कामाटोली,माघ ६। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्ने,नहर सफा गर्ने,खोलामा बासको पुल बनाउने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ ।
यहि कार्यक्रम अन्तर्गत झापाको झापा गाउँपालिकामा समेत सोमबार देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ।पालिकाले १०० जनालाई १०० दिन काम दिने योजनाका साथ सोमबार देखि रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो।
पालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पहिनी सफा साथै मर्मत गर्ने,विरिक्षारोपण गर्ने,सानो माई नदीमा तटबन्धन लगाउने,खोलामा बासको पुल निर्माण गर्ने,बाटो मर्मत गर्ने,स्वास्थ्यचौकी मर्मत गर्ने लगायतका काम लगाउने योजना बनाएको रोजगार संयोजक राजु उरावले बताउनु भयो।गाउँपालिकाका बेरोजगारको सुँचीमा समेटिएका १०० जनाले रोजगार पाउने उहाँले बताउनु भयो।उहाँहरुको दैनीक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ रहेको उरावले जानकारी दिनुभयो।त्यस्ता एक सय जना युवाहरुमा कोही १० कक्षा पास गरेका रहेका छन भने कोही निरक्षर रहेका छन।
के छ कार्यविधिमा ?
कार्यविधिले यो योजनाअन्तरगत स्थानीय तहका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका वस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
धेरैजसो स्थानीय तहले यसैलाई पछ्याएका छन्, तर वर्षा लागेपछि गरिएको यस्तो सम्भारको काम एक झर वर्षमा नै पखालिएर खेर जाँदैछ । जसले गर्दा स्थानीय तहले रोजगारका नाममा गरेको लगानी ‘हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ’ जस्तै बनेको छ ।
यस्तै कार्यविधिमा सिंचाइका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नती, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलमा फलफूल बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका आवश्यक पर्ने शीत भण्डार, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत सम्भारको काम पनि गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसैगरी खानेपानीको मूल संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य चौकी तथा प्रसूति गृह भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नति, फोहोर व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक स्थलहरुको सरसफाइका साना आयोजना बनाएर पनि काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस्तै विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, कम्पाउण्ड, बगैंचा लगायतका पूव्र्ााधार निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक खेलकुद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, वृक्षारोपण तथा फलफूलको विरुवा रोप्ने तथा संरक्षण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम लगायतका काममा पनि रोजगार कार्यक्रममा भर्ना भएका कामदार खटाउन सकिने उल्लेख छ ।
पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, स्थानीय पार्कको निर्माण, विस्तार तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सेड तथा चौतारो निर्माण, पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षणका लागि पनि यो कार्यक्रमको बजेट उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसरी कार्यविधिले नै रोजगारीका नाममा साना झारा टार्ने मिल्ने काममा बजेट खर्चिन अनुमति र सीमा तोकिदिएको छ । यसले गर्दा आएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्न पाइने बाटो खुला छ । स्थानीय तहले पनि साना आयोजनामा खर्चने बजेट भएको भन्दै परिणाम नदिने खालका जस्ता पनि आयोजनामा कामदारलाई लगाएका छन् ।
