बिमल लामिछाने
भूमिगत कालदेखि नै माओवादी केन्द्रले समय समयमा नयाँ अभियान चलाएर कोर्ष करेक्सन गर्दै आएको छ । अहिले पनि तीन महिने कार्ययोजना तय गरेर जनतासँग जोडिने अभियान तय गरेको छ । अभियानलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिइएको छ । झण्डै एक साता लगाएर सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नुका साथै ‘विशेष रूपान्तरण’ अभियान घोषणा गरेको थियो ।

अभियानको नाम रुपान्तरण भनिएको छ, यसमा रुपान्तरण भन्नाले सामान्यतया कुनै समाज, वस्तु, व्यक्ति वा चेतना एक अवस्थाबाट अर्को गुणात्मक रुपले भिन्न र नयाँ अवस्थामा र विशेषतः राम्रो, उच्च र सशक्त अवस्थामा बदलिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ ।

यद्यपि, यहाँ कसैको रुप र अवस्थामा मात्र परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ । तापनि यहाँ भन्न खोजिएको रुपान्तरणले प्रायः स्वरुप र गुण अनि बाह्य र आन्तरिक दुवै रुपमा एकदमै अन्तर आउनु भन्ने नै हो । सामान्यतया प्रक्रिया र परिणामका दृष्टिले रुपान्तरणलाई दुई किसिमले बुझ्न सकिन्छ ः एउटा हो, मात्रात्मक अर्थात् अंश–अंश हुँदै सुस्त–सुस्त र क्रमशः हुने परिवर्तन । अर्को ः गुणात्मक अर्थात् एकैपटक फड्को स्वरुप एक्कासी र अविश्वसनीय रुपले पूर्व अवस्थाबाट आन्तरिक र बाह्य रुपमा समेत नितान्त भिन्न र नयाँ रुप–रङ्ग, गुण–सार, आकार–प्रकार र प्रकृति–प्रवृत्तिमा हुने परिवर्तन ।

जीवन्त कम्युनिष्ट पार्टीमा यो खालका अभियानहरू चलिरहन्छन् । तर कमरेड १ अहिले चाहिँ सुधार्ने रुप कि आचरण रु सच्चिनुपर्ने रुपमा हो कि गुणमा रु बिग्रेको के हो र बिग्रिनुको कारण के हो रु कसले बिगार्यो रु पार्टी तलबाट बिग्रेको हो, कि माथिबाट रु अब यावत् प्रश्नको जवाफ कार्यकर्ता आफैले खोज्न जरुरी छ ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने भन्दै पटक पटक समयबद्ध अभियान घोषणा गर्ने गरेको छ, तर परिणाम खासै देखिनेगरी आउन सकेको पाइँदैन । सशस्त्र विद्रोहको बेलाका अभियानहरू विद्रोही स्वरूपकै हुन्थे । २०६२÷६३ पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता अधिकांश समय सत्तामा रहेको पार्टीको एक खालको रूपान्तरण भएकै छ । तर, प्रश्न सोही पार्टीभित्र उत्पन्न भइरहेको छ– रूपान्तरण कस्तो र कसको भयो रु यो पेचिलो प्रश्नको व्यावहारिक उत्तर दिन पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिलाई सकस पर्दैछ ।

खुला समाज, खुला राजनीति र वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको अवस्थामा जति प्रयास गरे पनि कसैले केही लुकाइरहन सक्दैन । त्यसैले माओवादी पार्टीले आफूमाथि के कमजोरीका कारण प्रश्न र गुनासा उठेका छन् भन्ने विश्लेषण गरी पार्टी रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौँ महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिएको बेला ९२०७८० मा अध्यक्ष प्रचण्डले नै कमजोरी बढ्दै गएर सच्चिनै नसकिने गरी विचलित हुने कि कमजोरी सच्याएर क्रान्तिकारी, समाजवादी क्रान्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने रु भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो । महाधिवेशनले रूपान्तरणलाई जोड दिएको थियो । त्यतिखेर पनि विचार, व्यवहार, आचरण– केमा रूपान्तरण त रु भन्ने बहस चलेकै हुन् । अहिले पनि यही प्रश्न उठेको छ अनि यिनै विषयमा रूपान्तरणको आवश्यकता बोध भएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा खासगरी जनतासँगको सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गएको, भ्रष्टाचारमा संलग्नताको प्रश्न उठेको बारे सदस्यहरूले छलफल गरे । त्यही छलफलपछि तीन महिने विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने निष्कर्ष निकालिएको हो । यो अभियान जनतासँग जोडिने लक्ष्यमा छस जसले भ्रष्ट आचरणलाई निषेध, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता अनुरूपको कार्य व्यवहारको माग गर्दछ । भ्रष्ट कम्युनिस्टले न पार्टी बन्छ, न जनहितको योजना नै बन्छ । भनिन्छ, कम्युनिस्ट भ्रष्ट हुँदैनन्, हुन सक्दैनन् । तर, कम्युनिष्टहरू नै भ्रष्ट र कमिशनखोरका नाइके भएको देख्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरूप्रति जनताको विश्वास दिनानुदिन घट्दै गएको छ ।

