कनकाई अनलाईन
नेकपा एमालेले झापाका पालिकाहरुले गरेको कर बृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै कर बृद्धि नगर्न र बृद्धि गरिएको करमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
कोभिड महामारी र त्यसपछि आर्थिक मन्दीबाट प्रभावितहरु उठ्ने प्रयास गरिरहेको बेला झापाका कतिपय स्थानीय तहले गरेको कर वृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेकपा९एमाले० जिल्ला कमिटी झापाले जनाएको छ । यस परिस्थितिमा करको दायरा बढाउँदै चुहावट रोक्नु उत्कृष्ट विकल्प हुने एक अपिल जारी जिल्ला अध्यक्ष दीपक कार्कीले जनाएका छन् । उनले कानुनतः करका दायरा क्षेत्रको पहिचान गरी कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक रुपमा सक्षम दिगो र नागरिकप्रति जवाफदेही स्थानीय सरकार निर्माण गर्न सबै स्थानीय सरकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग अपिल गरेका छन् ।
‘सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु, सुशासन र विकासलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा जनता निराश भईरहेका छन् । यो प्रतिकूल समयमा स्थानीय तहहरुबाट समेत करको बृद्धि र विस्तारबाट जनता थप संकटमा पर्ने हाम्रो पार्टीको बुझाई छ ’ अपिलमा भनिएको छ, ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्ने अनुदानका कार्यक्रमहरु कटौती गर्दै जनताको नजिकको सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गलत भइरहेको छ । आर्थिक रुपमा आम नागरिक आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन सकिरहेका छैनन् । कर्मचारीले समयमा तलब सुविधा पाउने अवस्था छैन। महंगीले नागरिक आक्रान्त बनेको छ । सरकार जनताको यस प्रकारको समस्याबाट भागिरहेको छ ।’
यता बिर्तामोड नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करमा बृद्धि गरेको विरोधमा नगरपालिकालाई बुझाउने गरी आन्दोलनरत दलहरुले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।
इन्जिनियर रोशन सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी दलहरुलाई बुझाएको हो ।
१०कोभिडपछिको विश्व अर्थतन्त्रको नकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक आन्तरिक आर्थिक सूचकांकको प्रभावले नागरिकहरुको आर्थिक स्तर कमजोर भएको अवस्थामा जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन नगरी कर बढाएको
२०स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले कर लगाउँदा आधार स्पष्ट खुलाउनु पर्ने ब्यबस्था गरेकोमा सोको पालना नगरेको
३०करको दर बढाउँदा कर तिर्न सक्ने क्षमता, राष्ट्र बैंकको आर्थिक विश्लेषण आदिको पुष्टि नगरेको
४० राजस्व परामर्श समितिले तयार गरेको कार्यविधि उपलब्ध नगराएको
५० राजस्व परामर्श समितिको बैठक जम्मा एकपटक असार ६ गते मात्र बसेको लगायतका १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार गरिएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी , एकीकृत समाजवादी पार्टी , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिर्तामोड नगरपालिकाले अस्वाभाविक रुपमा कर बढाएको भन्दै आन्दोलनमा छन्।
