त्रिलोचन पौडेल
ऐन तथा नियमबमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको चासोको विषय हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सर्वसाधारणबाट सङ्कलित करबाट तलब, भत्तालगायत अन्य सेवासुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आमनागरिक र समग्रमा राष्ट्रिय हित विपरीत नहुने गरी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित आचरण पालना नगरेमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा गरेर बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सार्वजनिक खरिदमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको विश्वास दिलाएको छ । तालुक कार्यालय वा अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरण पालना गरेको नदेखिएमा त्यस्ता पदाधिकारीउपर कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखी पठाउनुपर्ने छ । तत्पश्चात् सम्बन्धित निकायको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम त्यस्तो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी लेखी पठाउने निकायलाई दिनुपर्ने छ ।

यस्तै, बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन वा नियमावली, खरिद सम्झौता तथा खरिदसम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएको दायित्व पालना गर्नुपर्ने छ । यस किसिमको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद प्रक्रिया वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले कुनै कार्य गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

त्यस्तै मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने गरी आचरणबारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कन वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्ने कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आबद्ध व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबाट आचरण विपरीत काम भएको प्रमाणित भएमा, छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा सम्झौताबमोजिम गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । त्यसै गरी खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौज्दारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित भएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद कार्यमा संलग्न बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आचरण पालना नगरेको अवस्थामा कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक निकायले कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई कालोसूचीमा राख्नु परेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने छ । यसरी लेखी आएपछि सो कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजात जाँचबुझ गर्दा तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनुपर्ने देखिएमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्ने छ ।

अनुगमन कार्यालयबाट रोक लगाउने निर्णय भएमा निर्णय भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई सोको सूचना दिर्ई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । खरिद कारबाहीमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने अवस्थामा बाहेक अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई त्यसरी प्राप्त विवरण, कारण र कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने आधारहरू भए त्यस्ता आधार र स्पष्टीकरण पेस गर्न तीस दिनको अवधिको लिखित सूचना निजको कार्यालय वा घरमा पठाउनुपर्ने छ । लिखित सूचना निजको कार्यालय वा घरमा पठाउँदा निज फेला नपरेमा सो सम्बन्धमा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रकाशन भएकोमा त्यस्तो सूचना रीतपूर्वक भएको मानिने छ । सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले आफूलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै कारण र आधार भए सो खुलाई सम्बद्ध कागजात सहित आफ्नो स्पष्टीकरण अनुगमन कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ ।

स्पष्टीकरण पेस गर्दा सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निज र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सँगै राखी संयुक्त सुनुवाइ गरी दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने छ । सुनुवाइका लागि अनुरोध भएकोमा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसरी सुनुवाइ गर्न उचित ठानेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई त्यस्तो सुनुवाइ हुने समय र स्थानबारे लिखित सूचना पठाउनुपर्ने छ । सूचना प्राप्त गर्ने सार्वजनिक निकाय र बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले तोकिएको अवधिभित्र अनुगमन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

सो अवधिमा दुवै पक्ष उपस्थित भएमा अनुगमन कार्यालयले दुवै पक्षलाई आआफ्नो लिखित वा मौखिक स्पष्टीकरण र भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने छ तर कुनै पक्ष उपस्थित नभएको कारणबाट मात्र सुनुवाइ रोकिने छैन । सुनुवाइ भएकोमा सो सुनुवाइउपर समेत विचार गरी र सुनुवाइ नभएकोमा सार्वजनिक निकाय र सम्बन्धित बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पेस गरेको कागजातको आधारमा अनुगमन कार्यालयले निजलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक निकायको कालोसूचीमा रहेको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले तोकिएको समयावधिसम्म निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन । त्यस्तै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायको कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सूचीमा रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन । कालोसूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गरिने छ ।

खरिद कारबाहीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने, खरिद सम्झौताको सार्वजनिक सूचना विद्युतीय खरिद प्रणालीमा राख्ने र टाँस गर्नुपर्ने, परामर्शदाताले स्वार्थ बझाउनु नहुने, प्रलोभन, भ्रष्टाचार वा जलसाजीजन्य व्यवहारको कार्य गरेको थाहा भएमा सरोकारवाला पक्षलाई सोको सूचना दिनुपर्ने, खरिद कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारीबाट कार्यविधि पालन भए नभएको सम्बन्धमा तालुक कार्यालयले समय–समयमा सुपरीवेक्षण र जाँचबुझ गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायको सर्वोपरि हित हुने गरी व्यावसायिक, वस्तुगत र निष्पक्ष प्रदान गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई खरिद कारबाहीमा भाग लिन रोक लगाएको, रोक स्वतः हटेको, कालोसूचीमा राखेको र कालोसूचीबाट फुकुवा भएको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरेर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारी र बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रदर्शन गर्नुपर्ने पारदर्शिता र आचरणको उल्लेख गरी थप व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय तुल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित भावना र मर्मको उच्चसम्मान गर्दै सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रारम्भिक कारबाही बिन्दुदेखि कार्यसम्पन्न नभएसम्म सदाचारपूर्वक कार्य गर्नु पर्छ । सार्वजनिक पद, शक्ति र अधिकार हुने व्यक्ति निष्पक्ष, इमानदार, विवेकी भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन गतिशील भई शान्ति, समृद्धि र विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्छ । प्रतिस्पर्धा नगर्ने नियतले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम टुक्राटुक्रा गरी तोकिएको रकममा झारेर सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्ने समाचार यदाकदा सुनिने गरेको तथ्यले पारदर्शिता र आचरण विपरीत काम भएको अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपूर्व वा मनोनयन वा निर्वाचित भएपश्चात् आफूले देश, जनता, ईश्वर र संस्थासमक्ष गरेको शपथ सधैँ शिरमा राखेर काम गरेको अवस्थामा सदाचारको उच्च परिपालन भई संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति भएर आफू स्वयंलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । तपाईं हामी सबैको कामना सदाचारयुक्त जीवन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो । यस पृथ्वी लोकमा जन्म भएपछि एक दिन मृत्युको मुखमा पर्नु नै पर्छ । फरक यत्ति हो ढिलो चाँडो मात्र त हो । त्यसैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको होला– हातका मैला सुनका थैला के गर्ने धनले साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले ।

लेखक आर्थिक सदाचारका अध्येता हुनुहुन्छ ।