ओलीको कदमपछि संसदमा माधव समूह निर्णायक


कनकाई अनलाईन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरू मात्रै नभएर स्वयम् नेकपा एमालेकै नेताहरू पनि अन्योलमा छन् ।

किनभने अहिलेकै राजनीतिक परिस्थिति र संसदीय अंक गणितमा ओलीले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनेगरी अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको छ ।

ओली निकट नेताहरूको बनिबनाउ जवाफ छ– वर्तमान अन्योल चिर्न यो गर्नैपर्ने भयो । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नीति तथा कार्यक्रममा जसरी पनि बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यस अगाडि नै विश्वासको मत लिन चाहेको बताउँछन् । ‘को कता उभिने भन्ने प्रष्ट पार्न पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कदम चाल्नु परेको हो’, उनी भन्छन् ।

तर, यो तर्क प्रति ओली इतरका एमाले नेताहरू सहमत छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन त नियमित अधिवेशनमा पनि सक्नुहुन्थ्यो । तर बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइरहेका बेला विशेष अधिवेशन बोलाइयो । यसले पक्कै आशंका त उत्पन्न हुन्छ’, नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।

विश्वासको मतमार्फत् संसदलाई कार्यकारी निकाय चयनको अधिकार सुम्पिएको भन्दा पनि अरू नै कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुनसक्ने आशंका विपक्षी नेताहरूमा देखिन्छ ।

यस्तो आशंकाको कारण भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा लिएका निर्णयहरू नै हुन् । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गर्ने अनि फेरि सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद्लाई पनि निकम्मा बनाउनमा ओलीको भूमिका लुकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै माधव नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ । तर यो समूहले ओलीसँग राखेको सर्त र ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
अझ झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओली अढाइ वर्षभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि उनीप्रति नेताहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि हाल कायम राजनीतिक दावी र संसदीय गणित हेर्दा २७ वैशाखपछि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्ने वा नयाँ सरकार बन्न सक्ने दुवै संभावना पर्याप्त छ ।

ओली सरकारको निरन्तरता

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको थियो भने २७ वैशाखमा विश्वासको मत होइन, दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचन हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । अहिले पनि ओलीले चाहे जस्तै राजनीतिक कोर्स सम्भव भयो र उनले गरेका दावी सत्यमा रुपान्तरित भएमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ ।

त्यसका लागि एमाले एकताबद्ध हुन जरुरी छ भने जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० विभाजित हुनुपर्छ । संसदमा ६१ सांसद भएको नेपाली काँग्रेस र ४९ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चमत्कार नभएसम्म ओलीले मत पाउने अवस्था छैन । ‘माधव नेपालहरुले साथ दिएमा हामी विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल पनि सरकार चलाउँछौं । अरू त त्यसैदिन देखिहाल्नु हुन्छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

ओली निकट नेताहरुले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को एउटा हिस्सा ९महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोे० ले पार्टी विभाजन गरेर भएपनि विश्वासको मत दिने दावी गर्दै आएका छन् । एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदलाई माओवादीले निष्कासन गरेकाले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन १३६ सिट आवश्यक छ ।

नेकपा एमालेको १२१ मा जसपाबाट १५ मत ओलीलाई थपिनुपर्छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा० यो सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । यी दुई दलसँग एकरएक सांसद् छन् । त्यसो हुँदा जसपाको १३ मत भए पनि सरकारले निरन्तरता पाउँछ । तर, यसका लागि फेरि पनि माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि जसपा एक भएर वा विभाजित अवस्थामा पनि ओलीलाई समर्थन गरेन भने नेपाल समूहका सांसदहरुले मत दिएन पनि ओली सरकार ढल्छ । यसपछि भने ओलीले चाहेजस्तै मुलुक मध्यावधि निर्वाचन जान संसद्ले अर्को सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । तर, अहिलेकै राजनीतिक समीकरण र संसदको संख्या हेर्दा भने अर्को सरकार बन्न सक्ने एकभन्दा बढी विकल्प छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव

ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन काँग्रेस र माओवादी सहमत छन् । २० चैतमा काँग्रेसले नयाँ सरकार निर्माणको पहल कदमी लिने निर्णय गरेको छ । संसद् पुनस्र्थापना भएबाटै ओलीलाई हटाउने प्रयासमा माओवादी छ । तर, समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन ।

१८ चैतको प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको फैसलाले नै ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको र आफ्नो समर्थन नरहेको बताउनु बाहेक माओवादी केन्द्रले थप कदम चाल्न सकेको छैन ।

यसको प्रमुख कारण भने जसपाको अनिर्णय थियो । २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले बनेका माधव नेपाल समूहबाट ‘फ्लोर क्रस’ गराउनु भन्दा जसपालाई मनाउनेतिर काँग्रेस र माओवादीले धेरै समय खर्च गरिरहेको थियो ।

