दुई लाइन संघर्ष स् संसद पुनर्स्थापना भर्सेस मध्यावधि चुनाव
कनकाई अनलाईन
पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० अबको दुई साताभित्र वडा तहसम्मै विभाजन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । दुवै समूह ९ओली र प्रचण्ड(माधव० यति रफ्तारमा छुट्टै पार्टी संरचना निर्माण गर्नतिर कस्सिएका छन् कि एकताको २९ महिनामा मिल्न सकस परिरहेको पार्टी, पुस मसान्तअघि नै वडातहसम्मै दुई भागमा बाँडिँदै छ ।

पुस ७ मा छुट्टा(छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विभाजनको प्रष्ट संकेत दिने गरी निर्णय गरेका दुवै समूहले विहीबार एकैपटक र समयमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर वडासम्मै विभाजनको कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

बबरमहलमा सकिएको बैठकबाट प्रचण्ड(माधव समूहले पुस २५ सम्म वडासम्मै विभाजनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार, पुस ९ मा माइतीघर मण्डलामा सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेर सर्वोच्च अदालत जाने अनि दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन हुने छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहद्वारा आन्दोलनको घोषणा, १४ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने
ओली समूहको १६ बुँदे प्रस्ताव स् सरकारलाई नायकका रुपमा स्थापित गरी चुनावमा केन्द्रित
ओली समूहद्वारा प्रचण्डलाई कारबाही, खोसियो कार्यकारी हैसियत
पुस ११ मा सबै प्रदेश कमिटीको बैठक बस्ने र पुस १२ मा ७७ वटै जिल्ला भेला र बैठक गर्ने प्रचण्ड(माधव समूहले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पुस १४ मा राजधानी उपत्यकासहित सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरिने छ । त्यसै दिन जनसंगठनहरुको राजधानी उपत्यकामा भेला हुनेछ भने पुस २० मा सबै पालिकामा बैठक तथा भेला र पुस २५ मा वडा भेलाहरु हुनेछन् । अर्थात्, यो महिनाभित्रै पार्टी विभाजनमा माथिदेखि तलसम्म छुट्टै संरचनाहरु निर्माण हुने लगभग पक्का भएको छ ।

प्रचण्ड(माधव समूहले जस्तै ओली समूहको बैठकले तालिकाबद्ध कार्यक्रम त तय गरेको छैन । तर, चार दिनयताको गतिविधि हेर्दा ओली समूहले पनि प्रचण्ड(माधव समूहलाई जित्ने गरी गतिविधि र निर्णयहरु गर्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

प्रचण्ड(माधव समूहले शुरुबाटै बैठकबाटै निर्णय गरेरै कार्यक्रम तालिका घोषणा गर्ने अनि त्यसलाई काउण्टर दिने गरी ओली समूहको गतिविधि हुने गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ मा संसद विघटनको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि त्यसैदिन अपरान्ह प्रचण्ड(माधव समूहले स्थायी कमिटी बैठक राखेर तीन दिनसम्म हुने कार्यक्रमको तालिका तय गर्‍यो ।

प्रचण्ड(माधव समूहले पुस ६ दिउँसो एक बजे सांसदहरुको भेला राखेपछि त्यसलाई जित्ने गरी बिहानै ९ बजे नै ओली समूहका सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाइयो ।

पुस ७ दिउँसो एक बजे प्रचण्ड(माधव समूहको केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला दुई दिन अगाडि नै तय भएको थियो । पुस ६ दिउँसोसम्म ओली समूहका केन्द्रीय नेताहरुको भेलाबारे थाहा थिएन । एकाएक साँझ जानकारी दिँदै प्रचण्ड(माधव समूहलाई उछिन्ने गरी बिहान ९ बजे नै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाइयो ।

एकअर्कालाई कार्बाहीको निर्णयमा पनि ओली समूह नै अगाडि देखिएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताबाट हटाउने निर्णय भएको केही घण्टापछि बसेको प्रचण्ड(माधव समूहको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाइयो भने केपी ओलीको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने अर्को समूहले निर्णय गर्‍यो ।

इत्तर समूहमा लाग्नेलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा आफ्नो पक्षलाई जिम्मेवारी दिने कार्यलाई ओली समूहले विहीबारसम्म कायमै राखेको छ । ओली समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रचण्ड र माधव समूहमा लागेका प्रदेश इञ्चार्जहरुलाई हटाएर नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ ।

प्रदेश १ मा भीम आचार्य हटाएर सुवास नेम्वाङलाई इञ्चार्ज बनाइएको छ । बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य हटाएर ईश्वर पोखरेललाई राखिएको छ । कणरलीमा जनार्दन शर्मालाई हटाएर मणि थापालाई इञ्चार्ज बनाइएको छ भने सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ । प्रदेश २, गण्डकी र लुम्बिनीमा भने ओली समूहकै इञ्चार्ज थिए, उनीहरु यथावत रहेका छन् ।

