कनकाई अनलाईन
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्षको असार मसान्तभित्र लेखापालहरुको सरुवा गर्दै आएको छ । एउटा कार्यालयमा दुई वर्ष लेखापाल भएर काम गरेकाहरुको असार मसान्तमा सरुवा गर्ने प्रावधान छ ।
तर यो पटक आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि लेखापाल सरुवा हुन सकेको छैन । प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार अझै केही दिन लाग्नसक्छ ।
प्रहरी हेडक्वार्टरले आर्थिक वर्षको सुरुमा ५११ कार्यालय तथा युनिटमा एकमुष्ट बजेट पठाउने गर्छ । त्यस्ता कार्यालयमा लेखापाल पनि हटाउने गरिन्छ । तर ठूला बजेट चलाउने कार्यलयमा जान लेखापालहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
लेखापालहरुको सरुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागले गर्ने गर्छ । प्रशासन विभागको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई छन् । उनले असारको सुरुमै लेखापाल सरुवाबारे गृहकार्य गरेका थिए । तर एक कार्यक्रममा भाग लिने ७ असारमा भियतनाम गए ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर १२ असारदेखि १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने चौथो युनाइटेड नेशन चिफ अफ पुलिस समिटमा सहभागी हुन अमेरिका गए ।
राई १४ असारमा भियतनामबाट फर्किए भने आईजी कुँवर १८ असारमा मात्रै काठमाडौं आइपुगे । त्यसबेलासम्म सरकार परिर्वतन हुने निश्चित भइसकेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमै नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । १९ असारमा एमालले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लेखापाल सरुवाबारे पनि गृहकार्य अघि बढ्न सकेन ।
३० असारमा नयाँ सरकार बन्यो भने ३१ असारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन् । तर त्यसको दुई सातामा पनि लेखापाल सरुवा भएको छैन ।
प्रहरीको पुरानै रोग
आर्थिक प्रशाससम्बन्धी तामिल लिएर प्रहरी कर्मचारीलाई लेखा अधिकृत तथा लेखापाल र सहायक लेखापालको रुपमा खटाउने गरिन्छ । प्रहरीका बजेट चल्ने युनिटहरुमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरेर लेखापालहरुको सरुवा गर्ने गरिएको छ । लेखापालको रुपमा प्रहरी निरीक्षक, बरिष्ठ सई, सई र असई दर्जासम्मका कर्मचारी खटिँदै आएका छन् ।
प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ । विभिन्न भ्रमण तथा दैनिक भ्रमणभत्ता, रासनभत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत हुने भएपछि लेखापालको तालिम गर्न समेत चलखेल हुने गर्छ ।
खासगरी ठूला बजेट चल्ने युनिट तथा ‘क’ वर्गका कार्यालयमा जान चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
तालिम लिनेदेखि सरुवासम्म चलखेल हुुने क्रम बढेको भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी हुँदा नेपाल प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी ९पीसीसी० बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ संशोधन गरेर आठ वर्षसम्म लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्थालाई ६ वर्षमा झारियो । गत वर्षबाट भने सहायक लेखापालको हकमा १० वर्ष र लेखा अधिकृत तथा लेखापालको हकमा ६ वर्ष बनाइयो ।
लेखापालको तालिम लिएका असई सहायक लेखापाल भएर १० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । सई वा इन्सपेक्टरले लेखा अधिकृत र लेखापालका रुपमा ६ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । एक पटक आर्थिक अनियमितता गरेको भेटिएमा पुनः लेखाको जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड छ ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गमा लेखापाल भएर बसिसकेको मान्छे पुनः दोहोर्याएर ‘क’ र ‘ख’ मा बस्न नपाउने व्यवस्था छ भने ‘ग’ र ‘घ’ मा बसेर काम गरेकाहरुलाई ‘क’ र ‘ख’ मा सरुवाका लागि प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । तर पहुँच हुनैहरु सधैं ‘क’ र ‘ख’ मा बस्ने गरेको गुनासो प्रहरीमा छ ।
तर ठूलो बजेट चल्ने ठाउँमा जान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्तिकेन्द्र धाउने क्रम रोकिएको छैन । यतिसम्म चलखेल भयो कि २०७८ सालमा लेखापाल सरुवा नै रोकियो । त्यसबेला आईजी शैलेश थापा क्षेत्री थिए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए ।
चलखेल नरोकिने देखिएपछि प्रहरी हेडक्वाटरले लेखापाल सरुवाका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउन थालेको छ । यसका लागि प्रशासन विभागकै प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० केदार ढकालको संयोकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनेको छ । यो समितिले कार्यविधि बनाएपछि पारदर्शी ढंगले लेखापालहरुको सरुवा गरिने प्रशासन विभागका प्रमुख एआईजी राईले बताए ।
