लेखक-उदय मैनाली
दुईतिहाइ मत प्राप्त ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि देशमा राजनैतिक चहलपहल बढेकोछ । राजनीतिक दल आन्दोलनमा निस्केका छन्। प्रायः दलले संसद पुनःस्थापनाको मागगरि सडक तताएका छन्। डबल नेकपाका दुई पक्ष नेता कार्यकर्ता तान्न र पार्टी बनाउन तल्लीन छन्। उनीहरुको अहिलेको लडाइँ को संस्थापन भन्नेमा चलेको छ , त्यसको छिनोफानो निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले यो परिस्थितिमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । एकातिर ओलीको कदम असंवैधानिक , अप्रजातान्त्रिक भन्ने , अर्कोतिर ओलीले असंवैधानिक तरिकाले घोषणा गरेको निर्वाचनको अहिल्यै प्रचारप्रसारमा लाग्ने ! कांग्रेसमा बिबाद देखिएको छ ।
यो अवस्थामा अब देश कता जान्छ छलफल चलेको छ। देशको अन्योल तथा तरल राजनैतिक परिवेशमा विभिन्न बिदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नेपालको राजनीति अगाडि बढाउन खोज्नेछन्। हामीले भनिरहनन पर्दैन नेपालको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले आफ्ना गतिविधि मार्फत देशको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। नेपालका प्रायः राजनैतिक दल भारतीय पक्षको सहयोग र समर्थन नभएसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनन् । नेपालको अहिलेको परिस्थिति र शक्तिका आधारमा कुन पक्षले भारतीय पक्षको साथ पाउला ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतमा अहिले भाजपाको सरकार छ । भाजपाको नेतृत्व तथा भारतका केही धर्मगुरुहरुले नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापना गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनीहरुकालागि नेपालको बर्तमान अवस्था सुनौलो अवसर बन्न सक्दछ।
नेपालमा हिन्दु राज्य पुनःस्थापना गर्न नेपालका प्रतिगामी तथा संसदीय व्यवस्थाका कारण असन्तुष्टहरुलाई समेत प्रयोग गर्ने , यथास्थितिवादी लाई उपयोग गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ , तर यो कार्य सहज छैन । नेपाली जनताको चेतना स्तर , देशको बामपंथी जनमत सबैकुरालाई बिचारगर्दा हिन्दु राज्य र त्यसको साथमा राजतन्त्र पुनःस्थापन असम्भव नभएपनि सारै कठिन छ । यदि आयो भने पनी जनताको आन्दोलन ले त्यसलाई धेरै समय टिक्न दिने छैन। विभिन्न कारणले गणतन्त्र स्विकार गरेका दलहरुले प्रतिगमनलाई अहिलेको अवस्थामा स्विकार गर्नेछैनन्। उनीहरूले संसद पुनःस्थापन वा अदालतले ओलीको कदमलाई संबैधानिक बताएमा निर्वाचन जानुको बिकल्प देखेका छैनन् ।ओली सरकारले २०७८ बैशाखमा तोकिएको निर्वाचन सोही मितिमा नभए ७९ बैशाख सम्म हुने सम्भावना देखिन्छ , यदी बिचमा ठुलो राजनीति घटना घटेन भने ।
यदी बिचमा कुनै ठुलै राजनीति घटना घटेमा देशमा सैनिक शासन, राष्टपति शासन वा कुनै निरंकुस शासन स्थापना हुनेछ । हरेक देशमा हरेक समयमा धेरै थोरै प्रतिगमनको खतरा रहिरहन्छ । कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापना भएको रुस र चिनमा समेत प्रतिगमन भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा समेत विभिन्न समयमा प्रतिगमन हुनेगरेको छ। ओलीको अहिलेको कदम प्रतिगामी हुन् वा होईनन भोलिका कदमले प्रष्ट पार्नेछ।
