उदय मैनाली

संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहने उल्लेख छ । साथै अनुसूची ८ लाई धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित भनिएको छ । धारा ५७ अनुसार यो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ वा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयमा होस् वा शिक्षकको सरुवा वा दरबन्दी मिलान अथवा विद्यालय स्थापनाकै विषयमै किन नहोस्, स्थानीय तहहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिमा भएका कमजोरीले अहिले पनि एक तिहाइभन्दा बढी स्थानीय तहमा दरबन्दी र पदअनुसार शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् र कहिलेसम्म भैसक्लान् भन्ने अनुमान पनि सहज छैन ।
यसका अन्तर्निहित पक्षहरू थुप्रै छन् । सबै स्थानीय तहको अवस्था एउटै नभए पनि समग्रमा स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूमा केही गरौं भन्ने उत्साह पनि देखिन्छ । तर त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ र नाफाघाटाले प्रभाव पारेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष देखिने सडक, बत्ती, पानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति बढी चासो छ र जनप्रतिनिधिको रुचि पनि त्यतै देखिन्छ । शिक्षामा गरिएका प्रयास पनि भवन, शौचालय, खेलकुद, सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, कम्प्युटरजस्ता देखिने काममा बढी र कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार्ने पक्षमा थोरै छन् । भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुपर्छ तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हो— कक्षाकोठा सुधार्नु ।

धेरै स्थानीय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको लहरै चलेको छ । यो सकरात्मक प्रयास हो । तर केही स्थानीय तहमा पाठ्यक्रम बनाउने र पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम परामर्शदाता संस्थाहरूलाई जिम्मा लगाउने ठेकेदारी प्रथासमेत देखिनुले राम्रो सन्देश दिएको छैन । स्थानीय स्तरमै शिक्षकहरूबाटै यस्तो काम गराउनु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने अभ्यास पनि भएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय पालिकामा जनशक्ति अभावमा गर्न चाहेका धेरै काम गर्न नसकेको अवस्था छ । केही पालिकाले विद्यालय तहको परीक्षा आफैंले लिन लागेका छन् । विद्यालयहरूलाई पठनपाठनका सन्दर्भमा दिनुपर्ने स्वायत्तता पालिकाले आफूमा निहित गर्न खोजेको पनि देखिएको छ । नियमित पठनपाठनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा पालिकाहरूमा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी हुनुलाई विद्यालयको स्वायत्तताको सन्दर्भमा सकारात्मक मान्न सकिन्न । वर्षौंदेखिको समस्याको रूपमा रहेको शिक्षक दरबन्दी मिलानमा पालिकाहरूले उत्साहजनक रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ र यसमा संघीय सरकारको भूमिका पनि सहयोगी नै देखिएको छ ।

पालिकाहरूमा शिक्षाको काम गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी हुनसकेको छैन । कार्यरत जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणाको अभाव देखिन्छ र आफूभन्दा कनिष्ठको मातहत काम लगाइएको अवस्था छ । शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापन उच्च प्राविधिक विषय नभए पनि यसका केही पक्ष साधारण ज्ञानले मात्र कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ । संघीय सरकारले एक सयभन्दा बढी विद्यालय हुने पालिका र बीस–पच्चिसवटा मात्र विद्यालय भएका पालिकामा एउटै ढाँचामा कर्मचारीको संख्या तोकेको छ, जुन पूर्णतः अव्यावहारिक छ र विद्यालय संख्याका आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्वार्थअनुकूल काममा सहयोग नगरी विधि र प्रक्रियाबाट गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालयहरूलाई सेवासुविधा वितरण गरेका उदाहरणहरू पनि बेलाबखत सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । केही पालिकाले चारपाँच महिनासम्म शिक्षकलाई तलबभत्ता समयमै उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षकहरूलाई समयमै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनेतर्फ पालिकाहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

कोरोना महामारीमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा संघको निर्देशनलाई मात्र अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, थोरै पालिकाले मात्र स्थानीयअनुकूल अभ्यासहरू सञ्चालन गरे । पालिकाहरूको शैक्षिक सुधार अभियानमा संघीय सरकार र यसका निकायहरू सहयोगी हुनु जरुरी छ । सबैलाई एकै प्रकारको निर्देशन दिनेभन्दा पालिकाहरूलाई स्थानीय परिवेशअनुकूलका निर्णय गर्न सघाउन, शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा सिकाइका न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके सार्वजनिक शिक्षा सुधारको प्रयास प्रभावकारी हुनेछ ।