प्रचण्ड समूह छाडेका पूर्वमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनसंगठन इञ्चार्ज तोकेर ओली समूहले पार्टी विभाजनको सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । रायमाझीले पाएको जिम्मेवारीले गैरभौगोलिक संगठन विभाजनको कार्यक्रम तय गर्नेछ । तर, विहीबार मात्रै ओली पक्षको बैठकमा सहभागी बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भने संगठनको ठोस जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

वडा तहसम्म पुग्ने गरी तालिकावद्ध कार्यक्रम घोषणा नगरिए पनि प्रदेश इञ्चार्जहरु तोकिएकाले उनीहरुलाई त्यसबारे निर्णय लिने अख्तियारी दिइएको ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राई बताउँछन् । ‘तालिकावद्ध कार्यक्रम त घोषणा गरिएको छैन, तर, इञ्चार्जहरु तोकिएकाले उहाँहरुले नै कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ’, राई भन्छन् ।

अर्थात्, आगामी कार्यक्रम पनि प्रचण्ड र माधव समूहलाई उछिन्नेगरी नै तय हुन सक्छ । किनभने, ओली समूहले काठमाडौंमा उपलब्ध नेता(कार्यकर्तालाई राखेर यहीँबाट सातै प्रदेशको भेला बुधबार नै गरिसकेको छ ।

पुस २५ सम्म वडा तहमा पुग्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रचण्ड(माधव समूहले त्यसपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो समूहले ओली समूहले जस्तै नेताहरुको कार्यविभाजन भने गरेको छैन । कतिसम्म भने विष्णुप्रसाद पौडेल ओली समूहको महासचिव बनेपछि रिक्त महासचिवको परिपूर्ति समेत हुन सकेको छैन । यो समूहको जोड पहिले वडासम्म विभाजित संरचना निर्माणमा देखिन्छ ।

सँगसँगै वैधानिकता दाबी

वडासम्म विभाजनको प्रतिस्पर्धामा उत्रने कार्यक्रम तय भए पनि कुन समूह नेकपा हो र कसले नयाँ नाम राख्नुपर्नेसम्म टुंगिन बाँकी छ । दुबै समूहले पार्टीको संगठन, नाम र निर्वाचन चिन्ह दाबी गरिरहेका छन् ।

प्रचण्ड(माधव समूहले १७४ मध्ये ९३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य, ५९ मध्ये २४ जना राष्ट्रियसभा सदस्य र ४४५ मध्ये ३१५ केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएकाले पार्टी र निर्वाचन चिन्हमा आफ्नै हुने दाबी गरेको छ ।

ओली समूहले भने अध्यक्ष, महासचिव र बैठकको माइन्यूट आफ्नो साथमा रहेकाले वैधानिक नेकपाको दाबी गरेको छ । यो मुद्दा निर्वाचन आयोगले टुंग्याउनेछ । आयोगमा दुवै तर्फका पत्रहरु पुगिसकेका छन् ।

दुई कार्यनीति

नेकपाभित्र राजनीतिक गतिविधि र वैधानिक दाबी समानान्तर गतिमा चलेको छ । एकअर्का विरुद्ध थप रणनीति र कार्यनीति निर्माणमा पनि प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जस्तो( संघीय सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावपत्र दर्ता गराएको प्रचण्ड(माधव समूह प्रदेशतिर लागेमा त्यसका विरुद्ध प्रदेशसभा नै विघटन गर्ने चेतावनीयुक्त संकेत ओली समूहले दिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा दुबै समूहको उद्देश्य विपरीत धारमा देखिन्छ । प्रचण्ड(माधव समूहले विघटित संसद पुनर्स्थापनालाई जोड दिँदै संघर्षमा उत्रने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उसले संसद पुर्नस्थापना गर्न सर्वोच्च रीट दायर, सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी भएरै पत्र बुझाउने देखि सडक प्रदर्शनबाट दबाव दिने नीति लिएको छ ।

ओली समूह भने यसको विपरीत संसद पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने निष्कर्षसहित निर्वाचनतिर केन्द्रित हुँदैछ । बैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको यो समूहले आगामी मंसिर २ मा महाधिवेशनको तालिकासमेत तय गरेको छ । त्यसका लागि ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी पनि बनेको छ ।

यो कमिटीबाट ओली समूह आफ्नो पक्षमा धेरै नेताहरु राख्नेदेखि निर्वाचन आयोगलाई वैधानिकताका लागि दबाव दिने योजनामा देखिन्छ ।