जनताको आन्दोलनले निरंकुश हुन खोज्नेलाई इतिहासमा कैद गरिसकेको छ , अथवा नेपालको राजनैनिक चेतना र अवस्था धैरै अगाडि बढिसकेको छ। नेपालको सन्दर्भमा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको सम्भावनालाई पुर्णतः समाप्त पार्न संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पारेर जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न पर्दछ। यथास्थितिवादी अन्ततः प्रतिगामी हुन्छन् त्यसकारण परिवर्तन चाहनेहरु यथास्थितिबाट माथि उठ्न पर्दछ। अहिले नेपालमा क्रियाशील दलहरु प्रायः यथास्थितिवादी नै छन् ।
उनीहरुका गलत क्रियाकलाप तथा असक्षमताका कारण नै प्रतिगामीलाई बल पुग्ने गरेको हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट जनमत हुँदाहुँदै पनि सशक्त क्रान्तिकारी शक्तिको अभावले परिस्थितिलाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ । देशको तरल राजनैतिक अवस्था , संसदीय व्यवस्था प्रति जनताको अविश्वासका कारण प्रतिगामी सोचाइलाई बल पुगेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र वा अन्य तन्त्र होइन , जनवादी व्यवस्था हो भनेर जनताको बिचमा प्रचार गर्न ढिलाइ भएको छ। देशका विभिन्न बाम पक्षीय दलका नेतृत्व गैर बामपंथी दिशामा अगाडि बढेका भएपनि उक्त दलका केही नेता तथा कार्यकर्तामा क्रान्तिकारी उत्साह कायम रहेको पाइन्छ । विभिन्न कारणले विभिन्न दलमा छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरुको एकता र संगठित शक्तिले नै देशको अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन गरेर अग्रगामी दिशाम अगाडि बढाउन सक्नेछ । देशमा सशक्त क्रान्तिकारी शक्ति निर्माणमा केही समस्या देखिएको छ। सोभियत संघको विघटन पश्चात् बिश्वभरका पुजीवादीहरुले कम्युनिस्टहरूको भविष्य सकिएको प्रचारप्रसार गरे ।
विभिन्न देशमा रहेका कम्युनिस्टमाथि धेरै कोणबाट प्रहार गर्नेकाम भयो । कम्युनिस्ट पार्टीमा पुजीपतिहरुको प्रवेश र नेतृत्व भएको हुनाले सर्वहारा दृष्टिकोणमा स्खलन हुँदै गयो । सरल बाटोबाट सरकारमा जाने रहर बढेर गयो । नेपालमा विश्व संशोधनबादको प्रभाव बढेर जाँदा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी गैर कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण भए । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले सुचना संचार र प्रबिधिमा भएको बिकसको हवला दिँदै मार्सबाद पुरानो भयो समेत भन्नभ्याए । मार्सबादलाई अनुकुलतामा व्याख्या गर्ने , बर्ग संघर्ष , सर्वहारा बर्गको अधिनायकत्व , सशस्त्र संघर्षद्वारा सत्ता कब्जा जस्ता मार्सबादको मुल मर्मलाई छोडेर कथित कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट जनमत कब्जा नै गरे । नक्कली कम्युनिस्टहरुले संसदीय व्यवस्था समेत चलाउन सकेका छैनन् । संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्छौं भन्नेहरु व्यवस्थाबाट नै उपयोग भैरहेका छन्। समाजवादी महा अभियान छोडेर व्यक्तिगत तुच्छ स्वार्थमा नेतृत्व फँसेका छन्। दमनले तह नलगाएका बामपंथी घटकलाई सरकारमा लगेर तह लगाइएको छ। दक्षिणपन्थी संशोधनबादी हावाले नेपालमा क्रियाशील कुनै बाम घटक उम्कन सकेका छैनन । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका बिचलनबाट जोगिएर सही क्रान्तिकारी दिशा र सशक्त क्रान्तिकारी शक्ति निर्माण अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। बर्तमान संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प राजतन्त्र वा प्रतिगमन होइन , जनबादी व्यवस्था हो त्यसको प्रचार गर्दै अगाडि बढौ । यथास्थितिले होइन , अग्रमनले नै प्रतिगामी खतरा समाप्त पार्ने छ।
