झापा असार २६ गते । सरकारद्वारा गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापामा ५० हजार भूमिहीनहरूको आवेदन सङ्कलन भएको छ ।
अहिलेसम्म आयोगले भूमिहीनको पहिचान अन्तर्गत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिनेकाम धमाधम गरिरहेको छ । जस अनुसार हालसम्म जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी गरी १२ हजार भन्दा बढी आवेदन आएका छन् । यस्तै अन्य अव्यवस्थित बसोबासीसमेत गरी ५० हजारका हाराहारीमा आवेदन आएको भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष प्रेम गिरीले जानकारी दिनुभयो । झापाका हरेक पालिकामा आयोगले आफ्नो काम द्रुत गतिमा गरिरहेको जनाइएको छ । जिल्लामा १५ वटा पालिका मध्ये मेची र बिर्तामोड नगरपालिका तथा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा चाँडै काम सुरु हुने जनाइएको छ । यी स्थानीय तहमा काम सुरु हुनै लाग्दा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएका कारण भएको बन्दाबन्दीले काम रोकिएको हो र सहज हुनासाथ प्रक्रियाअघि बढ्ने जनाइएको छ । यसैगरी कन्काई नगरपालिकामा आवेदकहरूको फिल्ड नापजाँच गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । यस्तै कचनकवल गाउँपालिकामा यसको काम सुरु भएको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भयो । यही वर्षको मङ्सिरसम्म जिल्लाका सबै पालिकाको जग्गाको खोजी नापजाँच सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म झापाका सबै भूमिहीनहरूको हातहातमा लालपूर्जा प्रदान गरिसक्ने योजनाका साथ कामअघि बढिरहेको जनाइएको छ ।
कोरोनाको महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी र वर्षायामका कारण केही अवरोध हुनेछ । त्यसले गर्दा काममा केही ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको छ । यसै क्रममा आयोगले पहिलो चरणमा गौरादह नगरपालिकाको वडा नं. ४ र ५ महारानीझोडाको समस्या समाधान गरी तत्कालै लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । यसभन्दा अघि सरकारले नै गठन गरेको आयोगले त्यस क्षेत्रका भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यहाँबाट ६७२ परिवारले हकदाबी पेस गरेका छन् । त्यसमध्येबाट अहिलेको आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेर तत्काल ७८ परिवारलाई लालपुर्जा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले लामो समयदेखि अव्यवस्थित तथा भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासीले अब चाँडै जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएका छन् ।यो खबर टिकाराम उप्रेतीले गोरखापत्र दैनिकमा लेख्नु भएको छ्।
सांकेतिक तस्बिर
