कनकाई अनलाईन
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणको विरोधमा आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् ।
उनले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आन्दोलनका कार्यक्रमलाई स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् । ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्छ’ मन्त्री सिटौलाले भनेका छन्, ‘नामाङ्कनको बारेमा आफ्ना विमतिहरुलाई शान्ति पूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र सम्वादका माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ ।’
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले आन्दोलनरत पक्षलाई तत्काल वार्तामा बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए ।
‘संविधान र कानुनले प्रत्यभूत गरेका अधिकारसहित गरिएको नामकरणको बारेमा केही विमतिहरु भए आगामी निर्वाचन मार्फत कानून र संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि छाडेर सरकारसँग सम्वाद र छलफल गर्न आह्वान गर्दछु । हामी संवाद र छलफलबाट नै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।’
मंगलबार सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले वक्तव्य जारी गर्दै पहिचान पक्षधरलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् ।
गत फागुन १७ गते प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट छन् । नाम संशोधनका लागि प्रदेश १ पुनस् नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति मार्फत पहिचान पक्षधरले प्रदेश राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ ।
आइतबार प्रदेशसभा भवन बाहिर पहिचान पक्षधर कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । बुधबार पनि प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ ।
सांसदलाई नाम संशोधनका लागि दबाब दिन भन्दै पहिचान पक्षधरले बुधबार प्रदेशसभा केन्द्रित आन्दोलन गर्ने पहिचान पक्षका नेता अर्जुन जम्नेली राईले जानकारी दिए ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भएको छलफलमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति गरेको थियो । आइतबार पक्राउ परेका २६ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रशासनले छाड्ने र पहिचान पक्षधरले आफ्नो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति गरेको थियो ।
