कनकाई अनलाईन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणबाट खुला गर्न निर्देशन जारी गरेको जानकारी गराएको हो।
२०८१ भदौ ६ गते सरकारले गरेको निर्णय अनुसार टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ अनुसार अधिकार प्रयोग गरेर सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदले भदौ ६ गते सर्तसहित टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन साउन २४ गते सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको निर्देशनका आधारमा छ गते सञ्चार मन्त्रालयले टिकटक खुला गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
यसैविच यसअघि भिडियो प्ल्याटफर्म सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै औपचारिक रूपमै प्रतिबन्ध खुला गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई टिकटकले लेखेको पत्रमा पाँचबुँदे प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो । टिकटकले नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारेको थियो ।
त्यसै गरी टिकटकमा प्रसारित सामग्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमै रिपोर्टिङ गर्ने पहुँच र सामग्रीसँग सम्बन्धित सरोकारलाई सम्बोधनका लागि सम्पर्क सूत्र बनाउने पनि प्रस्ट पारेको छ । टिकटकले प्रसारित सामग्रीका सन्दर्भमा फिल्टरिङ र मध्यस्थता अझै वृद्धि गर्न नेपालीभाषी स्रोतलाई अझ विस्तार गर्ने पनि जनाएको छ ।
साथै राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्न पनि टिकटकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । टिकटकले विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक नतिजा सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाई डिजिटलाइज्ड गर्न सहकार्यको पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
टिकटकले समुदायसम्बन्धी दिशानिर्देशलाई पूर्ण पालना गरिरहेको दाबी गर्दै नेपाल र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीमाझ यस प्ल्याटफर्मको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
टिकटकले उल्लिखित विषयमा सांस्कृतिक र कानुनी पक्षको पूर्ण पालना गर्दै सहकार्यको प्रस्ताव गरेको हो । गत कात्तिक २७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले ‘सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा झन्डै एक दर्जन रिट दर्ता भएका थिए । रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।
