Kanakai Online

हल्दिवारीका सबै विद्यालयमा राप्रपाका अध्यक्ष, अभिभावकको आपत्ति


मङ्गलवार, फागुन २३, २०७९ |

कनकाई अनलाईन
झापाको हल्दिवारीमा १७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती सबै विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका छन् ।

यस वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत जितेको राप्रपाले सबै विद्यालयहरुमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अध्यक्ष बनाएको हो । गाउँपालिकाले स्थानीय कार्यविधि नै बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्ना कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बेलामा गाउँपालिका कार्यालयले दुईजनालाई मनोनित गरेर पठाउने प्रावधान छ । बुद्धिजीवि र समाजसेवीको नाममा मनोनित गरिएकाहरु राप्रपाकै कार्यकर्ता रहेका छन् । अभिभावक भेलाबाट अन्य ४ जना छानिने गरेका छन् । गाउँपालिकाले पठाएका दुई जनामध्ये एकजना अध्यक्ष बन्ने गरेका छन् भने अभिभावक भेलाबाट छानिने चारजना सदस्यमा मात्र बस्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको यस किसिमको शिक्षा ऐन र कार्यविधिले आफूहरुलाई निरुत्साहित पारेको पञ्चायत माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद वनले बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षदेखि लिएर शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्दासमेत गाउँपालिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरेको गुनासो पोखे ।त्यस्तै जनता प्राथमिक विद्यालयका प्रअ हेम राजवंशीले पनि यसरी गाउँपालिकाले विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताए । उनले शिक्षकहरुले बिनादवाव र प्रभावमा काम गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए । हल्दिवारी गाउँपालिकाको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय शिक्षा ऐनसंग बाझिने ऐन बनाएको बताइएको छ । त्यस कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अध्यक्ष बनाएर पठाउने गरिएको थियो ।

यसैबीच सरस्वती आधारभूत विद्यालय हल्दिबारी–२ का विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरी दाहाललाई हटाउन माग गर्दै स्थानीय अभिभावकहरुले हल्दिबारी गाउँपालिका अध्यक्ष र हल्दिबारी गाउँ शिक्षा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु खकेन राजवंशी, खिनादेवी घिमिरे, सन्जु राजवंशी, मिना कालिकोटे, रचना कुलुङ ९२ नं वडा सदस्य०, शिव थारु र सनिका राईसहित १२६ जना विद्यालयका अभिभावकको हस्ताक्षर रहेको छ ।
विद्यालयमा संघीय शिक्षा ऐनसंग बाझिने गरी जनप्रतिनिधिलाई समेत हटाई बिद्यार्थी नै नभएको गैरअभिभावकलाई अध्यक्ष बनाई पठाएकोमा अभिभावकहरुको गम्भीर आपत्ति रहेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।