कनकाई अनलाईन
पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पथमा हिँड्दै गण्डकी प्रदेश पनि मध्यावधि निर्वाचनको विकल्पमा जाने हो कि भन्ने सम्भावनालाई चिर्दै अन्ततः मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो बहिर्गमनको बाटो रोजेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री हुनका लागि दाबी पेस गर्दा गुरुङ पनि ओलीकै पथमा लम्किएको संकेत मिलेको थियो । तर, ३१ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत गरेका नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल अन्ततः प्रदेश प्रमुखबाट शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले आफूसँग प्रस्ट बहुमत रहेको अवस्थाका बाबजुद प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेमा आशंका गरिरहेको थियो । त्यसैले पनि विपक्षी गठबन्धनमा प्रदेशसभा सदस्यहरु शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका थिए ।
त्यसो त, बिहीबारमात्र विश्वासको मत लिन असफल भएका गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कारवाहीमा परेका कृष्ण थापा र जसपा नेपालको प्रदेश कमिटीको पत्र लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुट्ने दावीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन नदिएका होइनन् ।
गुरुङको यो कदमलाई धेरैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमसँग तुलना गरेका थिए । ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसक्ने स्वीकार गरेको केही घण्टामै १५१ सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको दावीसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावीलाई पाखा लगाएकी थिइन् । दुवै पक्षमा केही सांसदको हस्ताक्षर दोहोरिएको बाहानामा दुवै पक्षसँग ‘बहुमतको आधार नदेखिएको’ मनोगत बुझाइका आधारमा राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने ठहर गरिन् ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले ३१ सांसदको समर्थनसहित दावी पेस गरेका पोखरेललाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएर एक हदसम्म संविधानको मर्मलाई जीवन्त राख्ने काम भएको छ ।
पछिल्लो समय नेकपा एमाले, खासगरी केपी शर्मा ओली पक्षलाई ‘सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने’ भनेर चित्रण गर्न थालिएको छ । ओलीकै निकट मानिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको बहिर्गमनले भने त्यो विशेषतालाई निरन्तरता दिनबाट रोकेको छ । जसले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि नेकपा एमालेको साखलाई भने केही हदसम्म जोगाउन सफल भएको छ ।
