहरुले भने नयाँ सरकार गठन हुने दावी गरिरहेका छन् ।

बन्छ नयाँ सरकार रु

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका ९३ सांसदले मत गरे । आफैं अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित रहेको मतदानबाट ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । तर अर्को सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को पक्षमा पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रष्ट आधार देखिएन । विश्वासको मतको विपक्षमा १२४ मत मात्रै परेको छ । जबकि नयाँ सरकार बनाउन ९हाल प्रतिनिधिसभामा कायम सदस्य २७१० १३६ सिट आवश्यक पर्छ ।

सोमबारको मतदानमा ३४ सांसद अनुपस्थित थिए भने १५ जना तटस्थ बसे । अनुपस्थित मध्ये २८ जना एमाले ९वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह०, एक जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद थिए भने बाँकी कांग्रेस–माओवादी–जसपा तर्फका हुन् । अर्थात् एमाले बाहेक अनुपस्थित सांसद संख्या ६ हुन्छ । यो संख्या जोडेर पनि एमाले बाहेकको गठबन्धन सरकार कम्तीमा अहिलेको परिस्थितिमा बन्ने संभावना छैन । किनकि सोमबार मतदानमै जसपा प्रष्ट दुई धारमा उभिएको छ ।

यदि, जसपामा एकमत रहे भने एमाले इतरको गठबन्धन सरकार बन्नेछ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस ६१, माओवादी ४९ र जसपासँग ३२ सिट छ । तर यो विकल्प सजिलो देखिंदैन । किनकि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि देखिन थालेको जसपाभित्रको मतभेद सोमबारको मतदानले सतहमै ल्यायो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष तटस्थ बसे भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले विपक्षमा मतदान गरे । अब राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनमा जसपा नयाँ एकढिक्का भएर सरकार गठनको पक्षमा उभिने सम्भावना न्यून छ ।

एमाले फुटेमा‘

जसपा एकठाउँ नउभिए पनि नयाँ सरकारको सम्भावना छ । त्यसका लागि एमाले फुट्नुपर्छ । विश्वासको मत नदिएका नेपाल समूहका २८ सांसदलाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरी पदमुक्त गरेमा जसपाका ठाकुर र महतोको निर्णयले नयाँ सरकार निर्माण रोकिंदैन । किनभने प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या घट्दा विपक्षमा रहेका दलहरुलाई सरकार बनाउन सजिलो हुन्छ ।

ह्वीप नमान्दै २८ सांसद पद त्याग्न पनि तयार देखिनु ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने प्रष्ट आधार पनि हो । किनभने, २८ सांसदहरूले एकसाथ एउटै निर्णय लिन सक्छौं भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । त्यसैले यी सांसदहरुको राजीनामा, कारबाही वा फ्लोर क्रस जुनसुकै कदमले नयाँ सरकारको ढोका खुल्छ । जस्तो– ओलीले २८ जनालाई कारबाही गरेमा नयाँ सरकार बनाउन १२२ जना भए पुग्छ । जबकि ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा १२४ मत खसेको छ ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले केही सांसदलाई मात्रै कारबाही गर्ने वा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा कायम रहँदासम्म केही नगर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यस्तो बेला माधव नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा दिए मात्र कांग्रेस, माओवादी लगायतको सरकार बन्छ । अतः नयाँ सरकार बन्ने वा नबन्ने भन्ने निर्णय एमालेभित्रकै राजनीतिमा मुख्यगरी निर्भर हुने देखिन्छ ।

एमाले मिलेमा‘

एमालेसहित बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ । त्यो भनेको एमाले फेरि एक हुने र जसपाको एउटा पक्षले साथ दिने । एमालेसँग १२१ सिट भएकाले महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोहरुबाट १५ सांसद आवश्यक पर्छ ।

ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेलगत्तै राजीनामाको तयारी थालेका नेपाल समूह सोमबार एकाएक अनुपस्थित मात्रै हुने निर्णय गरेकाले एमालेमा एकताको सम्भावना कायमै रहेको छ । तर नेपाल समूहकै नेताहरुले भने यो सम्भावना झिनो देख्छन् । आफ्नो समूहका तर्फबाट एकताको ६ बुँदे प्रस्ताव पठाएका नेता नेपाललाई ओलीले शर्तहरु मान्छन् भन्ने लागेको छैन ।

बितेको तीन वर्ष हेर्दा पनि ओली सम्झौता गरेर एकताबद्ध एमालेसहित सरकार निर्माणमा लाग्छन् भन्ने आधार कमजोर छ । हुन पनि ३ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीसँग संसदको ७६ प्रतिशत सांसदको समर्थन थियो । एक वर्षभित्रै साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० ले समर्थन फिर्ता लियो । अर्को वर्ष साविक समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लियो । राजपा र समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीसँग साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का ६४ प्रतिशत सांसदको प्रधानमन्त्री रहे । गएको ५ पुसमा नेकपा फुट्यो । अदालतले एमाले र माओवादी ब्यूताएपछि ओलीसँग ४४ प्रतिशत ९१२१० सांसद रहे । तर एमाले पनि एक नहुँदा ९३ सांसद ९३३ प्रतिशत० ले मात्रै मत दिएपछि ओली पदमुक्त हुन पुगेका छन् ।

यसरी पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचित प्रधानमन्त्री तीन वर्षभित्रै पदमुक्त हुनुपर्ने सम्पूर्ण कारण स्वयम् ओली भएको निष्कर्ष निकालेको नेपाल समूहसँग रातारात एकताबद्ध हुन सक्छ भन्नु चमत्कारको पर्खाइ र आशा हो । तर ह्वीप नमान्ने सांसदहरुलाई तत्काल कारबाहीको निर्णय नगर्ने भनिएकाले एमाले पुनर्मिलनको ढोका खुल्न सक्ने संभावना पनि टरिसकेको छैन ।

यस बाहेकको संसदीय गठबन्धनबाट प्राविधिक रूपमा सरकार बन्न सक्छ । त्यो संभावना माथि उल्लेख गरिएको भन्दा पनि कमजोर छ । किनकि एमाले र माओवादी विभाजित हुँदा अहिलेको समस्या आएको हो । एमाले र कांग्रेस गठबन्धनमा भने दुवै दलभित्रको शक्ति संघर्ष र ध्रुवीकरण बाधक छ ।

बहुमतको सरकार गठनका दुवै विकल्प असफल भएमा संविधानको धारा ७६९३० अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको अल्पमतको सरकार बन्छ । फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् र उनी मुलुकलाई फेरि आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधितिर लैजान चाहन्छन् ।

केपी शर्मा ओली