कामाटोली ।
झापा गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरिएको छ ।
पालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवि थपलियाको सभापतित्वमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाईको औचित्यबारे बोल्दै पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गजेन्द्र थपलियाले नियमित रुपम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने सरकार पक्षको प्रमुख दायित्व भएको बताउँदै यसले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता ल्याउने बताउँनुभयो । सार्वजनिक संस्थाहरुले तोकिएको समयमा आफ्ना कार्यालयहरुले प्रदान गरेका सेवाहरुका वारेमा जनतालाई सुसिचित पार्नका लागि यस्ता कार्यक्रम हरु गरिएको बताउँदै झापा गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका वारेमा तोकिएकै समयमा सबैलाई जानकारी गराई जनचासोलाई पुरा गरेको बताउँनभयो । झापा गाउँपालिकामा बेरुजु लगायातका कतिपय सुचकहरुमा जिल्लामै प्रथम भएको भन्दै यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकाय सबैको उत्तिकै भुमिका रहेको बताउँनुभयो ।
यता सार्वजनिक कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरुको उत्तर दिदै झापा गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवि थपलियाले सबैपक्षको सल्लाह लिएरनै आफुले गाउँपालिका सञ्चालन गरिरहेको बताउँनुभयो । केहि आफुलाई राम्रो नरेको देखि नसक्नेहरुले हल्ला फैलाउदै आएको भन्दै झापा गाउँपालिकाका जनताले आफु र पालिका टिमलाई परेको वेला मद्धत गरिरहेको बताउँदै भ्रमका पछि नलाग्न थपलियाले सबैलाई अनुरोध गनुभयो । पालिकामा जयनारायण शाहले अझैपनि काम गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नेगरेको आरोपको खण्डन अन्जुदेवि थपलियाले गनुएभयो ।
विद्यार्थीलाई साईकल वितरण , स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार लगायातका सरोकारका विषयमा उठेका जिज्ञासाहरुको उत्तर दिदै पालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख थपलियाले अवका बर्षहरुमा पालिकाले सडक निर्माण बाहेकका अन्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने समेत बताउँनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत अधिकृतहरुले आफुले बर्षभरमा गरेका कामहरुको प्रगति विवरण उक्त अवशरमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
उक्त सार्वजनिक सुनुवाईमा माओवादीका ज्याबुल हक, एमालेका माधव पोखरेल, कांग्रेसका टंक विश्वकर्मा, सन्तोस नेपाल, रास्वपाका लक्ष्मण तिवारी, लोसपाका प्रभुनारायण यादव, जनमत पार्टीका लोचरो हेमरम, स्थानीय युवा व्यावसायी चन्द्र बस्नेत लगायातले आआफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । यता गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा जिल्लामै कम बेरुजु बनाएको भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको प्रसंसा गरेका थिए भने कतिपय विकास निर्माण योजना छनौट, सेवा सुविधा वितरणमा न्यायोचित हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