तर ओलीले नै एक कदम अगाडि बढेर विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि अब अविश्वासको प्रस्तावको ढोका पनि जबर्जस्त खुलेको छ । २५ प्रतिशतले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्ने संख्या हेरेर माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा वा फ्लोर क्रस गरेमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।

ओलीले नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेको र चार जनालाई कारबाही गरेकाले त्यो संभावना पनि छ । यदि, माधव नेपाल समूहबाट त्यस्तो कदम चालेमा जसपा अहिले जस्तो निर्णायक नरहन सक्छन् ।

अहिले जसपाका एउटा हिस्सा ९उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई० नयाँ सरकार निर्माणको पक्षमा छन् र उनीहरुले आफूसँग १८ सांसद रहेको दावी गरिरहेका छन् । तर, त्यसरी वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति बन्दै गएमा ओलीले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई पदमुक्त गरिदिन सक्छन् ।

नेपाल समूहका थप तीन सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सम्भावित परिस्थिति हेरेर एक्सन लिने बताउँछन् । गएको ७ चैतको बैठकबाटै नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाहीको अधिकार ओलीलाई दिएको छ ।

तर, नेपाल समूहलाई पदमुक्त गर्दाको फाइदा पनि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माणमा सहज हुन्छ । जस्तो– स्पष्टिकरण सोधिएका ३० सांसदलाई पदमुक्त गरिएमा १२१ सांसद भए काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्छ ।

यी दुई पार्टीसँग १०९ सांसद रहेको र दुई स्वतन्त्र ९छक्कबहादुर लामा र दुर्गा पौडेल० सांसदको साथ पाउँदा १० जना अपुग हुन्छ । अर्थात्, जसपाबाट त्यति संख्याका सांसदले समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । किनभने, लुम्बिनी प्रदेशसभाबाटै आवश्यक पर्दा जसपा विभाजित हुनसक्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।

छाँटकाँटले काम गर्दैन

ओलीले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई चरणबद्ध स्पष्टिकरण सोधिरहेका छन् । पहिले नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधियो । त्यस पछि २७ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । १६ वैशाखमा मात्रै फेरि थप तीन जनालाई स्पष्टिकरण लिएर ३० जनालाई कारबाहीको संकेत दिइएको छ । चार जनालाई ६ महिना पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ ।

अब विश्वासको मत पाउन नसकेमा ओलीले त्यही रणनीति अपनाउँदै पदमुक्त गरेमा पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सम्भव छ । कारबाही गर्दा एमालेकै सांसद् संख्या घट्छ भने विपक्षीलाई त्यसको फाइदा पुग्छ ।

जस्तो– १० जनालाई पदमुक्त गरिएमा १३१ जना भए बहुमतको सरकार बन्छ । यदि, ३५ जनालाई पदमुक्त गरिएमा अर्को गठबन्धन सरकार निर्माणमा झन् सहज हुन्छ ।

अर्थात वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै माधव नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ । तर यो समूहले ओलीसँग राखेको सर्त र ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

किनभने, ओली र काँग्रेस–माओवादी दुवै पक्षले अनिर्णित जसपाबाट विभाजित भएर भएपनि साथ पाउने दावी गर्दै आएका छन् । तर जसपा एकमत विपक्षी गठबन्धनमा लागेको अवस्था बाहेकमा भने नेपाल समूह विकसित संसदीय समीकरणमा निर्णायक बन्न पुगेको छ ।

कतिसम्म भने जसपा एकमत भएर वर्तमान सरकारलाई साथ दिएमा पनि माधव नेपाल समूहकै सांसदहरुको भूमिका निर्णायक हुनेछ । जसपाको पुरै ९३२ मत० जोड्दा पनि सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत भन्दा १७ मत मात्रै बढी हुन्छ । जबकी ओलीले माधव नेपाल पक्षका ३० जनालाई त स्पष्टिकरण नै सोधेका छन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

झापा,जेठ ३।झापाको मेचिनगर नगरपालिका स्थित रोट्रयाक्ट क्लब अफ ईटाभट्टा म्युनिसिपल र बैंक अफ काठमाण्डौको बिर्तामोड साखाले सुरक्षाकर्मीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान…

कनकाई अनलाईनकनकाई नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितका लागि आइशुलेशन भवन बनाइएपनि आवश्यक अक्सिजन नहुदा संचालननमा समस्या भइरहेको बेला भुतपूर्व विद्यार्थी समाज कनकाई…

कनकाई अनलाईनअर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङको कोरोना संक्रमण्का कारण सोमवार मृत्यु भएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको २०…

प्रतिकृयाहरू