कनकाई अनलाईन
निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको छ ।
माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
पाँच आधार
निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रको वैधानिकताका ५ वटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ(
१। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० २०७३ साउन ३२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
२। सोही नाममा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा भाग लिएको ।
३। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ।
४। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको ।
५। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी २०७७ फागुन २५ मा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको । र, सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको ।
यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदन उपर कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यिनै ५ वटा कारणहरु देखाउँदै निर्वाचन आयोगले आइतबार अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र आफूलाई माओवादी केन्द्रको नेता दाबी गर्ने भविसोर पराजुलीको निवेदनउपर कुनै निर्णय गरिरहनु नपर्ने पनि फैसला सुनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भविसोर पराजुलीलाई अरुको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत गराएको छ । यसबाट अबदेखि कसैले पनि अनधिकृतरुपमा अन्य दलका बारेमा उजुर(बाजुर गर्ने कार्यलाई आयोगले निरुत्साहित गराउन खोजेको देखिन्छ ।
