विनोद सुब्बा

करिव ५४ वर्ष पछि , २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी निर्माण हुँदै गरेको शिक्षा ऐनमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको संगठनहरुले यसमा उल्लेख भएका २ वटा बुँदाहरु प्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा छन् । ती बुँदाहरु हुन् ः १) निजी लगानीका विद्यालय क्रमश गैरनाफामुलक बनाउँदै लगिनेछ । २) १५% विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृति दिनु पर्ने व्यावस्था । यसको अर्थ हुन्छ – सरकारले निजी विद्यालयहरु आफ्नो सहजता अनुसार बन्दगराउँदै जानेछ । हाल संचालनमा रहेका अधिकांश विद्यालयहरु ०५८ साल पछि कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता भई नाफाको २५% कर राज्यलाई बुझाएर संचालन भइरहेका छन् । अब यसलाई क्रमश गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने छ भनेपछि बैंकहरुले कसरी कर्जा देलान ? संचालकहरुले कसरी लगानी गर्लान् ? बलि दिनको लागि पालिराखेको जनावरलाई पनि स्याहार गरेर पाल्ने चलन छ , यहाँ त १५% पूर्ण छात्रवृतिको प्रावधानले झन प्यारलाइज गराउन खोजिदै छ । यो सबै थाहा पाएपछि पनि चुप लागेर अन्तिम दिन पर्खेर बस्ने कुरै भएन । त्यसैले निजी विद्यालयका संगठनहरु अहिले आपूmलाई बचाउन आन्दोलनमा छन् ।

हाम्रो नेपाली समाजमा निजी विद्यालयहरु बन्द भए भने मात्र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्ने बुझाई भएका सोकल्ड विद्धानहरु र आपूm केहि नगर्ने र गरिखानेहरुलाई माफिया देख्ने क्रान्तिकारीहरुको एउटा जमात छ , जसले अर्काको प्रगति देखी सहँदैन र आपूm पनि गतिलो केही काम गर्दैन । यो मनोवृत्ति कतिपय सामान्य मानिसदेखि सरकार संचालकहरु सम्ममा देखिन्छ , यो अत्यन्तै घातक छ , यो मनोवृति परिर्वतन हुन आवश्यक छ । प्रतिष्पर्धा जित्न वा प्रगती गर्न आपूm अगाडि पुग्नु पर्छ । अगाडिकोलाई तानेर आपूm अगाडि पुग्न सकिँदैन , अगाडि हुनलाई हिड्नै वा दौडनै पर्छ । निजी विद्यालय बन्द गरेर मात्र सामूदायिक विद्यालयको प्रगति हुन्छ भन्ने ठान्नु अगाडिकोलाई तानेर आपूm अगाडि छु भन्ने भ्रम पाल्नु मात्र हो ।

निजी विद्यालयहरुले ३४% विद्यार्थीहरुमा हुने सरकारी खर्चलाई धानिरहेका छन् अथवा हाल ३४% विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकार जनतालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै टोपी बुन्ने र गुडिया बनाउने तालिम दिएर स्वरोजगार बनाएँ भनेर मख्ख परिरहेको बेला निजी विद्यालयहरुले करिव ४ लाख शैक्षिक जनशक्ति सहित अन्य कैयौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छन् । सरकारले आफ्नै देशमा रोजगारी प्रदान गर्न नसकेर लाखौंको संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको अवस्थामा सरकारलाई यो सहजिकरण भइरहेको छैन र १ निजी विद्यालयहरुले गुणस्तरमा पनि आफुलाई अब्बल सावित गरिरहेको नीति निर्माताहरुलाई मन नपरेकै हो त १ देशमा भरपर्दो शैक्षिक संस्था नहुँदा कैयौं अभिभावकहरुले आफ्नो छोरा छोरीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भारत लगायत विभिन्न देशहरुमा आफ्नो छोराछोरीहरु पठाउँदै आएको अवस्था थियो । हाल निजी विद्यालयहरुकै कारणले त्यस्ता विद्यार्थीहरु आफ्नै देशमा घरमै बसेर पढिरहन पाएका छन् । यसबाट विद्यालय शिक्षाका लागि विदेशमा गइरहेको लगानी रोकिएको छ । निजी विद्यालयको यस्ता योगदानहरुलाई सम्मान र सहयोग गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित पक्ष संविधानमा भएको एउटा प्रवधानको रट लगाएर जसरी भए पनि बन्द गर्नैपर्ने अडान कसेर बसे जस्तो देखिन्छ ।

निजी विद्यालयहरु समाजमा संस्थागत रुपमा स्थापित हुँदै गएपछि यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले प्रहार हुँदै आइरहेको छ ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुँने शिक्षा नितीले ,
कहिले ५% शिक्षा सेवा करको प्रवधानले ,
निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरु ४५% छात्रवृत्तिको कोटामा अयोग्य हुने ,
कहिले सरकारी जागिरेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न बन्देज लगाइने ,
शुल्कको विषयमा सधैँ विरोध ,
वीमा कम्पनीले दिने जस्तो सेवा सुविधा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा विद्यालयको २०% योगदान सहित सहभागी हुनुपर्ने तर सरकारको कार्यक्रममा सरकारको शुन्य सहभागिता हुने जस्ता प्रहारहरुले निजी विद्यालयलाई सकस पारिरहेकै छन् ।

१. निजी शिक्षक व्यवस्थापनको लागि भन्दै अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले लिदै आएको शुल्क ÷ सहयोग रकम लिन बन्द गर्लान् त ?
२. के सबै सामुदायिक विद्यालयहरुले १५% विद्यार्थीको लागि आवससहितको पूर्ण निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्लान् ?
३ं. सबै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भई सवै अभिभावकले विश्वास गर्ने ग्यारेन्टी होला ?
४. के सरकारले अभिभावकहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा आफ्ना सन्तान विदेश पठाउनबाट बन्देज लगाउन सक्ला ?
५. के कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता भई संचालन भएका विद्यालयहरुले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण सरकारले तिरेर मुआब्जा दिई आफै संचालन गर्न सक्ला ?

निजि बिद्यालयहरु बन्द भए के होला ?

यदि सक्दैन भने संविधानमा विद्यालय शिक्षा निशुल्क लेखेको छ भन्ने एकोहोरो तर्क गरिरहनेहरुले संविधानमा मौलिक हक अन्तरगतको धारा २५ सम्पत्तिको हक ( १ ) मा व्यवस्था भएको , प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने , भोग गर्ने , बेचविखन गर्ने , व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पतिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । भन्ने समेत उल्लेख भएको हुनाले व्यक्तिको सम्पतिको सुरक्षा गर्नु पनि राज्यको कर्तव्य हो । त्यसैले निजी विद्यालयको सम्पत्तिको रक्षा गर्दै कि राज्यले मुल्याङ्कन गरी मुआव्जा दिँदै राष्ट्रियकरण गरोस् कि निर्वाध रुपमा संचालन हुने व्यावस्था गरोस् । उहिलेको समाजमा कमजोर र निर्धाहरुलाई शक्तिशालीहरुले हेपेर मनलाग्दी गरे जस्तो राज्य र सरकार संचालकहरुले नगरुन् किनभने लोकतन्त्र निजी विद्यालयहरुको लागि पनि हो , यो महसुस गर्न पाउनु पर्छ ।
लेखक ः प्याब्सन झापाका सहसचिव तथा कनकाई नगर प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।