कनकाई अनलाईन
झापाको कमल गाउँपालिका–२ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति र पदाधिकारीले आफूखुसी कर्जा वितरण गरेका छन् । जसले गर्दा २१ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य रहेको संस्थाको एक अर्ब १९ करोड बचत जोखिममा परेको छ । संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वअध्यक्षसमेत रहेको जिल्ला सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालल आफ्नो पहुँचको प्रयोग गर्दै जिल्ला सहकारीबाट मापदण्डविपरीत ऋण लिएर मनोमानी ढंगले लगानी गरेको पाइएको छ ।
२१ भदौमा सहकारीले संस्थाका लेखासमिति संयोजक केदारनाथ ढुंगेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय आन्तरिक अनुगमन सुपरिवेक्षण उपसमितिले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । ‘बाह्य ऋण कुल सम्पत्तिको बढीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २५ भदौसम्म ३५।८४ देखिन्छ । सामान्यतया सहकारीले आफ्ना सदस्यबाट जम्मा भएको सेयर तथा बचतलाई सदस्यमै परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसबाट आर्जन भएको प्रतिफल विभिन्न माध्यमबाट सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेमा वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै अत्यधिक बाह्य ऋण लिँदै असुरक्षित प्रक्रियाबाट कर्जा लगानी गरी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै संस्थालाई आर्थिक जोखिमतर्फ उन्मुख गराएको प्रस्ट देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सहकारी संस्थामा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भएको एकीकृत निर्देशनबमोजिम कुल बचतको १०–१५ प्रतिशत तरलता रहनुपर्नेमा ३।११ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सम्पत्तिको ७०–८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्ने ९२।१४ प्रतिशत ऋण दिएको उपसमितिको ठहर छ ।
संस्थाको कर्जा नीतिले संस्थागत पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एक सदस्यलाई कर्जा दिन नपाउने तथा कर्जा लगानी एक करोडसम्म हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, दुवै सहकारीले एउटै सदस्यलाई तीन करोड र एउटै घरपरिवारलाई नौ करोडसम्म कर्जा दिएको खुलेको हो । त्यस्तो कर्जा लगानी संस्थामा राखिएको धितोको मूल्यांकनभन्दा चौबर बढी रकम दिइएको छ । संस्थाका लागि धितो मूल्यांकन कमल नेपाल र सुरेन्द्र राजदोङ्गेले मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नै लागि आवश्यक कर्जाको धितो मूल्यांकन पनि आफैँले गरेको पाइएको छ । उनीहरूले नेपाल र उनकी श्रीमती गंगादेवी अधिकारीका नाममा तीन करोड र सुरेन्द्र र श्रीमती सीता धिमालका नाममा पाँच करोड रकम प्रस्तावविनै कर्जा लगानी भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कमल र सुरेन्द्रले ऋण दिँदा गरिएको मूल्यांकनमा नै विश्वास गर्न नसकिने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
सहकारीको मापदण्डविपरीत संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी आफैँले करोडौँ कर्जा लिएका छन् । एउटै अवधिमा सञ्चालक समितिका ४९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारीले कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि सञ्चालक समितिमा रहेका ११ पदाधिकारीमध्ये सातजनाले उपसमितिको सिफारिसविनै कर्जा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी कर्जा लिने संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीमा दीपेन्द्र अधिकारी, देवराज भण्डारी, सुमन दाहाल, प्रकाशप्रसाद अधिकारी, राधिका अधिकारी, बद्री निरौला र अप्सरा भट्टराई छन् । उनीहरूले संस्थाबाट १६ करोड कर्जा लिएका छन् ।
कर्जा उपसमितिले ११ करोड कर्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकोमा २२ करोड लगानी भएको र कर्जा उपसमितिले सिफारिस नै नगरेको १६ करोड लगानी भएको देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कार्यमा संस्थाका कर्जा प्रमुख देवराज भण्डारी र जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालको संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ढकालले यो समस्या बाहिरिएपछि संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र गिरीलाई कार्यवाहक दिएका छन् । भण्डारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर्जा स्वीकृत भएको भन्दै शाखा र केन्द्र प्रमुखहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
