कनकाई अनलाईन
झापाका साना इन्टरलक उत्पादन व्यवसायीहरू हाल ठूला उद्योगको दबाबमा जीविकोपार्जन संकटमा परेको गुनासो गर्दै व्यवसाय सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
झापामा करिब ५० वटा साना इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै हजारौं श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका थिए। तर ठूला उद्योगहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूमा विभिन्न दबाब सिर्जना गरेपछि साना तथा मध्यम उद्योगहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेको व्यवसायीले गुनासे छ ।
साना व्यवसायीहरूले तत्काल एन.एस. मार्क लिन प्राविधिक तथा आर्थिक सामथ्र्य नभएकाले व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्था आएको बताएका छन्। यो अवस्था संविधानले दिएको समान व्यवसाय गर्ने अधिकारमाथिको खुला उल्लङ्घन भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
झापा जिल्ला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमका अनुसार कोशी प्रदेशमा एनएस मार्क प्राप्त उद्योग दुईवटा मात्रै छन् । झापाको अर्जुनधारा र उदयपुरको गाईघाटमा यी दुई उद्योग संचालनमा आएका छन् ।तर कोशी नदी पूर्वमा एउटा मात्रै उद्योग रहेकाले ठूला कम्पनीको एकाधिकार कायम हुँदै उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीले समेत मर्का मा परेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
‘सिन्डिकेटको पनि एउटा नियम र प्रावधान हुन्छ नि,’ गौतमले भने, ‘तर अहिले ठूला उद्योगले केही स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समेत पकडमा राखेर साना उद्योगीलाई धरासायी बनाउने काम भइरहेको छ ।’
व्यवसायीहरूले सरकारी खरिद प्रक्रिया समेत पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को बुँदा ३ को उपदफा १ र २ अनुसार, खरिद विवरण तयार पार्दा कुनै विशेष ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो पालना नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
उद्योगीहरूले ज्ञापनपत्र मार्फत नेपाल गुणस्तर चिन्हसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक समयसीमा र वैकल्पिक व्यवस्थासहित लागू गर्न, ठूला कम्पनीहरूको अनुचित दबाब नियन्त्रण गर्न र स्थानीय उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
ठूला व्यवसायीको दबदबा रोकिएन भने हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
व्यवसायीले शुक्रबार झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा ज्ञापन पत्र बझाएर स्थानिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।