माओवादी पार्टीले जनतासँग जोडिने र सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने भनेर विगतमा उत्पादन बिग्रेड बनाउने, पार्टी कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । ती निर्णय र अभियानहरू केवल अभियानमै सीमित रहेका थिए । भूमिगत कालमा अभियानले परिणाम दिनेगरी काम गरेको अनुभूति हुन्थ्यो, तर शान्ति कालमा भएका अभियानहरू परिणाममुखी बन्न सकेको पाइएन । तर पनि कम्युनिष्टहरू गल्दैनन् भनिन्छ, थाक्ने कुरा पनि भएन ।

भनिन्छ, माक्र्सवाद कुनै जडसूत्र होइन । कुनै धार्मिक गुरुग्रन्थ झैं जड भएर बस्दैन । यसलै माक्र्सवादको परिमार्जन लेनिनवाद हुँदै माओवाद वा विचारधारासम्म आइपुगेको छ । १८ औं शताब्दीमा माक्र्सवादले मार्ग निर्देशन कम्युनिस्ट घोषणापत्र मार्फत गरेको थियो । यतिमै कम्युनिस्टहरू बसेको भए आज कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आउने थिएन । १९ औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई सम्पन्न गर्न लेनिनवादका आधार विकसित भयो । तेस्रो विश्वका देशहरू वा अर्ध–सामन्ती तथा अर्ध–औपनिवेशिक देशको मुक्तिका लागि माओवाद कारगार सावित भयो । यी सार्वभौम सिद्धान्तको समीक्षा र देशको वस्तुस्थिति सामाजिक बनोटको आधारमा आजको अन्तरविरोधलाई विज्ञानसम्मत ढंगले हल गर्ने कार्यदिशाको निर्माण र त्यो अन्तर्गतको पहलकदमीले मात्र नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सकिएको कुरा भुल्न मिल्दैन ।

मुलुकमा अहिले जति उपलब्धिहरू भएका छन्, तिनको जस माओवादीलाई जान्छ र जानु पनि पर्छ । एक वर्ग, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र पितृसत्तात्मक चिन्तनको सहारामा मौलाइरहेको सामन्तवादको जरा काट्नका लागि उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र लिङ्गको मुक्तिको आह्वान सहित सञ्चालित १० वर्षे जनयुद्धले नेपालमा सामाजिक रूपमा सामन्तवादलाई कमजोर बनायो । अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक इतिहास र समाज विकास दुवै हिसाबले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनु वास्तविक आधुनिक युगको शुरुआत हो ।

सामान्यतः गणतन्त्रलाई शासन व्यवस्थाको उत्कृष्ट रूप मानिएको छ । समाज विकासका हिसाबले पुँजीवाद सामन्तवादभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था भएकाले यसको राजनीतिक अभिव्यक्ति राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै हो । तर, अब समयको विकासक्रमसँगै गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्दै विविध नयाँ व्यवस्था समेटेको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहको निर्वाचन दोस्रोपटक सम्पन्न भई समानुपातिक प्रणाली सहितको प्रतिनिधित्व र विविधता सहितको नेतृत्व विकास र विभिन्न तहका जनताहरूबीच विकास र समाजसेवाको अवसर प्राप्त पनि गरेका छन् । यति मात्र होइन, जनताको नजिक सेवाप्रदायक निकायहरू पुगेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको मात्र होइनस विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र जनशक्ति परिचालन गर्ने अधिकार समेत विकेन्द्रित भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराइसम्म संस्थागत गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ ।
गणतन्त्रले हरेक नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको हैसियत प्रदान ग¥यो । आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नेपालमा महिला पनि राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्ने विषय थिएन । गणतन्त्र स्थापना गरेको छोटो अवधिमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्यौँ । महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा मात्र होइनस नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने काम गणतन्त्रले गरेको छ । यसका लागि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । यसले विस्तारै सबै समुदायमा नेपाल राज्यप्रतिको साझा स्वामित्व र अपनत्व स्थापित गर्दै लगेको छ ।

सबैको राज्यप्रतिको अपनत्व स्थापित हुनु भनेको राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन हुनु हो, मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बलियो बन्दै जानु हो । गणतन्त्रमा व्यक्तिको होइन, विधिको सर्वोच्चता प्रमुख हुन्छ । राजनीतिक रूपमा आधुनिक र सामाजिक रूपमा प्रगतिशील गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुन्छ । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत गणतन्त्र हो ।

लामो र ऐतिहासिक सङ्घर्षको बलमा हासिल गरिएको गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । यसका लागि अभियानले निरन्तरताको क्रमभंग गरेर कोर्ष करेक्सन गर्दै शक्ति सन्तुलन, प्रशिक्षण, जनसम्बन्ध सुदृढ गरी संगठनलाई दरिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।