काठमाडौँ, २९ फागुन ः“…यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राव्धान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।” चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि झापाको विर्तामोडस्थित प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) का पठनपाठन गराउन अहिलेसम्म सम्बन्धन तथा सिटसमेत पाउन सकेको छैन । कलेजका प्राचार्य प्रा डा उमेश शर्माले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिइसकेको र मनसायपत्र लिइ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी सम्बन्धनका पर्खाइमा कति दिने बस्ने ?” कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो ।

ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन नदिँदा कलेजका शैक्षिक भवन खण्डहर बनेका छन् । विशेषगरी घर आँगनमा नै चिकित्सक बन्ने पूर्वाञ्चलका मेघावी छात्रा÷छात्राका सपना अधुरै बन्न पुगेको छ । “मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन्”, प्रचार्य प्रा डा शर्माले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षाका लागि हाम्रो पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च विशिष्टिकृत छ । म नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक विर्तामोड आएर अस्पताल, अस्पतालको उपकरण, कार्यरत चिकित्सक, कलेजको भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड हेरिदिन आग्रह गर्छु ।” मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । उहाँका अनुसार कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका विशाल भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दाबढी एमआरआइ हुने गर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।”

अस्पतालले अति महत्वकाङ्क्षी मानिएको मुटु तथा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । यसका लागि आवश्यक उपकरण धमाधम जडान भइरहेको छ । सम्बन्धनका आधार चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमुनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो । उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अनुुगमन समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदान गरिएको सो पत्रमा एकवर्षभित्रमा ३०० श्ययाको अस्पतालको पूर्वाधार तथा महाविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न गर्नुपर्नेलगायत शर्त राखिएको थियो । “हामीले मन्त्रालयको सबै शर्तहरु अक्षरशःपालन ग¥र्यौं, तीनसय श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याआँै । शिक्षण भवन बनाऔँ”, कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भन्नुभयो । स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३०० श्ययाको बिएण्डसी अस्पताल सञ्चालनार्थ कलेजलाई विसं २०७३ साउन ९ गते स्वीकृति दिएको थियो । अस्पतालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार असहाय, विपन्न तथा बेवारिसे बिरामीका लागि दश प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधाका श्ययामार्फत सेवा पनि प्रदान गरेको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमका समयमा अस्पतालले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विसं २०७३ मङ्सीर १४ र १५ गते एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड तथा पूर्वाधार भए÷नभएको ‘इन्पेक्सन’ गरेको थियो । ‘कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ प्रारम्भिक अवस्था सकारात्मक’ भएको जानकारी काउन्सिलका तत्कालीन रजिष्ट्रार डा दिलीप शर्माद्वारा विसं २०७३ मङ्सीर १७ गते हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । “यसैका आधारमा हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । विश्वविद्यालयको हालै बसेको सिनट बैठकले सम्बन्धनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सुनेको छु । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले यही फागुन १८ गते पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जानकारी दिनुभयो ।

अब बिएण्डसीले सम्बन्धन पाउनेमा म ढुक्क छु”, कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भन्नुभयो । सम्बन्धनका लागि अझै कानूनी अड्चन होला नी ? भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले स्पष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।” तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेपछि मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि आवश्यक कागजातपत्र विसं २०७६ फागुन १ गते पेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भन्नुभयो, “हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी÷एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।”(रासस)